नारा होइन उत्पादन : समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको चुनौती

नेपालको संविधानले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। तर व्यवहारमा मुलुकको अर्थतन्त्र कुन दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ भन्ने प्रश्न पछिल्ला वर्षहरूमा झन् गम्भीर बन्दै गएको छ। पपुलिजम अर्थात् तत्काल लोकप्रिय हुने नीतिहरू र दलाल पूँजीवादको प्रभावबीच समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र भन्नाले राज्यले सबै आर्थिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था मात्र बुझिँदैन। आधुनिक अवधारणामा उत्पादन र बजारको गतिशीलतालाई उपयोग गर्दै आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, अवसरको समान वितरण र नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चिततालाई जोड दिइन्छ। बजारको सिर्जनशीलता र राज्यको सामाजिक जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कायम गर्नु यसको महत्वपूर्ण पक्ष हो।

तर राजनीतिक लोकप्रियता हासिल गर्ने उद्देश्यले दीर्घकालीन आर्थिक सुधारभन्दा तत्काल राहत, वितरण वा लोकप्रिय घोषणालाई प्राथमिकता दिइयो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, औद्योगिकीकरण र निर्यात विस्तारजस्ता विषयभन्दा तत्काल राजनीतिक लाभलाई प्राथमिकता दिँदा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको लक्ष्य कमजोर हुन सक्छ।

अर्कोतर्फ, दलाल पूँजीवादको बहस नेपालमा लामो समयदेखि हुँदै आएको छ। यस अवधारणाले उत्पादनशील लगानीभन्दा बिचौलियामार्फत हुने व्यापारिक लाभ, बाह्य पूँजीसँगको असन्तुलित निर्भरता तथा सीमित समूहको आर्थिक प्रभावलाई संकेत गर्छ। आलोचकहरूले यस्तो प्रवृत्तिले स्वदेशी उत्पादन, उद्योग र रोजगारीको विकासलाई कमजोर बनाउन सक्ने तर्क गर्दै आएका छन्।

नेपालको चुनौती भनेको पूँजी निर्माण, उत्पादन वृद्धि र निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै त्यसको लाभ समाजका व्यापक वर्गसम्म पुर्‍याउनु हो। यसका लागि पारदर्शी नियमन, प्रतिस्पर्धी बजार, प्रभावकारी कर प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य र उत्पादनमुखी सार्वजनिक लगानी आवश्यक हुन्छ।

समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको लक्ष्य पूरा गर्न राजनीतिक नाराभन्दा स्पष्ट आर्थिक नीति, स्थिरता र दीर्घकालीन योजना महत्वपूर्ण हुन्छ। राज्यले उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भने निजी क्षेत्रलाई निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्छ।

अन्ततः पपुलिजम र दलाल पूँजीवादको सम्भावित प्रभावबाट अर्थतन्त्रलाई मुक्त गर्दै समाजवादउन्मुख बाटोमा अघि बढ्न नेपालले उत्पादन, रोजगारी, उद्यमशीलता, सामाजिक न्याय र सुशासनलाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने देखिन्छ।