एमाले पुनर्गठनमा तीव्र मतभेद, पोखरेल र बादलका छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनपछि शीर्ष नेतालाई गृहकार्यको जिम्मा

काठमाडौं । नेकपा एमालेको पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी विषय टुंग्याउन गठन गरिएको कार्यदलभित्र प्रस्तावका विभिन्न पक्षमा एकरूप धारणा बन्न सकेको छैन। लामो छलफलपछि पनि कार्यदलले एउटै निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि विभिन्न मतलाई समेटेर सहमतिको प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी तीन नेताको टोलीलाई दिइएको छ।

पार्टीभित्र संगठनको संरचना, नेतृत्व व्यवस्थापन तथा केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मका कमिटीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा बहस चलिरहेको छ। पुनर्गठनको उद्देश्य पार्टीलाई थप प्रभावकारी बनाउने र पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिअनुसार संगठनलाई नयाँ ढाँचामा अघि बढाउने रहेको नेताहरूको भनाइ छ।

कार्यदलमा छलफलका क्रममा केही विषयमा साझा धारणा बने पनि सबै मुद्दामा सहमति जुट्न नसकेको बताइएको छ। विशेषगरी संगठनात्मक संरचना र नेतृत्वसँग जोडिएका प्रस्तावमा फरक–फरक धारणा आएपछि त्यसलाई समेटेर एउटै दस्तावेज तयार गर्न थप गृहकार्य आवश्यक देखिएको हो।

यसका लागि कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा तीन सदस्यीय सम्पादन टोली बनाइएको छ। टोलीले बैठकमा उठेका फरक मत, सुझाव र प्रस्तावलाई समेटेर सहमतिको मस्यौदा तयार गर्नेछ। त्यसपछि उक्त मस्यौदालाई कार्यदलमा पुनः छलफलका लागि प्रस्तुत गरिने तयारी छ।

एमालेभित्र पुनर्गठनको विषय पछिल्लो समय महत्वपूर्ण राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा अघि आएको छ। यसअघि पनि पार्टी नेतृत्व र संगठन संरचनामा परिवर्तन गर्ने विषयमा विभिन्न तहमा छलफल हुँदै आएको थियो। पुनर्गठन कार्यदल १५ सदस्यीय रहेको र त्यसले पार्टीको आगामी संगठनात्मक दिशाबारे सुझाव तथा प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

कार्यदलको छलफलमा पार्टीलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कसरी पुनर्संरचना गर्ने, संगठनलाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाउने तथा आगामी राजनीतिक चुनौती सामना गर्न आवश्यक संरचना कस्तो हुने भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। केही प्रस्तावमा व्यापक समर्थन देखिए पनि त्यसको कार्यान्वयनको विधि र संरचनाबारे थप छलफल आवश्यक देखिएको छ।

कार्यदलले तयार पार्ने अन्तिम प्रस्ताव एमालेको आगामी संगठनात्मक निर्णयका लागि आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैले विभिन्न समूह र नेताका धारणा समेटेर सकेसम्म विवादरहित र स्वीकार्य प्रस्ताव तयार गर्ने प्रयास भइरहेको बताइएको छ।

पार्टीभित्रको छलफल अझै जारी रहेकाले पुनर्गठनको अन्तिम स्वरूप भने तत्काल स्पष्ट भइसकेको छैन। अब तीन सदस्यीय सम्पादन टोलीले तयार गर्ने सहमतिको मस्यौदा र त्यसमा कार्यदलका सदस्यहरूको प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।