प्राकृतिक विपद् भन्ने नै हुँदैन, जोखिम र कमजोरीले घटनालाई विपत्तिमा बदल्छ

काठमाडौं । भूकम्प, बाढी, पहिरो, डढेलो, चक्रवातलगायतका प्राकृतिक घटना मानव नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुन सक्छन्। तर यस्ता घटना आफैंमा ‘विपद्’ भने होइनन्। कुनै प्राकृतिक जोखिमले मानिस, बस्ती, पूर्वाधार र अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि त्यसले विपत्तिको रूप लिन्छ। यही अवधारणालाई पछिल्लो समय विपद् जोखिम न्यूनीकरणको क्षेत्रमा विशेष महत्त्वका साथ उठाइँदै आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR) ले पनि प्राकृतिक जोखिम र त्यसबाट उत्पन्न हुने विपत्तिबीच स्पष्ट भिन्नता गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।

प्राकृतिक घटना र विपद्बीचको फरक

भूकम्प आउनु प्राकृतिक भूगर्भीय प्रक्रिया हो। त्यस्तै अत्यधिक वर्षा हुनु, नदीमा पानीको सतह बढ्नु वा पहाडी क्षेत्रमा पहिरो जानु पनि प्राकृतिक प्रक्रियासँग सम्बन्धित हुन सक्छ। तर ती घटनाले कति ठूलो क्षति गर्छन् भन्ने कुरा मानिसको बसोबास, पूर्वाधारको अवस्था, तयारी, गरिबी, भू–उपयोग र जोखिम व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ।

उदाहरणका लागि एउटै शक्तिको भूकम्पले दुई फरक ठाउँमा बिल्कुलै फरक परिणाम ल्याउन सक्छ। बलियो भवन निर्माण भएका, पूर्वतयारी राम्रो भएका र आपत्कालीन सेवा प्रभावकारी भएका क्षेत्रमा मानवीय क्षति कम हुन सक्छ। कमजोर भवन, अव्यवस्थित बस्ती र उद्धार प्रणाली कमजोर भएको ठाउँमा भने त्यही प्रकृतिको भूकम्प ठूलो मानवीय संकटमा परिणत हुन सक्छ।

यसैले विपद्को असर केवल प्रकृतिको शक्तिले निर्धारण गर्दैन। मानिस र भौतिक संरचना कति जोखिममा छन् तथा उनीहरू त्यस्तो जोखिम सामना गर्न कति सक्षम छन् भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। UNDRR ले विपद् जोखिमलाई खतरा, जोखिममा परेको अवस्था र संवेदनशीलताको अन्तरक्रियासँग जोडेर व्याख्या गरेको छ।

जोखिम किन बढ्छ ?

विपद्को असर बढ्नुमा अव्यवस्थित सहरीकरण, कमजोर भवन निर्माण, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती विस्तार, वातावरणीय क्षति, गरिबी तथा पूर्वतयारीको अभावजस्ता कारण महत्वपूर्ण हुन्छन्।

नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रमै घर तथा संरचना निर्माण गरिएमा सामान्यभन्दा ठूलो वर्षा हुँदा पनि डुबानको जोखिम बढ्छ। पहाडका कमजोर भिरालो क्षेत्रमा सडक काट्दा वा वन विनाश हुँदा वर्षायाममा पहिरोको सम्भावना बढ्न सक्छ। त्यसैगरी भूकम्पीय जोखिमबारे जानकारी हुँदाहुँदै भवन निर्माण मापदण्ड पालना नगरिएमा भूकम्पको मानवीय क्षति धेरै हुन सक्छ।

यस अर्थमा प्राकृतिक घटनालाई रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट हुने क्षति कम गर्न मानिससँग धेरै विकल्प हुन्छन्। जोखिम पहिचान, सुरक्षित भू–उपयोग, भवन संहिता कार्यान्वयन, पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार क्षमता र समुदायको तयारीले सम्भावित क्षति घटाउन सक्छ।

‘प्राकृतिक विपद्’ भनिरहँदा जिम्मेवारीबाट पन्छिने खतरा

कुनै ठूलो क्षति भएपछि त्यसलाई केवल ‘प्राकृतिक विपद्’ भनेर व्याख्या गर्दा त्यसका पछाडि रहेका मानवीय तथा संस्थागत कमजोरी ओझेलमा पर्न सक्छन्। प्रकृतिलाई मात्र दोष दिएपछि जोखिम बढाउने निर्णय, कमजोर पूर्वाधार, अव्यवस्थित बस्ती वा तयारीको अभावबारे प्रश्न नउठ्न सक्छ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणको आधुनिक अवधारणाले भने घटना हुनुअघि नै जोखिम कम गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिन्छ। UNDRR को अभियानले पनि प्राकृतिक खतरा आफैंले अनिवार्य रूपमा विपद् निम्त्याउँदैन भन्ने धारणा अघि सारेको छ। मानिसको जोखिममा पर्ने अवस्था र संवेदनशीलता घटाउन सके प्राकृतिक घटनाबाट हुने क्षति उल्लेख्य रूपमा कम गर्न सकिन्छ।

