संसद्मा आज रवि लामिछानेले सम्बोधन गर्ने, भोटेकोशी बाढीबारे उठाउने विषय

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्ने भएका छन्। लामिछानेले पछिल्लो समय रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको अवस्था र उद्धार तथा राहतका विषयलाई संसद्मा उठाउने तयारी गरेका छन्।

लामिछानेको सम्बोधन मुख्यतः बाढी प्रभावित क्षेत्रको खोजी तथा उद्धार, राहत वितरण र पुनर्स्थापनाको अवस्थासँग सम्बन्धित रहने बताइएको छ। प्राकृतिक विपद्का कारण ठूलो क्षति भएको अवस्थामा प्रभावित नागरिकको तत्कालीन आवश्यकता र सरकारले सञ्चालन गरिरहेका राहत तथा पुनःस्थापनाका कामबारे संसद्मा ध्यानाकर्षण गराउने उनको तयारी छ।

भोटेकोशी बाढीको विषय संसद्मा उठ्ने

रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले जनजीवनमा ठूलो असर पारेको छ। बाढीका कारण बस्ती, सडक, बजार तथा विभिन्न सार्वजनिक संरचनामा क्षति पुगेको विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा बेपत्ता तथा प्रभावित नागरिकको खोजी, उद्धारलाई तीव्रता दिने र विस्थापितलाई आवश्यक राहत उपलब्ध गराउने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।

लामिछानेले यही परिस्थितिलाई केन्द्रमा राखेर सरकारको विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कार्यको अवस्थाबारे संसद्मा धारणा राख्ने बताइएको छ। साथै, प्रभावित क्षेत्रमा दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको आवश्यकता र राज्यको जिम्मेवारीबारे पनि उनले कुरा उठाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

दिउँसो १ बजे प्रतिनिधिसभा बैठक

प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने कार्यतालिका रहेको छ। बैठकमा लामिछानेको सम्बोधनसँगै विभिन्न विधेयक तथा प्रस्तावमाथि पनि छलफल हुने कार्यक्रम छ।

आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले ‘नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ। त्यसैगरी ‘मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि बैठकमा पेस गरिनेछ।

यसका अतिरिक्त एसियाली विधायिकी संस्थाहरूको परिषद्को सदस्यता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावसमेत संसद्मा पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको भूमिकामाथि चासो

भोटेकोशी बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने विषय राजनीतिक तहमा समेत चर्चामा छ। बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण र विस्थापित नागरिकको पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

संसद्मा लामिछानेको सम्बोधनले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको तयारी, उद्धार संयन्त्रको प्रभावकारिता र प्रभावित नागरिकसम्म राहत पुग्ने अवस्थाबारे थप राजनीतिक बहस सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आजको बैठकमा उनले राख्ने धारणा र सरकारको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी आगामी कदमप्रति राजनीतिक वृत्त तथा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको समेत चासो रहने देखिएको छ।