ब्रिक्समा साझा मुद्रा नआउने, राष्ट्रिय मुद्रामै कारोबार गर्ने सहमति

नयाँदिल्लीमा सम्पन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले समूहका सदस्य राष्ट्रबीच छुट्टै साझा मुद्रा निर्माण गर्ने दिशामा तत्काल अघि नबढ्ने संकेत दिएको छ। यसको सट्टा सदस्य देशहरूले आफ्नै राष्ट्रिय मुद्रामा व्यापार तथा लगानी बढाउने र सीमापार भुक्तानी प्रणालीलाई थप सहज बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन्।

ब्रिक्सभित्र साझा मुद्रा ल्याउने विषय लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि सदस्य राष्ट्रहरूको आर्थिक संरचना, मौद्रिक नीति, विनिमय दर र राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेको भिन्नताका कारण यस्तो मुद्रा कार्यान्वयन गर्न जटिल मानिँदै आएको छ। भारतले पनि साझा मुद्राभन्दा आफ्नै राष्ट्रिय मुद्रामा हुने कारोबार र भुक्तानी प्रणालीबीचको सहकार्यलाई बढी व्यवहारिक विकल्पका रूपमा अघि सारेको छ।

राष्ट्रिय मुद्रामा कारोबारमा जोड

नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूले एकअर्कासँग व्यापार गर्दा सम्भव भएसम्म आफ्नै मुद्राको प्रयोग बढाउने लक्ष्य राखेका छन्। यसले कारोबारमा अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता घटाउन तथा मुद्रा रूपान्तरणसँग जोडिने अतिरिक्त लागत कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसको अर्थ ब्रिक्सले अमेरिकी डलरलाई तत्काल विस्थापित गर्ने छुट्टै मुद्रा ल्याउन लागेको होइन। बरु विभिन्न देशका राष्ट्रिय मुद्रालाई प्रयोग गरेर व्यापार तथा लगानीको भुक्तानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको छ। रुसले पनि ब्रिक्सभित्र भुक्तानीका विभिन्न स्वीकार्य माध्यम प्रयोग गर्न सकिने धारणा अघि सारेको छ।

सीमापार भुक्तानी प्रणाली जोड्ने प्रयास

साझा मुद्रा निर्माणको सट्टा ब्रिक्सले आफ्ना सदस्य देशका विद्यमान भुक्तानी प्रणालीलाई आपसमा जोड्ने र कारोबारलाई छिटो, सुरक्षित तथा कम खर्चिलो बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको छ। ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्समार्फत यससम्बन्धी काम अघि बढाउने योजना छ।

यस्तै, डिजिटल भुक्तानी र केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) बीचको सम्भावित अन्तरसम्बन्धमा पनि चासो बढेको छ। भारतको केन्द्रीय बैंकले यसअघि नै ब्रिक्स राष्ट्रका डिजिटल मुद्रालाई जोडेर सीमापार व्यापार तथा पर्यटन भुक्तानी सहज बनाउन सकिने प्रस्ताव अघि सारेको थियो।

डलर निर्भरता घटाउने दीर्घकालीन लक्ष्य

ब्रिक्सको पछिल्लो कदमलाई अमेरिकी डलरमा पूर्ण रूपमा निर्भर नरहने दीर्घकालीन प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। राष्ट्रिय मुद्रामा कारोबार बढेमा सदस्य राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका केही क्षेत्रमा डलर प्रयोग घटाउन सक्नेछन्।

तर ब्रिक्सभित्र साझा मुद्रा नबनाउने निर्णयले तत्कालै विश्व वित्तीय प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन आउनेभन्दा क्रमिक रूपमा वैकल्पिक भुक्तानी संरचना विकास गर्ने रणनीति अपनाइएको देखिन्छ। समूहले स्थानीय मुद्रा, डिजिटल भुक्तानी र अन्तरदेशीय वित्तीय प्रणालीको अन्तरसम्बन्धलाई प्राथमिकता दिएर आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्न खोजेको छ।

यसरी ब्रिक्सको आगामी आर्थिक रणनीति एउटै साझा मुद्रा निर्माणभन्दा राष्ट्रिय मुद्रामा व्यापार, सहज सीमापार भुक्तानी र डलरमाथिको निर्भरता क्रमशः कम गर्ने दिशामा केन्द्रित हुने देखिएको छ।