नेपालका लागि जलवायु न्यायको आवाज उठाउने अवसर

भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी र हिमजन्य विपत्तिले नेपालका हिमाली तथा नदी आसपासका समुदाय कति गम्भीर जलवायु जोखिममा छन् भन्ने कुरा फेरि उजागर गरेको छ। ठूलो जनधनको क्षति, पूर्वाधारमा परेको असर र विस्थापनले यो घटनालाई केवल स्थानीय विपद्का रूपमा हेरेर पुग्दैन भन्ने बहस जन्माएको छ।

यो घटनाको कारण र प्रकृतिबारे वैज्ञानिक अध्ययन अझै महत्त्वपूर्ण छ। तर हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदी र हिमतालमा भइरहेको परिवर्तन तथा चरम मौसमी घटनाको बढ्दो जोखिमले नेपालजस्ता देशलाई विशेष रूपमा संवेदनशील बनाएको तथ्यलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। केही वैज्ञानिक विश्लेषणले भोटेकोशी क्षेत्रको घटनाअघि असामान्य गर्मी र हिमक्षेत्रमा तीव्र परिवर्तन देखिएको बताएका छन्, यद्यपि घटनाको प्रत्यक्ष कारणबारे थप अध्ययन आवश्यक छ।

विपद् राहतभन्दा ठूलो विषय जलवायु न्याय

नेपालले लामो समयदेखि जलवायु परिवर्तनको असर भोग्दै आएको छ। हिमाली भूभागमा बस्ने समुदायले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिमा तुलनात्मक रूपमा कम योगदान गरे पनि त्यसको असर उनीहरूको जीवन, कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र पूर्वाधारमा देखिन थालेको छ।

यही असमानतालाई जलवायु न्यायको बहसले सम्बोधन गर्न खोज्छ। जलवायु संकटबाट बढी प्रभावित तर उत्सर्जनमा कम योगदान गर्ने मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, अनुकूलनका लागि वित्तीय स्रोत र क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ। नेपालले पनि भोटेकोशी विपत्तिलाई यही व्यापक सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिरहेको छ।

तर जलवायु न्यायको अर्थ केवल आर्थिक सहायता माग्नु मात्र होइन। प्रभावित समुदायलाई सुरक्षित पुनर्स्थापना गर्ने, जोखिमअनुकूल पूर्वाधार निर्माण गर्ने, विपद् पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने र भविष्यका घटनाबाट हुने क्षति घटाउने दीर्घकालीन लगानी पनि यसको महत्वपूर्ण हिस्सा हो।

पुनर्निर्माण पुरानै ढाँचामा होइन

भोटेकोशी विपत्तिपछि नेपालसामु अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उभिएको छ—क्षतिग्रस्त संरचना पुरानै तरिकाले बनाउने कि जोखिमलाई ध्यानमा राखेर नयाँ ढाँचा तयार गर्ने?

सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, बस्ती र अन्य संरचना निर्माण गर्दा भविष्यमा आउन सक्ने बाढी, पहिरो र हिमजन्य जोखिमलाई योजनामै समेट्न आवश्यक छ। विपद्पछि छिटो निर्माण गर्नु महत्वपूर्ण भए पनि सुरक्षित र दिगो निर्माण अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। पुनर्निर्माणलाई जलवायु अनुकूलनसँग जोड्न सके विपत्तिबाट भएको क्षतिलाई भविष्यका लागि सिकाइमा बदल्न सकिन्छ।

यसका लागि स्थानीय समुदायको अनुभवलाई पनि योजनाको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। पहाड र नदीसँग दैनिक जीवन जोडिएका मानिसलाई जोखिमको स्थानीय प्रकृतिबारे महत्वपूर्ण ज्ञान हुन्छ। सरकारी निकाय, वैज्ञानिक, स्थानीय तह र प्रभावित नागरिकबीचको सहकार्यले मात्र प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन सम्भव हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको भूमिका

