चेक बाउन्स पीडितलाई राहत, सर्वोच्चले ५ वर्षे हदम्याद कायम गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पुराना चेक बाउन्स अर्थात् चेक अनादरका घटनामा पाँच वर्षे हदम्याद कायमै रहने फैसला गरेको छ। बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा गरिएको संशोधनपछि पुराना चेकका विषयमा कानुनी अन्योल सिर्जना भएको भन्दै परेको रिटमा संवैधानिक इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो।

सर्वोच्चका अनुसार २०८३ असार १० गतेभन्दा अघि चेक अनादर भएका घटनामा पुरानै कानुनअनुसार पाँच वर्षे हदम्याद लागू हुनेछ। त्यसअघि नै सिर्जना भइसकेको कानुनी हक नयाँ कानुन बनेसँगै स्वतः समाप्त नहुने अदालतको ठहर छ।

सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२ मार्फत चेक बाउन्ससम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै नयाँ मुद्दाका लागि हदम्याद एक वर्ष कायम गरेको थियो। यसपछि एक वर्ष नाघिसकेका तर पाँच वर्ष नपुगेका पुराना चेकका पीडितहरू कानुनी उपचारबाट वञ्चित हुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।

रिट निवेदकहरूले नयाँ व्यवस्थाका कारण पुराना पीडितका लागि ‘कानुनी शून्यता’ सिर्जना भएको दाबी गरेका थिए। तर सर्वोच्चले पुरानो कानुनअन्तर्गत सिर्जना भइसकेको हक सुरक्षित रहने भएकाले त्यस्तो कानुनी शून्यता नरहेको स्पष्ट पारेको छ।

अदालतले नयाँ र पुराना चेक बाउन्सका घटनामा हदम्याद फरक हुने स्पष्ट गरेको छ। पुराना घटनामा पाँच वर्ष र नयाँ कानुन लागू भएपछि भएका चेक अनादरका घटनामा एक वर्षभित्र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ।

सर्वोच्चको यो फैसलाले चेक बाउन्सका कारण रकम नपाएका पुराना पीडितहरूमा देखिएको कानुनी अन्योल हटाएको छ। साथै, कानुन संशोधन हुँदा पहिले नै प्राप्त भइसकेका अधिकार र बाँकी रहेको हदम्याद स्वतः समाप्त नहुने महत्वपूर्ण कानुनी सिद्धान्तसमेत स्थापित गरेको छ।