अब भाषण होइन, परिणाम खोजिरहेको नेपाल

नेपालको राजनीतिमा अहिले एउटा प्रश्न बारम्बार सुनिन थालेको छ—सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले के भन्यो भन्नेभन्दा नागरिकको जीवनमा त्यसको परिणाम के देखियो? लामो समयदेखि विकास, सुशासन, रोजगारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा सुधारका आश्वासन सुन्दै आएका नागरिक अब घोषणाभन्दा कामको परिणाम हेर्न चाहिरहेका छन्।

देशको राजनीतिक परिवर्तनले नागरिकमा अपेक्षा बढाएको छ। तर अपेक्षाअनुसार दैनिक जीवनमा सुधार नआउँदा नेतृत्वप्रतिको विश्वासमा प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिन्छ। यही कारण अहिलेको राजनीतिक बहस केवल सत्ता परिवर्तन वा नेतृत्व फेरबदलमा सीमित नरही शासनको गुणस्तर र परिणामतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

आश्वासन धेरै, परिणामको खोजी अझ ठूलो

नेपालमा नयाँ योजना र कार्यक्रम घोषणा हुनु असामान्य होइन। हरेक सरकार तथा राजनीतिक दलले आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विस्तार, सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन्।

तर नागरिकका लागि घोषणाको महत्व त्यसबेला मात्र हुन्छ, जब त्यसको प्रभाव व्यवहारमा देखिन्छ। सडक निर्माणको घोषणा भए पनि यात्रा सहज भएन भने, रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना आए पनि युवाले विदेश जानुपर्ने अवस्था कायमै रह्यो भने वा सरकारी सेवा लिन घण्टौँ धाउनुपर्‍यो भने घोषणाले मात्रै जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन।

त्यसैले अहिलेको आवश्यकता प्रतिबद्धतालाई मापन गर्न सकिने परिणाममा बदल्नु हो।

युवाको अपेक्षा बदलिएको छ

नेपालको ठूलो हिस्सा युवा पुस्ता हो। यो पुस्ताले सूचना र विश्वका विभिन्न अवसरलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ। उसले राज्यसँग केवल राजनीतिक भाषण सुन्नेभन्दा शिक्षा, रोजगारी, उद्यम, प्रविधि र सुरक्षित भविष्यको अवसर खोजिरहेको छ।

देशभित्र पर्याप्त अवसर नदेखिएपछि ठूलो संख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। यसले केवल व्यक्तिगत रोजगारीको प्रश्न मात्र उठाउँदैन, देशको उत्पादनशील जनशक्ति र भविष्यको अर्थतन्त्रसँग पनि जोडिएको प्रश्न खडा गर्छ।

युवालाई रोक्न केवल ‘देशमै बस्नुस्’ भन्ने अपिल पर्याप्त हुँदैन। देशमै काम गर्न सकिने वातावरण निर्माण गर्नु नै वास्तविक उत्तर हो।

सुशासनको परीक्षा कार्यालयमै हुन्छ

सुशासन भन्ने शब्द राजनीतिक भाषणमा धेरै सुनिन्छ। तर नागरिकका लागि यसको वास्तविक अर्थ निकै सरल छ—सरकारी कार्यालयमा काम समयमा हुनु, नियम सबैका लागि समान हुनु, अनावश्यक झन्झट नहुनु र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग नहुनु।

डिजिटल प्रविधिको विस्तारले धेरै सेवा सहज बनाउन सक्ने सम्भावना दिएको छ। तर प्रविधि थपिँदैमा मात्रै सुशासन स्थापित हुँदैन। प्रणाली पारदर्शी, जवाफदेही र नागरिकमैत्री हुनुपर्छ।

सरकारले आफ्नो सफलताको मूल्यांकन गर्दा आफूले कति निर्णय गर्‍यो भन्नेभन्दा ती निर्णयले नागरिकको जीवनमा कति सुधार ल्याए भन्ने प्रश्नलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।

