संविधान संशोधनमा सत्ता स्वार्थ हाबी हुन नहुने आङ्देम्बेको धारणा

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संविधान कार्यान्वयन र संशोधनका विषयमा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्। संविधान दिवसका अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमार्फत उनले संविधानको मूल मर्म र संवैधानिक संस्थाहरूको स्वतन्त्रता जोगाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका हुन्।

आङ्देम्बेले संविधान संशोधन आवश्यकताअनुसार गर्न सकिने भए पनि त्यसलाई तत्कालीन राजनीतिक वा सत्ता स्वार्थसँग जोड्न नहुने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार संविधानमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्ने बहसलाई राजनीतिक सहमति, संवैधानिक मूल्य र राष्ट्रिय हितका आधारमा अघि बढाउनुपर्छ।

सरकारले संविधान संशोधनका विषयमा तयार पारेको बहसपत्र कार्यदलको प्रतिवेदनप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उक्त प्रतिवेदन खारेज गरी नयाँ ढंगबाट संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनको माग छ। उनले बहालवाला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा नयाँ कार्यदल गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

उनले संविधान संशोधनसम्बन्धी काममा व्यापक राजनीतिक तथा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताए। संविधान देशको मूल कानुनी दस्तावेज भएकाले यसको संशोधनलाई सामान्य राजनीतिक निर्णयको रूपमा मात्र लिन नहुने उनको तर्क छ।

आङ्देम्बेले संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको सरकारकै गतिविधिबाट संविधानमाथि दबाब परेको आफूहरूले महसुस गरेको दाबी गरेका छन्। विशेषगरी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको संवैधानिक सन्तुलन कायम राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

उनले संवैधानिक निकायहरूको स्वायत्तता र गरिमा कायम राख्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। संवैधानिक संस्थाहरूलाई कार्यपालिकाको प्रभावमा पार्ने कुनै पनि प्रयास लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि गम्भीर विषय बन्न सक्ने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार संविधानमा सुधार आवश्यक भए त्यसका लागि खुला बहस र संशोधनको बाटो अपनाउन सकिन्छ। तर संशोधनको प्रक्रियामार्फत संविधानका आधारभूत मूल्य, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरण तथा संवैधानिक संस्थाको स्वतन्त्रतामा असर पर्ने अवस्था आउन नहुने उनले बताएका छन्।

यसअघि पनि आङ्देम्बेले संविधान संशोधनका विषयमा सरकारले अपनाएको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। उनले संविधानका कमजोरी सुधार गर्ने बहसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिने भए पनि संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्ता संवैधानिक उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने गरी संशोधन गर्न नहुने धारणा राख्दै आएका छन्।

संविधान संशोधनको विषयमा सरकार र राजनीतिक दलहरूबीच फरक–फरक धारणा देखिइरहेका बेला आङ्देम्बेको पछिल्लो अभिव्यक्तिले यस विषयलाई पुनः राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। अब संविधान संशोधनको प्रक्रिया कुन आधारमा अघि बढ्छ र त्यसमा राजनीतिक सहमति कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ।