स्वतन्त्रता र संस्थामाथि प्रश्न : नेपाल कता जाँदैछ?

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले देशको लोकतान्त्रिक अभ्यास, नागरिक स्वतन्त्रता र राज्यका संस्थाहरूको भूमिकाबारे गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। ‘सफ्ट अधिनायकवाद’ भन्नाले प्रत्यक्ष रूपमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था अन्त्य नगरी राज्यका संस्था, कानुनी संयन्त्र, सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमाथि क्रमशः दबाब बढाउँदै सत्ता केन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिलाई बुझिन्छ।

नेपालमा निर्वाचन र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा कायम रहे पनि लोकतन्त्रको मूल्यांकन केवल निर्वाचनबाट मात्र हुँदैन। स्वतन्त्र प्रेस, अभिव्यक्ति तथा सभा–समारोहको अधिकार, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र सरकारको जवाफदेहिता पनि लोकतन्त्रका महत्वपूर्ण आधार हुन्। Freedom House ले २०२६ मा नेपाललाई ५९/१०० अंकसहित ‘Partly Free’ वर्गमा राखेको छ र प्रेस स्वतन्त्रता, पारदर्शिता तथा विधिको शासनसँग सम्बन्धित कमजोरी औँल्याएको छ।

पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यममाथि बढ्दो दबाबका विषयमा पनि प्रश्न उठेका छन्। नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना बढेको Freedom Forum को २०२६ को प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। सन् २०२५/२६ मा ९७ वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना अभिलेख गरिएको र त्यसबाट १४५ सञ्चारकर्मी तथा २० सञ्चारगृह प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि राजनीतिक प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले समेत चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनी परिवर्तनले न्यायिक नियुक्तिमा कार्यकारी प्रभाव बढाउने जोखिम रहेको उनीहरूको दाबी छ।

यद्यपि नेपाललाई अहिले नै अधिनायकवादी मुलुकका रूपमा निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। २०२६ को आमनिर्वाचन प्रतिस्पर्धात्मक र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको तथा राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकन पनि छ। बेलायत सरकारको देशसम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा उल्लेख गर्दै राजनीतिक दलहरू सामान्यतया स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन भइरहेको जनाएको छ।

त्यसैले मुख्य प्रश्न ‘नेपाल अधिनायकवादमा पुगिसक्यो कि पुगेन?’ भन्दा पनि लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कति बलिया छन् र नागरिक स्वतन्त्रता कति सुरक्षित छन्? भन्ने हो। सत्ता परिवर्तनको सम्भावना कायम रहनु, स्वतन्त्र प्रेसले प्रश्न गर्न पाउनु, न्यायपालिका कार्यपालिकाबाट स्वतन्त्र रहनु र नागरिकले सरकारको आलोचना गर्न सक्नु लोकतन्त्रका महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच हुन्।

यदि यी संस्थाहरू क्रमशः कमजोर हुँदै गए, आलोचनाप्रति राज्य असहिष्णु बन्न थाल्यो र शक्ति एकै ठाउँमा केन्द्रित हुँदै गयो भने ‘सफ्ट अधिनायकवाद’को जोखिम बढ्न सक्छ। त्यसैले नेपालको लोकतन्त्रलाई जोगाउने मुख्य जिम्मेवारी सरकार मात्र होइन, संसद्, न्यायपालिका, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र आम नागरिक सबैको हो।

अन्ततः नेपाल सफ्ट अधिनायकतर्फ बढ्दैछ कि छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर समयसँगै स्पष्ट हुनेछ। तर अहिले देखिएका स्वतन्त्रता, प्रेस र संस्थागत जवाफदेहितासम्बन्धी संकेतहरूलाई बेवास्ता गर्नु लोकतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।