आगोको घाउ निको नहुँदै बाढीको चोट, जेनजी सरकारसामु नयाँ चुनौती

काठमाडौं । एक वर्षअघि जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशले राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा र ठूलो भौतिक क्षति व्यहोरेको थियो। सरकारी कार्यालयदेखि निजी व्यवसायसम्ममा भएको आगजनी र तोडफोडले राज्यको संरचना र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको थियो। त्यसबाट पूर्ण रूपमा तंग्रिन नपाउँदै अहिले देशले अर्को ठूलो संकटका रूपमा बाढी तथा प्राकृतिक विपद्को सामना गर्नुपरेको छ।

विशेषगरी रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले जनधनसँगै सडक, पुल, विद्युत् आयोजना, सञ्चार संरचना, व्यापारिक सामग्री र अन्य भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। उद्धार र राहतसँगै अब सरकारसामु प्रभावित क्षेत्रलाई पुनः सामान्य अवस्थामा फर्काउने चुनौती थपिएको छ।

संकटको प्रकृति फेरिएको छ, जिम्मेवारी उस्तै

जेनजी आन्दोलनपछि राज्यले राजनीतिक र प्रशासनिक संकट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। अहिलेको बाढीले भने सरकारको विपद् व्यवस्थापन क्षमता, पूर्वतयारी र तत्काल प्रतिक्रिया प्रणालीको परीक्षा लिइरहेको छ।

एक वर्षको अन्तरमा भएका यी दुई घटनाको प्रकृति फरक भए पनि दुवैले राज्यको तयारी, निर्णय क्षमता र नागरिकप्रतिको जवाफदेहिताको प्रश्न उठाएका छन्। संकट आएपछि मात्र सक्रिय हुनेभन्दा जोखिम पहिचान गरेर पहिले नै तयारी गर्ने प्रणाली विकास गर्नु अहिलेको सरकारका लागि महत्वपूर्ण आवश्यकता बनेको छ।

विपद् अचानक आउन सक्छ, तर त्यसको सामना गर्ने राज्य संयन्त्र अचानक तयार हुँदैन। पूर्वसूचना, उद्धार सामग्री, दक्ष जनशक्ति, सुरक्षित स्थान र आपत्कालीन सञ्चार प्रणाली पहिले नै व्यवस्थित हुनुपर्ने आवश्यकता पछिल्लो घटनाले अझ स्पष्ट बनाएको छ।

उद्धारपछि राहत र पुनर्स्थापना मुख्य चुनौती

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा प्रारम्भिक चरणमा उद्धारलाई प्राथमिकता दिइए पनि अब सरकारको ध्यान राहत वितरण र पुनर्स्थापनातर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। सरकारले सुरक्षा निकाय परिचालन, प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने, अवरुद्ध सडक खोल्ने तथा विद्युत् र दूरसञ्चार सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। मृतकका परिवारलाई कानुनअनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको छ।

तर राहत वितरण एकपटकको काम मात्र होइन। घरबार गुमाएका परिवार, व्यवसाय नष्ट भएका उद्यमी, रोजगारी गुमाएका श्रमिक तथा क्षतिग्रस्त कृषि क्षेत्रलाई दीर्घकालीन सहयोग आवश्यक हुन्छ।

त्यसैले सरकारले राहतलाई क्षतिको वास्तविक विवरणसँग जोड्नुपर्ने देखिन्छ। कसले कति क्षति व्यहोरेको छ, तत्काल के चाहिन्छ र पुनर्स्थापनाका लागि कति स्रोत आवश्यक पर्छ भन्ने तथ्यांकमा आधारित योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ।

क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा प्राथमिकता

बाढीले सडक, पुल, विद्युत् आयोजना, प्रसारण संरचना र सञ्चार प्रणालीमा क्षति पुर्‍याएपछि प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि समेत प्रभावित भएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले उद्धारसँगै विद्युत् आपूर्ति पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त ऊर्जा संरचनाको पुनर्निर्माण अघि बढाइरहेको जनाएको छ।

सरकारले अब पुनर्निर्माण गर्दा पुरानै संरचना जस्ताको तस्तै बनाउनेभन्दा भविष्यमा आउने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर संरचना निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। नदीको बहाव, पहिरोको जोखिम, भूगोल र जलवायुजन्य परिवर्तनलाई ध्यानमा राखेर सडक, पुल, विद्युत् तथा बस्तीको योजना बनाउन आवश्यक छ।

