संक्रामक पशु रोग प्रभावित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन छुट्टै कोष माग

नेपालमा फैलिने संक्रामक तथा महामारीजन्य पशु रोगहरूका कारण किसानले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै 'संक्रामक पशु रोगबाट प्रभावित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन छुट्टै कोष स्थापना गर्न माग' गरिएको छ।

देशभर फैलिने लम्पी स्किन, बर्ड फ्लु, अफ्रिकन स्वाइन फिभर जस्ता संक्रामक रोगका कारण हजारौँ पशुचौपाया तथा पक्षीहरूको मृत्यु हुने वा तिनलाई मार्नुपर्ने (Culling) स्थिति आउँदा किसानहरू सडकमा आउने अवस्था बनेको छ। यसै समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरोकारवाला तथा किसान प्रतिनिधिहरूले सरकारसँग छुट्टै र स्थायी कोषको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका हुन्।

प्रमुख माग तथा मुख्य विषयवस्तुहरू

• स्थायी क्षतिपूर्ति कोषको स्थापना: संक्रामक रोगका कारण पशुचौपाया नष्ट हुँदा वा मरेमा किसानलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि बजेटमा नै निश्चित रकम विनियोजन गरी छुट्टै कोष बनाउनुपर्ने जोड दिइएको छ।

• झन्झटिल प्रक्रिया र ढिलाइको अन्त्य: वर्तमान अवस्थामा सरकारले कार्यविधि बनाएर राहत रकम निकासा गर्दासम्म महिनौँ वा वर्षौँ लाग्ने गरेको छ। यस्तो ढिलाइले गर्दा साना र व्यावसायिक किसानहरू ऋणको दलदलमा फस्ने गरेकाले कोषमार्फत सोझै र द्रुत गतिमा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

• पशु बीमा प्रणालीमा सुधार: पशु बीमाको दाबी भुक्तानी समयमै नपाइने र बीमा कम्पनीहरूले विभिन्न बहानामा रकम रोक्ने गरेकाले सरकारी तहबाटै प्रभावकारी अनुगमन र सुरक्षा कोषको आवश्यकता औँल्याइएको छ।

• पूर्व-तयारी र महामारी नियन्त्रण: क्षतिपूर्ति मात्र नभई महामारी फैलिनुअघि नै खोप, क्वारेन्टिन र औषधि उपचारको उचित व्यवस्था गर्नका लागि समेत सो कोषको प्रयोग गर्न सकिने सुझाइएको छ।

निष्कर्ष

पशुपालन क्षेत्रमा संलग्न ठूलो जनसङ्ख्याको sinhikari (जीविकोपार्जन) र लगानीको सुरक्षाका लागि छुट्टै कोषको स्थापना अपरिहार्य देखिएको छ। सरकारले महामारी नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी प्रावधान र बजेट संरचनामा यसलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरेमा मात्र वास्तविक किसानहरू विस्थापित हुनबाट जोगिनेछन्।