सरकारी उदासीनताका कारण रविको उच्चस्तरीय संयन्त्र १८ दिनसम्म थन्कियो

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले प्रस्ताव गरेको उच्चस्तरीय सर्वदलीय/राजनीतिक संयन्त्र १८ दिन बितिसक्दा पनि गठन हुन सकेको छैन।

नेपालमा प्राकृतिक विपद् (जस्तै बाढी, पहिरो तथा डुबान) पछिको राहत, उद्धार, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि राज्यका सम्पूर्ण शक्ति र दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने उद्देश्यले लामिछानेले उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए।

समाचारको मुख्य विवरण

• प्रस्तावको पृष्ठभूमि: विपद् व्यवस्थापन र राष्ट्रिय महत्त्वका संकटहरूसँग लड्न सरकारी संयन्त्र मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै सभापति लामिछानेले राजनीतिक दलहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र वा संसदीय विशेष समिति गठन गर्न जोड दिएका थिए।

• सरकारी बेवास्ता: प्रस्ताव अघि सारेको १८ दिन बितिसक्दा पनि सरकार तथा सत्तापक्षले यसमा कुनै गम्भीरता वा तत्परता देखाएका छैनन्। राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा र सरकारको उदासीनताका कारण उक्त संयन्त्र कागजमै सीमित बनेको छ।

• संयन्त्र नबन्नुका कारण र आलोचना:

  • कानुनी र संवैधानिक प्रश्न: सत्तापक्षका कतिपय नेताहरूले यस्ता संयन्त्रलाई संविधान र विद्यमान कानुनले नचिन्ने भएकाले सरकारभन्दा बाहिरको छुट्टै संयन्त्र बनाउनुको सट्टा सरकारी निकाय (विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण लगायत) लाई नै बलियो बनाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्।

  • राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी: विपक्षी दलले ल्याएको प्रस्तावलाई श्रेय नदिने र राजनीतिक जस-अपजसको खिचातानीका कारण सरकारले यसलाई अघि नबढाएको विश्लेषण गरिएको छ।

• वर्तमान स्थिति: विपद् प्रभावित क्षेत्रमा राहत र पुनर्स्थापनाको काम प्रभावकारी हुन नसकिरहेको गुनासो आइरहँदा दलहरूबीच समन्वय गराउने उद्देश्यले प्रस्ताव गरिएको संयन्त्र नै अन्योलमा परेपछि विपद् व्यवस्थापनमा दलीय सहकार्यको सम्भावना कमजोर बनेको छ।