रसुवा बाढीले अर्थतन्त्रमा थप्यो दबाब, आर्थिक वृद्धिमा पर्न सक्छ असर

रसुवा बाढीले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक दबाब, आर्थिक पुनरुत्थान चुनौतीपूर्ण

काठमाडौं । रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीले जनधनमा ठूलो क्षति पुर्‍याउनुका साथै नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा समेत दीर्घकालीन असर पार्ने संकेत देखिएको छ। बाढीका कारण सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, घर तथा अन्य पूर्वाधारमा भएको क्षतिले पुनर्निर्माणको आवश्यकता बढाएको छ भने उत्पादन, व्यापार, रोजगारी र सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा समेत दबाब सिर्जना भएको छ।

अगस्ट २६ मा हिमाली क्षेत्रमा भएको हिमनदी तथा चट्टानसम्बन्धी घटनापछि आएको बाढीले त्रिशूली नदी आसपासका क्षेत्रलाई व्यापक रूपमा प्रभावित बनाएको थियो। रसुवासहित विभिन्न जिल्लामा पूर्वाधारमा क्षति पुगेपछि यातायात तथा आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध आएको छ।

सरकारी निकायको प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार बाढीबाट घर, सम्पत्ति र पूर्वाधारमा मात्रै करिब ३८७.५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान छ। क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन अझै जारी रहेकाले यो रकम थप बढ्न सक्ने सम्भावना छ। आगामी चार महिनाको प्रारम्भिक पुनःस्थापना चरणमै सडक निर्माण, अस्थायी आवास, खानेपानी र विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालनका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो चुनौती

रसुवा तथा त्रिशूली करिडोर जलविद्युत् उत्पादनका दृष्टिले महत्वपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ। बाढीले जलविद्युत् आयोजनाका संरचना, पहुँचमार्ग र निर्माणाधीन परियोजनामा क्षति पुर्‍याउँदा ऊर्जा उत्पादन तथा भविष्यका लगानी योजनामा असर पर्न सक्ने देखिएको छ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको क्षतिले केवल सम्बन्धित कम्पनीलाई मात्र असर गर्ने होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी, बीमा दाबी, निर्माण व्यवसाय र रोजगारीसम्म यसको प्रभाव पुग्न सक्छ। यसले ऊर्जा उत्पादन बढाएर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने नेपालको योजनामा समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

यातायात र व्यापारमा असर

बाढी तथा पहिरोका कारण सडक र पुलमा क्षति हुँदा उत्तरी नाकासँग जोडिएको व्यापारिक आवागमनमा समेत समस्या आएको छ। सडक सञ्जाल अवरुद्ध हुँदा सामान ढुवानीको लागत र समय बढ्न सक्छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव व्यवसायी, उपभोक्ता र स्थानीय बजारमा पर्न सक्छ।

रसुवा क्षेत्र पर्यटनका लागि पनि महत्वपूर्ण भएकाले पूर्वाधारमा भएको क्षति र असुरक्षाको धारणा कायम रहेमा पर्यटक आगमनमा कमी आउन सक्ने जोखिम छ। पर्यटनसँग जोडिएका होटल, यातायात, गाइड, स्थानीय व्यापार तथा अन्य सेवामूलक व्यवसायले पनि आम्दानी गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

सरकारी बजेटमा थप दबाब

बाढीपछि तत्काल राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि ठूलो सार्वजनिक खर्च आवश्यक हुन्छ। त्यसपछि सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, विद्युत् तथा आवास पुनर्निर्माणमा थप लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसका कारण विकास बजेटका केही हिस्सा पुनर्निर्माणतर्फ स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। सीमित स्रोत भएको मुलुकमा विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम खर्च हुँदा अन्य विकास आयोजना कार्यान्वयनको गति प्रभावित हुनसक्ने अर्थविद्हरूको चिन्ता छ।

रोजगारी र स्थानीय आम्दानीमा असर

बाढीले व्यवसाय तथा उत्पादनका संरचना प्रभावित गरेपछि स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसर घट्न सक्छन्। घर तथा सम्पत्ति गुमाएका परिवारको आयआर्जनको आधार कमजोर हुँदा उनीहरूलाई दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, पुनर्निर्माणका क्रममा निर्माण क्षेत्र, ढुवानी, सामग्री आपूर्ति र श्रम बजारमा नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना पनि छ। तर यस्तो आर्थिक गतिविधि क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुनेछ।

आर्थिक वृद्धिमा सम्भावित दबाब

बाढीबाट उत्पादनशील पूर्वाधारमा क्षति पुग्नु, निजी क्षेत्रको लगानी प्रभावित हुनु र सरकारी खर्च पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुनुका कारण छोटो अवधिमा आर्थिक वृद्धिमा दबाब पर्न सक्छ। विशेषगरी जलविद्युत्, पर्यटन, व्यापार र निर्माण क्षेत्रमा यसको प्रभाव देखिन सक्छ।

यद्यपि पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सके निर्माण, पूर्वाधार र रोजगारीका क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढाउने अवसर पनि बन्न सक्छ। त्यसका लागि पुनर्निर्माणलाई तत्काल राहतमा मात्र सीमित नगरी दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

अबको प्राथमिकता ‘बलियो पुनर्निर्माण’

विपद्पछि पुरानै संरचना पुनःनिर्माण गर्नु मात्रै पर्याप्त नहुने देखिएको छ। हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो प्राकृतिक जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, बस्ती तथा अन्य पूर्वाधारको डिजाइन र निर्माण मापदण्डलाई थप सुरक्षित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

यसैगरी पूर्वसूचना प्रणाली, नदी तथा हिमतालको निगरानी, आपत्कालीन सञ्चार र उद्धार क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने देखिएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रभावकारी सूचना आदानप्रदान र पूर्वचेतावनी प्रणाली विकास गर्न नेपालले छिमेकी मुलुकसँग सहकार्य बढाउने तयारीसमेत अघि बढाएको छ।

रसुवा बाढीले नेपालको आर्थिक विकासमा प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई बेवास्ता गर्न नसकिने स्पष्ट संकेत दिएको छ। अबको पुनर्निर्माणले क्षतिग्रस्त संरचना बनाउने मात्र नभई भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने मानवीय र आर्थिक क्षति घटाउने दीर्घकालीन रणनीति समेट्नुपर्ने देखिन्छ।