बाढी प्रभावितको उद्धार र पुनर्स्थापनाबारे सरकारको उच्चस्तरीय छलफल

काठमाडौं । बाढीबाट प्रभावित नागरिकको खोजी, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका विषयमा आवश्यक निर्णय लिन सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बिहीबार दिउँसो ३ बजेका लागि बैठक आह्वान गरेका हुन्।

सरकारका अनुसार बैठकमा समसामयिक विषयसँगै हाल विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रमा भइरहेका कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल हुनेछ। विशेषगरी प्रभावित नागरिकको तत्काल उद्धार, राहत वितरण र पुनर्स्थापनाका कामलाई कसरी व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषय बैठकको प्राथमिकतामा रहनेछ।

रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको छ। विपद्पछि सुरक्षाकर्मी तथा विभिन्न निकायले प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्। बेपत्ता व्यक्तिको खोजी, घाइतेको उपचार र विस्थापितलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने काम पनि जारी छ।

बाढीले घर, सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि प्रभावित परिवारको तत्कालीन आवश्यकतासँगै दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको विषय पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ। प्रारम्भिक सरकारी आकलनअनुसार हजारौँ घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् र थप ठूलो संख्यामा घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

यसअघि नै विभिन्न स्थानमा सुरक्षाकर्मीको टोली परिचालन गरी बेपत्ता व्यक्तिको खोजी तथा उद्धार जारी राखिएको छ। विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका हुन सक्ने व्यक्तिको खोजीलाई प्राथमिकता दिइएको छ। केही व्यक्तिलाई सुरुङबाट जीवितै उद्धार गरिएपछि थप सम्भावित जीवित व्यक्तिको खोजीमा उद्धार टोली सक्रिय छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राहत तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी थप निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनेदेखि क्षतिग्रस्त सडक, खानेपानी, विद्युत् तथा आवास संरचनाको पुनःस्थापनासम्मका विषयमा सरकारको आगामी कार्ययोजना महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।

विपद्पछि प्रारम्भिक उद्धारसँगै अब प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षित बसोबास, आधारभूत सेवा पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसैले मन्त्रिपरिषद्को बैठकलाई तत्कालीन राहत र आगामी पुनर्स्थापनाको रणनीति तय गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ।