संविधानप्रति सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै प्रधानमन्त्री बालेन, कार्यान्वयनमा जोड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले वर्तमान सरकार नेपालको संविधानप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। संविधान दिवसका अवसरमा आयोजित मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधानको अक्षर मात्र नभई त्यसको भावना र मर्मअनुसार पनि सरकार अघि बढ्ने बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहले संविधानलाई राज्य सञ्चालनको आधारका रूपमा व्याख्या गर्दै सरकारका निर्णय तथा कामकारबाही संवैधानिक व्यवस्थाको सीमाभित्र रहेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनका अनुसार संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण राज्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।

नेपालको संविधान जारी भएको ११ वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो। पछिल्लो समय संविधान कार्यान्वयन, संशोधन र यसको प्रभावकारिताबारे राजनीतिक तथा सार्वजनिक बहस तीव्र भइरहेका बेला सरकारको संवैधानिक प्रतिबद्धतालाई प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पारेका हुन्।

संविधान कार्यान्वयनसँगै संशोधनको बहस

संविधान दिवसकै आसपास संविधान संशोधनको विषय पनि राजनीतिक बहसको प्रमुख एजेण्डा बनेको छ। सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यदलले शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, प्रदेश तथा स्थानीय तह, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायलगायत विभिन्न विषयमा सुधार तथा संशोधन आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।

यस्ता प्रस्तावले संविधानको सुधार र कार्यान्वयनबीचको सन्तुलनबारे बहस बढाएको छ। संविधान संशोधनका विषयमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा नेताहरूले फरक–फरक धारणा राख्दै आएका छन्। कतिपयले समयअनुकूल सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् भने केहीले संविधानको मूल संरचना र प्रमुख उपलब्धि जोगाउँदै मात्र संशोधन अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

नागरिकको अधिकार व्यवहारमै पुर्‍याउने चुनौती

संविधानले मौलिक हकसहित नागरिकका विभिन्न अधिकार सुनिश्चित गरे पनि ती अधिकार व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् भन्ने प्रश्न भने अझै उठिरहेको छ। संविधान बनेपछि संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आए पनि सेवा प्रवाह, कानुनी व्यवस्था र राज्यका दायित्वलाई नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोड्ने विषयमा चुनौती रहेको विश्लेषणहरू सार्वजनिक भएका छन्।

यस पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतालाई संविधानका प्रावधानलाई व्यवहारमै लागू गर्ने सरकारको दायित्वसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। संविधानको भावना अनुरूप शासन सञ्चालन गर्नु भनेको केवल संवैधानिक व्यवस्था कायम राख्नु मात्र नभई नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकार र राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु पनि हो।

संविधान दिवसका अवसरमा आएको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले आगामी दिनमा सरकारको संवैधानिक प्रतिबद्धता व्यवहारमा कसरी देखिन्छ भन्ने विषयलाई पनि महत्वपूर्ण बनाएको छ। विशेषगरी संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस अघि बढिरहेका बेला सरकारका आगामी निर्णय, राजनीतिक सहमति निर्माणको प्रयास र कार्यान्वयनको शैलीलाई चासोका साथ हेरिनेछ।