विभागको निर्देशन अटेर गर्ने ‘आरके म्यानपावर’लाई ३ लाख जरिवाना, पहिलोपटक चेतावनी
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुनी प्रावधान उल्लंघन गरेको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागले आरके म्यानपावर ग्रुप प्रालिमाथि कारबाही गरेको छ। विभागले कम्पनीलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्नुका साथै पहिलोपटकका लागि सचेत गराउने निर्णय गरेको हो।
विभागका अनुसार आरके म्यानपावरले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २१ को उपदफा (३) मा रहेको व्यवस्थाविपरीत काम गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको थियो। उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी प्रक्रियामार्फत कामदार पठाउन पाउँदैन।
म्यानपावर कम्पनीहरूले कानुनको पालना गर्नुपर्ने विषयमा विभागले यसअघि नै २०८२ चैत २७ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै निर्देशन दिएको थियो। तर, त्यसपछि गरिएको अनुसन्धानका क्रममा आरके म्यानपावरले कानुनी व्यवस्था तथा विभागको निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना नगरेको पाइएपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ।
विभागले २०८३ असार १८ गते गरेको निर्णयअनुसार वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ५२ बमोजिम अधिकतम ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको हो। त्यस्तै, दफा ५४ बमोजिम पहिलोपटकका लागि सचेत गराइएको छ।
व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको दुरुपयोगमा कडाइ
वैदेशिक रोजगारीका नाममा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियालाई दुरुपयोग गरी कामदार पठाउने वा गैरकानुनी माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रवृत्तिप्रति विभागले निगरानी बढाएको देखिन्छ।
म्यानपावर कम्पनीलाई निश्चित कानुनी प्रक्रियाअनुसार मात्र कामदार छनोट, मागपत्र व्यवस्थापन र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने अधिकार हुन्छ। त्यसविपरीत व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको आवरणमा म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउने गतिविधि गरेमा कानुनी कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था छ।
आरके म्यानपावरमाथिको कारबाहीले इजाजतपत्र लिएर सञ्चालनमा रहेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पनि कानुन र विभागीय निर्देशनको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ।
३ लाख जरिवाना, पहिलोपटक चेतावनी
विभागले आरके म्यानपावरलाई गरिएको कारबाहीलाई पहिलोपटकको प्रशासनिक कारबाहीका रूपमा अघि बढाएको हो। कम्पनीलाई आर्थिक दण्डसँगै आगामी दिनमा कानुनी प्रावधान उल्लंघन नगर्न सचेत गराइएको छ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका नेपाली युवाको हित र वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुन सक्ने अनियमितता तथा ठगी नियन्त्रणका लागि नियमनकारी निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। यसकारण विभागले म्यानपावर कम्पनीका गतिविधिमाथि निगरानी बढाउँदै कानुन उल्लंघन गर्ने संस्थामाथि कारबाही गर्ने नीति अघि बढाएको देखिन्छ।
आरके म्यानपावरमाथिको पछिल्लो निर्णयले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा कानुनी प्रक्रिया मिचेर काम गर्ने संस्थामाथि विभागले आर्थिक जरिवानादेखि थप प्रशासनिक कारबाहीसम्म गर्न सक्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ। विभागले आगामी दिनमा समेत कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्ने म्यानपावर कम्पनीमाथि आवश्यक कारबाहीलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।
नोट: उपलब्ध सार्वजनिक विवरणअनुसार आरके म्यानपावरमाथि लगाइएको कारबाही व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा विभागको निर्देशन उल्लंघनसँग सम्बन्धित छ। त्यसैले यसलाई ‘ठगी प्रमाणित’ भएको अर्थमा बुझ्नु उचित हुँदैन।
सम्बन्धित समाचार
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिने तयारी, कानुनी र प्राविधिक अध्ययन सुरु
काठमाडौं, ६ भदौ २०८३ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार उपलब्ध गराउने विषयमा निर्वाचन आयोगले औपचारिक रूपमा अध्ययन अघि बढाएको छ। लामो...
समाचार प्रकाशन प्रकरणमा किशोर श्रेष्ठलाई सर्वोच्चको राहत
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पत्रकार तथा जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई हिरासतबाट मुक्त गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय नहकुल...
चेक बाउन्स पीडितलाई राहत, सर्वोच्चले ५ वर्षे हदम्याद कायम गर्यो
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पुराना चेक बाउन्स अर्थात् चेक अनादरका घटनामा पाँच वर्षे हदम्याद कायमै रहने फैसला गरेको छ। बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा...