विकासको अर्थ ठूला परियोजना मात्र होइन

विकासको चर्चा गर्दा ठूला सडक, पुल, विमानस्थल र अन्य पूर्वाधार परियोजना प्राथमिकतामा पर्छन्। ती आवश्यक पनि छन्। तर नागरिकको जीवनस्तर सुधारसँग जोडिएका आधारभूत विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।

गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, सार्वजनिक यातायात, कृषि बजार, रोजगारी र सुरक्षित वातावरणमा सुधार आएन भने विकासको अनुभूति अधुरो रहन्छ।

त्यसैले विकासको नयाँ मापदण्ड परियोजनाको संख्या होइन, त्यसबाट नागरिकले पाएको सुविधा र अवसर हुनुपर्छ।

राजनीतिक नेतृत्वका लागि अवसर र चुनौती

परिणाम खोज्ने नागरिकको बढ्दो अपेक्षालाई राजनीतिक नेतृत्वका लागि चुनौतीका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसलाई शासन सुधार गर्ने अवसरका रूपमा पनि लिन सकिन्छ।

सरकारले सीमित प्राथमिकता निर्धारण गरेर त्यसमा स्पष्ट लक्ष्य राख्न सक्छ। कुन काम कहिलेसम्म गर्ने, त्यसका लागि कति स्रोत चाहिन्छ र उपलब्धि कसरी मापन गर्ने भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा नागरिकले सरकारको कामको मूल्यांकन तथ्यका आधारमा गर्न पाउँछन्।

त्यस्तै, विपक्षी दल र नागरिक समाजको भूमिका पनि केवल आलोचनामा सीमित नभई वैकल्पिक नीति, तथ्य र रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत गर्ने दिशामा केन्द्रित हुन आवश्यक छ।

परिवर्तनको वास्तविक अर्थ

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन धेरैपटक भएको छ। व्यवस्था, सरकार र नेतृत्वमा परिवर्तन आए पनि नागरिकको दैनिक अनुभवमा अपेक्षित सुधार नआए परिवर्तनको अर्थमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

वास्तविक परिवर्तन भनेको नागरिकले आफ्नो जीवनमा महसुस गर्ने परिवर्तन हो—सेवा छिटो पाउनु, रोजगारीको अवसर बढ्नु, सार्वजनिक संस्था जिम्मेवार बन्नु, भ्रष्टाचारका अवसर घट्नु र भविष्यप्रति भरोसा बढ्नु।

अब राजनीतिक नेतृत्वले नागरिकको असन्तुष्टिलाई केवल विरोध वा आलोचनाका रूपमा बुझ्नुभन्दा त्यसको पछाडिको अपेक्षा बुझ्न आवश्यक छ।

अबको राजनीति कामको हिसाब दिने राजनीति बन्नुपर्छ

नेपाललाई अहिले अर्को ठूलो भाषणभन्दा स्पष्ट योजना, कार्यान्वयन र परिणाम आवश्यक छ। नागरिकले राजनीतिक नेतृत्वबाट चमत्कार खोजेका होइनन्; उनीहरू सामान्य जीवनलाई सहज बनाउने प्रभावकारी शासन खोजिरहेका छन्।

त्यसैले अबको महत्वपूर्ण प्रश्न ‘कसले के भन्यो?’ मात्र होइन, ‘कसले के गर्‍यो र त्यसको परिणाम के आयो?’ भन्ने हुनुपर्छ।

राजनीतिक दल र सरकारको मूल्यांकन पनि यही आधारमा हुन थालेमा लोकतन्त्रप्रतिको नागरिक सहभागिता अझ अर्थपूर्ण बन्न सक्छ। अन्ततः शासनको सफलता भाषणको प्रभावमा होइन, नागरिकको जीवनमा देखिने सुधारमा मापन हुन्छ।