विपद् पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने

बाढी र पहिरोको जोखिम भएका क्षेत्रमा समयमै सूचना पुग्न सके ठूलो मानवीय क्षति घटाउन सकिन्छ। त्यसैले नदीको जलस्तर मापन, मौसम पूर्वानुमान, जोखिम क्षेत्र पहिचान र मोबाइलमार्फत चेतावनी दिने प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

सरकारले विगतमा पनि सम्भावित बाढीको अवस्थामा सुरक्षा निकाय परिचालन, जोखिम क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने र हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा राख्ने जस्ता कदम चाल्दै आएको छ। अब यस्ता तयारीलाई घटनाको समयमा मात्र नभई नियमित प्रणालीको हिस्सा बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

जेनजी आन्दोलनपछि उठेका प्रश्न पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने

बाढीको संकटसँगै सरकारले एक वर्षअघि जेनजी आन्दोलनले उठाएका सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र राज्य सुधारका प्रश्नलाई पनि बिर्सन नहुने अवस्था छ।

आन्दोलनपछि बनेको राजनीतिक परिवेशमा अहिलेको सरकारसँग नागरिकको अपेक्षा अझ ठूलो छ। राज्यका कमजोरीलाई सुधार्ने, सार्वजनिक संस्थालाई प्रभावकारी बनाउने र नागरिकलाई संकटको समयमा भरोसा गर्न सक्ने सरकार निर्माण गर्ने चुनौती सरकारसामु छ।

जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको छानबिन र जिम्मेवार व्यक्तिको जवाफदेहिताबारे समेत प्रश्न बाँकी रहेको देखिन्छ। केही छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा पर्याप्त प्रगति नभएको आलोचना भइरहेको छ।

राहत वितरणमा पारदर्शिता आवश्यक

बाढीपछि स्वदेश तथा विदेशबाट सहयोग आउने क्रम बढ्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा राहत सामग्री र आर्थिक सहयोग कहाँबाट आयो, कसलाई वितरण भयो र कति खर्च भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न सरकारले पारदर्शी प्रणाली अपनाउनुपर्ने हुन्छ।

विपद्को नाममा स्रोतको दुरुपयोग नहोस् र वास्तविक पीडित छुट्न नपरोस् भन्नका लागि स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज तथा समुदायबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ।

निजी क्षेत्रलाई पनि पुनः उठाउन सहयोग

विपद्को असर केवल घर र सरकारी पूर्वाधारमा सीमित हुँदैन। उद्योग, व्यापार, पर्यटन, यातायात तथा आपूर्ति प्रणालीमा समेत ठूलो प्रभाव पर्छ। उदाहरणका रूपमा रसुवाको बाढीले सवारीसाधन, कन्टेनर तथा व्यापारिक आपूर्ति शृंखलामा समेत ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ।

त्यसैले सरकारले प्रभावित व्यवसायलाई पुनः सञ्चालन गर्न आवश्यक सहुलियत, ऋण पुनर्संरचना, करसम्बन्धी राहत र बीमा दाबी प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।

अब सरकारको परीक्षा कार्यान्वयनमा

जेनजी आन्दोलनपछि परिवर्तनको अपेक्षा गरेका नागरिकले अहिले सरकारबाट संकट व्यवस्थापनमा पनि प्रभावकारी परिणाम खोजिरहेका छन्। सरकारसँग नीति र योजना मात्र होइन, त्यसलाई छिटो कार्यान्वयन गर्ने क्षमता देखाउने अवसर पनि यही हो।

अब तत्कालीन प्राथमिकता उद्धार र राहत भए पनि दीर्घकालीन लक्ष्य सुरक्षित बस्ती, बलियो पूर्वाधार, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली र जवाफदेही प्रशासन निर्माण हुनुपर्ने देखिन्छ।

आगोबाट भएको क्षति र बाढीबाट थपिएको विनाशलाई केवल दुई अलग घटनाका रूपमा हेर्नुभन्दा राज्यको क्षमता सुधार्ने अवसरका रूपमा लिन सकिएमा दीर्घकालमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। नागरिकलाई संकट पर्दा राज्य उनीहरूको साथमा छ भन्ने अनुभूति दिलाउनु नै अहिलेको जेनजी सरकारको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हुनेछ।