भोटेकोशी बाढीपीडितलाई स्थायी घर नबनेसम्म मासिक १५ हजारसम्म आवास खर्च

भोटेकोशी बाढीपीडितलाई स्थायी घर नबनेसम्म मासिक १५ हजारसम्म आवास खर्च

काठमाडौं । भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीका कारण घरबार गुमाएका तथा आवासमा समस्या भोगिरहेका परिवारलाई सरकारले अस्थायी राहतस्वरूप मासिक आवास खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। बाढीबाट प्रभावित नागरिकले स्थायी रूपमा नयाँ घर निर्माण गरी बस्न सक्ने अवस्था नबन्दासम्म उनीहरूलाई भाडा तथा आवास व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

हालै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित परिवारका लागि आवास खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। निर्णयअनुसार चार जनासम्म सदस्य भएको प्रभावित परिवारले प्रत्येक महिना १५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्।

परिवारमा चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा चार जनाभन्दा माथिका प्रत्येक अतिरिक्त सदस्यका लागि मासिक २ हजार रुपैयाँका दरले थप रकम उपलब्ध गराइनेछ। यसले ठूलो परिवारलाई अस्थायी आवास व्यवस्थापनमा तुलनात्मक रूपमा थप सहयोग पुग्ने सरकारको व्यवस्था देखिन्छ।

बाढीपछि घरमा बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका परिवारका लागि तत्काल सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ। आफ्नै घर क्षतिग्रस्त भएपछि कतिपय प्रभावित परिवार अस्थायी स्थानमा बस्नुपर्ने वा भाडाको घर खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले दिने आवास खर्चले उनीहरूको दैनिक जीवन सञ्चालनमा केही सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारको निर्णय तत्कालीन राहतमा मात्र सीमित नभई प्रभावित परिवारलाई स्थायी आवास निर्माण नहुँदासम्मको संक्रमणकालीन सहयोगका रूपमा रहनेछ। अर्थात् प्रभावित परिवारले पुनः सुरक्षित र स्थायी आवास पाउने अवस्था नआएसम्म अस्थायी बसोबासका लागि आर्थिक सहयोग पाउने व्यवस्था गरिएको हो।

बाढी तथा पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिले घर, सम्पत्ति र जीविकोपार्जनका साधनमा क्षति पुर्‍याउँदा प्रभावित परिवारलाई पुनः सामान्य अवस्थामा फर्किन लामो समय लाग्न सक्छ। त्यसैले तत्काल राहतसँगै आवास पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ।

सरकारले प्रभावित परिवारलाई उपलब्ध गराउने आवास खर्चले उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा बस्न सहयोग पुग्ने भए पनि राहत रकम वास्तविक प्रभावितसम्म समयमै पुग्नु महत्वपूर्ण हुनेछ। त्यसका लागि लाभग्राहीको पहिचान, परिवारको सदस्य संख्या तथा क्षतिको विवरण व्यवस्थित रूपमा संकलन गरी वितरण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

स्थायी आवास निर्माणको काम अघि बढ्दै जाँदा अस्थायी आवास खर्चको व्यवस्थाले बाढीपीडित परिवारलाई केही आर्थिक राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले राहत वितरणसँगै क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र प्रभावित क्षेत्रको दीर्घकालीन पुनःस्थापनामा समेत ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।