गरिब र कमजोर समुदाय बढी प्रभावित

विपद्को असर सबै समुदायमा समान हुँदैन। आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारसँग सुरक्षित घर बनाउन, जोखिमयुक्त ठाउँबाट अन्यत्र सर्न वा आपत्कालीन अवस्थामा वैकल्पिक स्रोत जुटाउन पर्याप्त क्षमता नहुन सक्छ। त्यसैले एउटै प्राकृतिक घटनाले कमजोर समुदायलाई तुलनात्मक रूपमा बढी प्रभावित गर्न सक्छ।

विपद् जोखिमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले पनि जोखिममा पर्ने अवस्था र संवेदनशीलता सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थासँग जोडिएको देखाएका छन्। गरिबी, असमानता र कमजोर पूर्वाधारले विपद्को असरलाई थप गम्भीर बनाउन सक्छ।

नेपालका लागि अझ महत्वपूर्ण विषय

नेपाल भूकम्प, बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, डढेलो र अतिवृष्टिजस्ता विभिन्न प्राकृतिक जोखिमको सामना गर्ने मुलुक हो। भौगोलिक विविधताका कारण एउटै विपद् जोखिम पनि विभिन्न क्षेत्रमा फरक स्वरूपमा देखिन सक्छ।

पहाडी क्षेत्रमा सडक निर्माण, बस्ती विस्तार र कमजोर भू–बनोटका कारण पहिरोको जोखिम बढ्न सक्छ। तराई क्षेत्रमा नदी कटान र डुबानको समस्या देखिन्छ भने हिमाली क्षेत्रमा हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट तथा अत्यधिक मौसमजन्य घटनाको जोखिम रहन्छ। काठमाडौंलगायतका घना सहरी क्षेत्रमा भने भूकम्पका साथै अव्यवस्थित विकास र पूर्वाधारको दबाबले जोखिम बढाउन सक्छ।

त्यसैले विपद् व्यवस्थापनलाई घटना भएपछि उद्धार र राहत दिने काममा मात्र सीमित राख्न नहुने विज्ञहरूको धारणा छ। जोखिमको पूर्वपहिचान, रोकथाम, पूर्वतयारी र सुरक्षित विकासलाई विकास योजनाकै अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

राहतभन्दा रोकथाममा जोड आवश्यक

विपद् भएपछि राहत तथा उद्धार अत्यावश्यक हुन्छ। तर क्षति भइसकेपछि गरिने उद्धारभन्दा क्षति हुन नदिन गरिने तयारी धेरै प्रभावकारी हुन्छ। सुरक्षित भवन, व्यवस्थित बस्ती, प्रभावकारी पूर्वसूचना, आपत्कालीन सञ्चार प्रणाली, स्थानीय तहको क्षमता विकास र समुदायस्तरको अभ्यासले ठूलो क्षति रोक्न सक्छ।

त्यस्तै विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, सडक, पुल, खानेपानी तथा विद्युत् जस्ता अत्यावश्यक संरचना जोखिमअनुकूल बनाउन आवश्यक हुन्छ। विपद्का बेला यस्ता संरचना सञ्चालनमा रहन सके उद्धार र पुनःस्थापनाको काम पनि सहज हुन्छ।

सोच बदल्नुपर्ने आवश्यकता

‘प्राकृतिक विपद्’ भन्ने सामान्य प्रयोगले प्राकृतिक घटनालाई रोक्न नसकिने भएकाले त्यसबाट हुने क्षति पनि अपरिहार्य हो भन्ने गलत धारणा सिर्जना गर्न सक्छ। तर विपद् जोखिम न्यूनीकरणको दृष्टिकोणले भने जोखिमलाई पहिचान र व्यवस्थापन गर्न सकिने विषयका रूपमा हेर्छ।

प्राकृतिक खतरा पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न नसकिए पनि मानिस कहाँ बस्छन्, कस्ता भवन बनाउँछन्, पूर्वाधार कसरी विकास गर्छन्, जोखिमबारे कति तयारी गर्छन् र संकटपछि कति छिटो पुनःस्थापित हुन सक्छन् भन्ने कुरा मानव निर्णयसँग सम्बन्धित हुन्छ। पछिल्लो विपद् अध्ययनमा पनि यही कारण ‘प्राकृतिक विपद्’ भन्ने शब्दावलीमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बहस बढेको छ।

यस दृष्टिले हेर्दा विपद् न्यूनीकरणको मुख्य प्रश्न ‘प्रकृतिले के गर्‍यो?’ भन्दा पनि ‘हामीले जोखिम घटाउन के गर्‍यौँ?’ भन्ने हुनुपर्छ। जोखिम पहिचान गरेर सुरक्षित विकास, पूर्वतयारी र प्रभावकारी शासन प्रणालीमा लगानी गर्न सके प्राकृतिक घटनालाई ठूलो मानवीय विपत्तिमा परिणत हुनबाट धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ।