रसुवा विपद्लाई जलवायु न्यायको मुद्दा बनाउन रवि लामिछानेको प्रस्ताव

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले रसुवामा पछिल्लो समय देखिएको विपद्लाई तत्कालीन राहत र पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित नराखी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जलवायु न्यायको विषयका रूपमा उठाउनुपर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा बोल्दै लामिछानेले विपद्का कारण भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष तथ्यसहित प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट नेपालजस्ता कम उत्सर्जन गर्ने मुलुकले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको विषयलाई विश्व मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन आवश्यक छ।

उनले नेपालभित्र राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर विपद्को विषयमा साझा धारणा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग माग्दा नेपालले आफ्नो आवश्यकता, क्षतिको विवरण र जलवायु जोखिमबारे स्पष्ट तथ्य प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

लामिछानेले सरकारको कूटनीतिक प्रयाससँगै संसद्ले पनि अन्तर्राष्ट्रिय संसद् तथा जनप्रतिनिधिसँग संवाद बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। उनका अनुसार जलवायु संकटसम्बन्धी नेपालको आवाजलाई बलियो बनाउन सरकारी तहको कूटनीतिसँगै संसदीय कूटनीतिलाई पनि सक्रिय बनाउन आवश्यक छ।

आगामी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभालाई नेपालले आफ्ना हिमाली क्षेत्रमा बढिरहेको जलवायु जोखिम विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। हिमालमा भइरहेको परिवर्तन, हिमनदी पग्लिने क्रम र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रमाण र तथ्यका आधारमा जानकारी गराउनुपर्ने उनको धारणा छ।

लामिछानेले विपद्का कारण ज्यान गुमाएका नागरिकलाई केवल प्राकृतिक विपद्का पीडितका रूपमा नहेरी जलवायु संकटबाट प्रभावित नागरिकका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन्। यसका लागि संसद्बाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्न सकिने उनको सुझाव छ।

उनले हिमालय क्षेत्रलाई विशेष जलवायु तथा विपद् जोखिम क्षेत्रका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउने, जलवायु अनुकूलनका लागि सहज वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान र तथ्यांक आदानप्रदानलाई विस्तार गर्ने विषय अघि सारेका छन्।

त्यस्तै, सीमापार प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विकास गर्न नेपाल, भारत र चीनबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्। हिमताल तथा हिमनदीसँग सम्बन्धित जोखिमको नियमित अध्ययन र निगरानीले भविष्यमा हुने क्षति कम गर्न सहयोग पुग्ने उनको तर्क छ।

नेपालले विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि थप ऋणको भार बोक्नुभन्दा अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा जोड दिनुपर्ने लामिछानेको धारणा छ। नेपालको कार्बन उत्सर्जन न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट ठूलो क्षति भइरहेको भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई न्यायको आधारमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

उनले हालको विपद्लाई राष्ट्रिय महत्वको जलवायुजन्य संकटका रूपमा लिएर क्षति तथा हानिको व्यवस्थित अभिलेख तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएका छन्। वैज्ञानिक अध्ययनमार्फत क्षतिको यथार्थ विवरण तयार गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपालको औपचारिक दाबी प्रस्तुत गर्न सकिने उनको सुझाव छ।

लामिछानेले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा केवल सहायता माग्ने राष्ट्रका रूपमा नभई हिमालय र जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे विश्वलाई सचेत गराउने मुलुकका रूपमा आफ्नो भूमिका स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार विपद्को पीडालाई दीर्घकालीन नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र जलवायु न्यायका लागि दबाबमा रूपान्तरण गर्न सके नेपालले भविष्यका जोखिम न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ।