नेपाल राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीको कार्यकाल घटाउने प्रस्ताव र यसको असर

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक समिति सदस्यहरूको कार्यकाल ५ वर्षबाट घटाएर ३ वर्ष बनाउने र कार्यसम्पादनका आधारमा थप २ वर्ष बढाउन सकिने भन्ने प्रावधानमा सहमति बनेपछि आर्थिक तथा वित्तीय वृत्तमा यसको चौतर्फी बहस सुरु भएको छ।

यसै सन्दर्भमा प्रकाशित विश्लेषण अनुसार, नेपालको अस्थिर राजनीतिक वातावरणमा केन्द्रीय बैंकका पदाधिकारीको कार्यकाल घटाउने कदमले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र समग्र वित्तीय स्थायित्वमा गम्भीर धक्का पुग्ने ठहर गरिएको छ।

मुख्य विषयवस्तु तथा प्रमुख विश्लेषण

१. स्वायत्ततामाथि राजनीतिक हस्तक्षेपको जोखिम

नेपालमा प्रायः सरकार परिवर्तन भइरहने र नयाँ सरकार आउनासाथ आफ्नो अनुकूलको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन वा विद्यमान गभर्नरलाई हटाउन खोज्ने राजनीतिक संस्कार रहँदै आएको छ। यस्तो स्थितिमा ३ वर्षको मात्र निश्चित कार्यकाल राख्दा गभर्नर र सञ्चालकहरू आफ्नो पदावधि लम्ब्याउन (थप २ वर्ष थपाउन) सत्तासीन राजनीतिक दल र सरकारप्रति निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ। यसले राष्ट्र बैंकलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नदिई राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने जोखिम रहन्छ।

२. नीतिगत निरन्तरता र स्थायित्वमा असर

मौद्रिक नीति, वित्तीय क्षेत्रको सुधार तथा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न दीर्घकालीन योजना र नीतिको निरन्तरता आवश्यक पर्छ। ३ वर्षको छोटो अवधिमा गभर्नर वा सञ्चालकहरूले नयाँ नीति तर्जुमा गरी त्यसको ठोस परिणाम देख्न कठिन हुन्छ। पदावधिको अन्योलताले गर्दा कठोर तर वित्तीय प्रणालीका लागि आवश्यक दूरगामी निर्णयहरू लिन गभर्नर हच्किने अवस्था आउन सक्छ।

३. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत

विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरूको स्वायत्तता जोगाउन गभर्नरको कार्यकाल सरकारको भन्दा लामो (साधारणतया ५ देखि ७ वर्षसम्म) तोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको छ। यसको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक चक्र (Election Cycles) बाट मौद्रिक नीतिलाई अलग राख्नु हो। ५ वर्षको पदावधिलाई ३ वर्षमा झार्ने प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल राष्ट्र बैंकको छवि र विश्वसनीयताका दृष्टिकोणले समेत प्रतिकूल मानिएको छ।

निष्कर्ष

केन्द्रीय बैंक आर्थिक सङ्कट र वित्तीय जोखिमहरूबाट देशलाई जोगाउने स्वायत्त निकाय हो। त्यसैले अर्थ समितिमा भएको यस किसिमको सहमतिले राष्ट्र बैंकलाई सरकार वा वित्त मन्त्रालयको एउटा महाशाखा जस्तै बनाउने र यसको संवैधानिक/कानुनी स्वायत्ततालाई कमजोर पार्ने देखिन्छ। राष्ट्र बैंकको व्यावसायिकता र वित्तीय स्थायित्व जोगाउनका लागि ५ वर्षकै निश्चित र सुरक्षित कार्यकाल कायम राख्नुपर्ने विश्लेषणको मुख्य निष्कर्ष छ।