विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिने तयारी, कानुनी र प्राविधिक अध्ययन सुरु

काठमाडौं, ६ भदौ २०८३ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार उपलब्ध गराउने विषयमा निर्वाचन आयोगले औपचारिक रूपमा अध्ययन अघि बढाएको छ। लामो समयदेखि बहसमा रहेको विदेशबाट मतदान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय तयारीबारे आयोगले अध्ययन थालेको हो।

विदेशमा रोजगारी, अध्ययन तथा विभिन्न पेसा–व्यवसायका कारण ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिक देशबाहिर छन्। उनीहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउने माग पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर उठ्दै आएको छ। सर्वोच्च अदालतले समेत २०७४ सालमै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगलाई निर्देशात्मक आदेश दिएको थियो। तर उक्त आदेशअनुसार आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

दुई छुट्टाछुट्टै समिति गठन

निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन आवश्यक तयारीका लागि दुई आयुक्तको नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेको छ।

निर्वाचन आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेको संयोजकत्वमा कानुनी व्यवस्थासम्बन्धी समिति गठन गरिएको छ। समितिले विद्यमान निर्वाचन कानुनमा के–कस्ता संशोधन वा नयाँ व्यवस्था आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नेछ।

त्यस्तै, निर्वाचन आयुक्त राजीव सुब्बाको नेतृत्वमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी समिति गठन गरिएको छ। यस समितिले विदेशमा रहेका मतदाताको पहिचान, मतदानको प्रविधि, साइबर सुरक्षा, मतदानको गोपनीयता र प्रविधिको विश्वसनीयताजस्ता विषयमा अध्ययन गर्नेछ।

दुवै समितिलाई अध्ययनका लागि एक महिनाको समय दिइएको छ। समितिहरूमा सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रतिनिधिसमेत रहने व्यवस्था गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनको प्रश्न

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषय नयाँ भने होइन। सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैत ९ गते विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्न सरकार तथा निर्वाचन आयोगलाई निर्देशात्मक आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको आदेशपछि विभिन्न समयमा अध्ययन भए पनि व्यवहारमा विदेशबाट मतदान गर्ने व्यवस्था लागू हुन सकेन। आयोगले यसअघि पनि २०६७ र २०७३ सालमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिने विषयमा अध्ययन गरेको थियो। विगतका अध्ययनहरूले यो काम चुनौतीपूर्ण भए पनि आवश्यक तयारी गरे सम्भव हुने निष्कर्ष निकालेका थिए।

विदेशबाट मतदान कसरी गर्ने?

आयोगको अध्ययनको महत्वपूर्ण विषय विदेशमा रहेका नेपालीले कुन विधिबाट मतदान गर्ने भन्ने हो। सम्भावित विकल्पमा विदेशमा मतदान केन्द्र स्थापना गर्ने, कूटनीतिक नियोगमार्फत मतदान गराउने वा प्रविधिमा आधारित मतदान प्रणाली प्रयोग गर्ने विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ।

विशेषगरी ई–भोटिङ प्रयोग गर्दा मतदाताको वास्तविक पहिचान सुनिश्चित गर्ने, एउटै व्यक्तिले दोहोरो मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने, मतदानको गोपनीयता कायम राख्ने तथा साइबर आक्रमणबाट प्रणाली सुरक्षित राख्ने विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छन्। आयोगले प्रविधि छनोटलाई मात्र नभई मतदाता पहिचान, निर्वाचन क्षेत्रसँगको सम्बन्ध, लागत, पहुँच, विश्वसनीयता र जनविश्वासलाई समेत अध्ययनको विषय बनाएको छ।

९० भन्दा बढी देशमा रहेका नेपालीलाई कसरी समेट्ने?

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक विभिन्न देशमा छरिएर रहेका कारण सबैलाई एउटै तरिकाले मतदान गराउने विषय चुनौतीपूर्ण छ। आयोगले ९० भन्दा बढी मुलुकमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा कसरी सहभागी गराउने भन्ने विषयसमेत अध्ययन गरिरहेको छ।

सबै देशमा एकैपटक मतदानको व्यवस्था गर्न कठिन भएमा प्रारम्भिक चरणमा सम्भव र व्यवस्थापन गर्न सहज हुने केही देशबाट प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने विकल्पबारे पनि छलफल भइरहेको छ। यसका लागि विदेशस्थित नेपालीको संख्या, दूतावास तथा नियोगको क्षमता, कानुनी अवस्था, सुरक्षा र खर्चलगायतका विषय मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ।

