संविधानका उपलब्धि र कमजोरीको समीक्षा आवश्यक छ : रवि लामिछाने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संविधानको समीक्षा गर्दा राज्यका पहुँचबाट लामो समयदेखि पछाडि परेका समुदाय र नागरिकको अवस्था केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताएका छन्।

संविधान दिवसका सन्दर्भमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै लामिछानेले संविधानका प्रावधान कागजमा कति राम्रा छन् भन्नेभन्दा पनि ती व्यवस्था व्यवहारमा नागरिकको जीवनमा कति लागू भए भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

उनका अनुसार संविधानले नागरिकलाई विभिन्न मौलिक हक तथा अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि ती अधिकारको वास्तविक अनुभूति सबै नागरिकले समान रूपमा गर्न सकेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ। विशेषगरी आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रूपमा पछाडि परेका समुदायको अवस्था समीक्षा प्रक्रियाको मुख्य आधार बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

लामिछानेले संविधान संशोधन वा पुनरावलोकनलाई केवल राजनीतिक दलबीचको शक्ति बाँडफाँटको विषयका रूपमा लिन नहुने बताएका छन्। राज्य संरचना, निर्वाचन प्रणाली, शासन सञ्चालन र नागरिक अधिकारसँग सम्बन्धित व्यवस्थाले आम नागरिकको दैनिक जीवनमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने आधारमा सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

संविधान कार्यान्वयन भएको एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा यस अवधिका उपलब्धि र कमजोरीको वस्तुगत मूल्यांकन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन, संस्थागत संरचना र सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी भए कि भएनन् भन्ने विषय पनि समीक्षामा समेटिनुपर्ने उनले बताएका छन्।

विशेषगरी सीमान्तकृत तथा अवसरबाट वञ्चित नागरिकका लागि संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार व्यवहारमा कति स्थापित भए भन्ने प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न नहुने उनको जोड छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, प्रतिनिधित्व र न्यायमा पहुँचजस्ता विषयमा संविधानका व्यवस्था र नागरिकले भोगिरहेको वास्तविकताबीचको दूरी पहिचान गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

संविधानको समीक्षा गर्दा विगतका राजनीतिक अभ्यासबाट प्राप्त अनुभवलाई समेत आधार बनाउनुपर्ने लामिछानेले बताएका छन्। उनका अनुसार संविधानमा समस्या देखिए त्यसलाई सुधार गर्ने बहस लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अघि बढाउन सकिन्छ, तर त्यस्तो प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता र सरोकारलाई पर्याप्त स्थान दिन आवश्यक हुन्छ।

यसैबीच, संविधान संशोधनको विषय अहिले राजनीतिक बहसको प्रमुख एजेन्डा बनेको छ। संविधान कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा गर्दै संशोधन आवश्यक पर्ने विषय पहिचान गर्नुपर्ने आवाज विभिन्न राजनीतिक दल तथा राजनीतिक वृत्तबाट उठिरहेका छन्।

संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हक कार्यान्वयनको अवस्थालाई लिएर पनि प्रश्न उठिरहेका छन्। कानुन तथा नियमावली बनेका भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारीलगायतका अधिकार नागरिकले व्यवहारमै कति प्राप्त गरेका छन् भन्ने विषयमा सार्वजनिक बहस भइरहेको छ।

त्यसैले संविधानको समीक्षा केवल धाराहरू थपघट गर्ने प्रक्रियामा सीमित नराखी राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध, अधिकारको वास्तविक कार्यान्वयन तथा पछाडि पारिएका समुदायको जीवनमा आएको परिवर्तनसँग जोड्नुपर्ने बहस बलियो हुँदै गएको छ। लामिछानेको पछिल्लो धारणा पनि यही व्यापक समीक्षाको आवश्यकतासँग जोडिएको देखिन्छ।