पुँजी बजार सुधार्न सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, कार्यान्वयनमा जोड

काठमाडौँ — पछिल्लो समय सेयर बजारमा देखिएको उतारचढावसँगै सरकारले पुँजी बजारको संरचनागत सुधार र लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने उद्देश्यले २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको योजनामा प्राथमिक सेयर निष्कासनदेखि दोस्रो बजारको विस्तार, नेप्सेको पुनर्संरचना, संस्थागत लगानी बढाउने र कर प्रणालीमा सुधार गर्नेसम्मका विषय समेटिएका छन्।

सरकारले बजारमा देखिएको समस्या केवल दैनिक सूचकांकको उतारचढावसँग जोडेर नभई पुँजी बजारको दीर्घकालीन संरचना र लगानी वातावरणसँग सम्बन्धित विषयका रूपमा सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ। योजनामा विभिन्न कामका लागि निश्चित समयसीमासमेत तोकिएको छ।

आईपीओ प्रक्रियामा सुधारको तयारी

कार्ययोजनाको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष प्राथमिक बजारसँग सम्बन्धित छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्कासनका लागि सामान्य योग्यतासम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने तथा विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीका लागि आवश्यक योग्यता, मूल्य निर्धारण र सेयर बाँडफाँट प्रणालीमा सुधार गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

जलविद्युत्, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि र औषधि उद्योगजस्ता क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक निष्कासन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने तयारी छ। यसका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधार पुस मसान्तभित्र कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

नेप्सेको पुनर्संरचना र नयाँ सूचकांक

सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को संस्थागत तथा संरचनात्मक सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। यसअघि गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा नेप्सेको पुनर्संरचना अघि बढाउने योजना छ।

त्यसैगरी अहिलेको नेप्से सूचकांकसँगै कारोबारयोग्य सेयर, बजार पुँजीकरण, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, कारोबारको तरलता, संस्थागत सुशासन र सूचना प्रवाहलगायतका आधार समेटिएको नयाँ आधारभूत सूचकांक विकास गर्ने तयारी गरिएको छ। यस्तो सूचकांक मंसिर मसान्तभित्र प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

गैरआवासीय नेपाली र संस्थागत लगानीकर्तालाई जोड्ने प्रयास

पुँजी बजारमा नयाँ स्रोतबाट लगानी भित्र्याउन गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने कानुनी बाटो सहज बनाउने योजना पनि कार्ययोजनामा छ। त्यसका लागि सम्बन्धित विदेशी लगानी तथा विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन प्रस्ताव असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यससँगै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी र म्युचुअल फन्डलगायत संस्थागत लगानीकर्तालाई पुँजी बजारमा थप सक्रिय बनाउने उद्देश्य राखिएको छ। बैंक निक्षेपमा बढी केन्द्रित संस्थागत लगानीलाई विविधीकरण गर्ने दिशामा पनि सरकारले नीति तथा संरचनागत सहजीकरण गर्ने बताएको छ।

नयाँ वित्तीय उपकरण सञ्चालनमा ल्याउने योजना

कार्ययोजनाले नेपालको पुँजी बजारमा उपलब्ध वित्तीय उपकरण विस्तार गर्ने विषयलाई पनि समेटेको छ। मार्जिन ऋण, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङजस्ता कारोबारलाई आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय संरचनामार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी छ।

ऋणपत्र बजारलाई विस्तार गर्ने, संस्थागत ऋणपत्रको कारोबार बढाउने तथा हरित, विपद्, सामाजिक र परियोजनामा आधारित विशेष ऋणपत्रको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट कम्पनी तथा परियोजनाका लागि बैंक ऋणबाहेक बजारबाट पुँजी जुटाउने विकल्प विस्तार गर्ने सरकारको उद्देश्य देखिन्छ।

कर प्रणालीमा पनि परिवर्तन

कार्ययोजनामा लगानीकर्ताले लामो समयसम्म लगानी राख्ने वातावरण बनाउन पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी व्यवस्था सुधार गर्ने विषय राखिएको छ। नाफा र घाटालाई समायोजन गरेर वास्तविक खुद लाभमा मात्र कर लाग्ने प्रणाली विकास गर्ने योजना पनि उल्लेख छ।

यसबीच मन्त्रिपरिषद्ले सेयर कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर घटाउने निर्णय गरिसकेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक वर्ष वा कम अवधि राखिएको सेयरको नाफामा ५ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी अवधि राखिएको सेयरमा ३.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर कायम गर्ने निर्णय भएको छ। राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि निर्णय कार्यान्वयन हुने बताइएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी बजारमा गर्ने लगानीसँग सम्बन्धित सीमा, जोखिम भार, धितो पर्याप्तता, तरलता तथा प्रणालीगत जोखिमलगायत विषय पुनरावलोकन गर्ने योजना पनि छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा यी व्यवस्थाको समीक्षा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा राख्नुपर्ने अवधिसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत परिवर्तनको योजना अघि सारिएको छ। कार्ययोजनामा यस्तो लगानीको आवधिक सीमा कम्तीमा ४५ दिन हुने गरी नीति निर्धारण गर्ने उल्लेख छ।

कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती

२१ बुँदे योजनाले धेरै पुराना विषयलाई समयसीमा तोकेर अघि बढाउने प्रयास गरेको छ। तर बजारका सहभागीहरूले विगतमा पनि यस्ता सुधारका विषय विभिन्न नीति, बजेट र प्रतिवेदनमा समेटिए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको बताएका छन्। त्यसैले योजनाको घोषणा मात्र नभई तोकिएको समयभित्र कानुनी, संस्थागत र प्राविधिक काम सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ।

कार्ययोजना सार्वजनिक भएपछि बजारमा तत्काल सकारात्मक प्रतिक्रिया देखिए पनि त्यसको भोलिपल्ट नेप्से २१.१९ अंकले घटेको थियो। यसले सरकारी योजनाको प्रभाव बजारमा तुरुन्तै स्थायी रूपमा देखिनुभन्दा लगानीकर्ताले कार्यान्वयनको प्रगति हेर्न खोजिरहेको संकेतका रूपमा विभिन्न बजार सहभागीहरूले व्याख्या गरेका छन्।

समग्रमा, सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना दैनिक बजारको गिरावटलाई मात्र सम्बोधन गर्ने प्रयास नभई नेपालको पुँजी बजारको संरचना, वित्तीय उपकरण, लगानीकर्ताको सहभागिता, नियमन, कर प्रणाली र बजार पूर्वाधारलाई क्रमशः सुधार गर्ने प्रस्तावका रूपमा आएको छ। अब यसको प्रभाव कागजी योजनाभन्दा तोकिएका समयसीमा र जिम्मेवार निकायले गर्ने वास्तविक कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।