भोटेकोशी विपत्तिले नेपाललाई आफ्नो जलवायु आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अझ स्पष्ट रूपमा राख्ने अवसर दिएको छ। प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा हुने सम्बोधनका क्रममा नेपालले हिमाली क्षेत्रका जोखिम, जलवायु वित्त, क्षति तथा नोक्सानी र अनुकूलनका आवश्यकताबारे अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान आकर्षित गर्ने तयारी गरिरहेको समाचारहरू आएका छन्।

नेपालले आफ्नो कुरा प्रभावकारी बनाउन भावनात्मक अपिलसँगै तथ्य, वैज्ञानिक अध्ययन र स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ। कुन क्षेत्रमा कति क्षति भयो, पुनर्निर्माणका लागि कति स्रोत चाहिन्छ, जोखिम घटाउन कस्ता परियोजना आवश्यक छन् र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कसरी पारदर्शी रूपमा प्रयोग गरिनेछ भन्ने स्पष्ट विवरणले नेपालको दाबीलाई अझ विश्वसनीय बनाउन सक्छ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग माग गर्ने सहयोगलाई अनुदान, सहुलियतपूर्ण वित्त, प्राविधिक सहयोग तथा जलवायु अनुकूलनका दीर्घकालीन कार्यक्रमसँग जोड्न सक्छ। हाल नेपालले विपत्तिपछिको पुनःस्थापनाका लागि ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता औंल्याइरहेको छ।

हिमालयको सुरक्षा विश्वकै साझा सरोकार

हिमालय नेपालका लागि मात्र महत्वपूर्ण छैन। यस क्षेत्रका हिमनदी र नदी प्रणालीले ठूलो भूभागको पानी, कृषि, ऊर्जा र पारिस्थितिक प्रणालीसँग सम्बन्ध राख्छन्। त्यसैले हिमाली क्षेत्रमा हुने तीव्र वातावरणीय परिवर्तनलाई नेपालको आन्तरिक समस्या मात्र मान्नु पर्याप्त हुँदैन।

भोटेकोशीले एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ—जलवायु परिवर्तनको असर सीमाना हेरेर आउँदैन। नदी प्रणाली, हिमनदी, मौसम र विपद्का प्रभाव धेरैपटक सीमापार पुग्छन्। त्यसैले हिमाली क्षेत्रमा वैज्ञानिक सूचना आदानप्रदान, पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् तयारीमा क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक छ।

संकटलाई नेतृत्वमा बदल्ने मौका

नेपालले भोटेकोशी विपत्तिलाई केवल क्षतिको विवरण प्रस्तुत गर्ने अवसरका रूपमा सीमित राख्नु हुँदैन। यसलाई हिमाली मुलुकहरूको साझा आवाज निर्माण गर्ने सुरुवात बनाउन सकिन्छ।

नेपालले हिमाली देशहरू, जलवायु जोखिममा रहेका विकासशील राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक समुदायसँग सहकार्य बढाउन सक्छ। त्यसबाट हिमाली जोखिमसम्बन्धी अनुसन्धान, जलवायु वित्त र पूर्वसूचना प्रणालीका लागि नयाँ साझेदारी विकास गर्न सकिन्छ।

अन्ततः भोटेकोशीको विपत्ति नेपालका लागि ठूलो मानवीय त्रासदी हो। तर यही त्रासदीबाट सिकेर भविष्यमा सुरक्षित बस्ती, बलियो पूर्वाधार, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली र जिम्मेवार विकासको बाटो रोज्न सकियो भने विपत्तिको पीडाबाट एउटा सकारात्मक परिवर्तनको आधार तयार हुन सक्छ।

जलवायु परिवर्तनको जिम्मेवारी र यसको असर समान रूपमा बाँडिएको छैन। त्यसैले नेपालको आवाज सहानुभूति माग्ने आवाज मात्र नभई तथ्य, अधिकार र न्यायमा आधारित आवाज बन्न आवश्यक छ। विश्वले हिमालयलाई केवल सुन्दर प्राकृतिक सम्पदाका रूपमा होइन, जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा रहेको संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा बुझ्ने समय आएको छ। भोटेकोशीको घटनाले यही वास्तविकतालाई विश्वसामु अझ स्पष्ट बनाएको छ।