मतदाता नामावली पनि महत्वपूर्ण

विदेशबाट मतदानको व्यवस्था गर्नुअघि विदेशमा रहेका योग्य नेपाली मतदाताको अद्यावधिक मतदाता नामावली तयार गर्नु अर्को ठूलो चुनौती हो।

कुन व्यक्ति विदेशमा रहे पनि मतदान गर्न योग्य नेपाली नागरिक हो, उसको नागरिकता अवस्था के छ, मतदाता परिचयपत्र छ कि छैन र कुन निर्वाचन प्रणालीमा उसले मतदान गर्न पाउने भन्ने विषय स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाबाट निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ।

मतदाता नामावली अद्यावधिक नभए विदेशबाट मतदानको व्यवस्था भए पनि वास्तविक मतदातालाई समेट्न कठिन हुन सक्छ। त्यसैले आयोगको अध्ययनमा मतदाता दर्ता र विवरण अद्यावधिक गर्ने प्रक्रियालाई पनि महत्वपूर्ण विषयका रूपमा हेरिएको छ।

आगामी प्रदेशसभा निर्वाचनमा सम्भावना

निर्वाचन आयोगले सबै निर्वाचनमा एकैपटक विदेशबाट मतदान सुरु गर्न सम्भव नहुन सक्ने भए पनि आगामी प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फबाट मतदान सुरु गर्न सकिने सम्भावनाबारे छलफल गरिरहेको छ। यसका लागि अहिलेबाटै कानुनी र प्राविधिक तयारी अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।

यसअघि पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई कम्तीमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतदानको अधिकार दिने विषयमा बहस हुँदै आएको थियो। यस्तो व्यवस्था लागू भए विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीले नेपालको निर्वाचन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने अवसर पाउन सक्छन्।

सरकारको सहयोग रहने प्रतिबद्धता

गृहमन्त्री सुदन गुरुङले निर्वाचन आयोग पुगेर विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने विषयमा भइरहेको तयारीबारे जानकारी लिएका छन्। उनले आवश्यक कानुनी सुधार तथा प्रविधिसम्बन्धी तयारीका लागि सरकारका तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सरकार र निर्वाचन आयोगबीच समन्वय बढेमा विगतमा अध्ययनमै सीमित रहेको विषयलाई अब कार्यान्वयनको चरणमा लैजान सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

राजनीतिक दल र विज्ञसँग पनि छलफल गरिने

आयोगले विदेशबाट मतदानसम्बन्धी कानुनी र प्राविधिक व्यवस्था तयार गर्दा राजनीतिक दल, निर्वाचन विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालासँग समेत छलफल गर्ने जनाएको छ।

यस विषयमा व्यापक राजनीतिक सहमति आवश्यक देखिन्छ। विदेशबाट मतदानको अधिकार कसलाई दिने, कुन निर्वाचनमा सहभागी गराउने, निर्वाचन क्षेत्र कसरी निर्धारण गर्ने, मतदानको खर्च कसले बेहोर्ने र मतदानको परिणामलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने जस्ता विषयमा स्पष्ट नीति आवश्यक हुनेछ।

चुनौती धेरै, तर सम्भावना पनि उत्तिकै

विदेशबाट मतदानको व्यवस्था गर्नु अधिकारको विषयसँगै प्राविधिक र व्यवस्थापकीय चुनौती पनि हो। मतदानको गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, मतदाताको पहिचान, दोहोरो मतदान रोकथाम, मतगणनाको विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

तर विश्वका विभिन्न देशले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई मतदानको अवसर दिँदै आएका छन्। त्यसैले नेपालले पनि अन्य देशका सफल अभ्यास अध्ययन गरेर आफ्नै आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार प्रणाली विकास गर्न सक्ने सम्भावना छ।

अब के हुन्छ?

निर्वाचन आयोगका दुई समितिले आफ्नो अध्ययन पूरा गरेपछि त्यसका आधारमा आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक सुधारको प्रस्ताव अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसपछि सरकार र संसद्बाट आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

यदि आवश्यक तयारी समयमै पूरा भयो भने विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले आगामी निर्वाचनबाटै मतदान गर्न पाउने सम्भावनाको ढोका खुल्न सक्छ। तर यो तत्काल लागू भइहाल्ने निर्णय नभई अहिले अध्ययन र तयारीको चरणमा रहेको विषय हो।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने व्यवस्था लागू भए यसले नेपालको निर्वाचन प्रक्रियामा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन तथा व्यवसायका लागि विदेशमा रहेका नेपालीलाई देशको राजनीतिक प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष जोड्ने भएकाले यसको प्रभाव निर्वाचनमा मात्र नभई लोकतान्त्रिक सहभागिता र नागरिक अधिकारको दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।