जलवायु कूटनीतिलाई छिमेकी सम्बन्धसँग जोड्नुपर्नेमा जोड, अनुसन्धान र लगानी विस्तारको प्रस्ताव

काठमाडौँ — नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएका जोखिमलाई सामना गर्न जलवायु कूटनीतिलाई भारत, चीनलगायत छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध विस्तारसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले जलवायु विषयलाई केवल वातावरणीय मुद्दाका रूपमा नभई कूटनीति, पर्यटन, अनुसन्धान, लगानी र क्षेत्रीय सहकार्यसँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। 

सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा जलवायु परिवर्तनका विषयमा छलफल गर्दै ढकालले भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई जलवायु सहकार्यका नयाँ क्षेत्रसम्म विस्तार गर्न सकिने बताए। उनका अनुसार दुई छिमेकीसँगको सहकार्यलाई पर्यटन प्रवर्द्धन, वैज्ञानिक अनुसन्धान, जोखिम पूर्वानुमान र लगानीका अवसरसँग जोड्न सकिन्छ। 

पूर्व सूचना प्रणालीलाई प्राथमिकता

नेपालमा बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट तथा अन्य जलवायुजन्य जोखिमको सम्भावना बढिरहेका बेला पूर्व सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक रहेको ढकालले बताए।

उनले ‘अर्ली वार्निङ सिस्टम’ र ‘अर्ली इन्फर्मेसन सिस्टम’ लाई फरक तर एकअर्कासँग जोडिएका संरचनाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी, पहिरो वा हिमताल फुट्ने सम्भावना देखिएमा त्यसको जानकारी समयमै तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायसम्म पुर्‍याउन सके जनधनको क्षति घटाउन सकिने उनको भनाइ छ। 

त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनले हिमाल, वन, जैविक विविधता र जलस्रोतमा पारिरहेको प्रभावबारे वैज्ञानिक तथ्य संकलन गरी त्यसलाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संवादमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

भारत र चीनसँग मात्रै होइन, भूटान र बंगलादेशसँग पनि सहकार्य

नेपालको जलवायु कूटनीति दुई ठूला छिमेकीमा मात्र सीमित हुन नहुने ढकालको धारणा छ। भूटान र बंगलादेशसँग समेत जलवायु परिवर्तन, जलस्रोत, अनुसन्धान र पर्यटनका विषयमा सहकार्यलाई संस्थागत बनाउनुपर्ने उनले बताए। 

हिमालय र नदी प्रणालीले विभिन्न देशलाई जोड्ने भएकाले एउटा देशमा देखिएको जलवायुजन्य जोखिमको प्रभाव अर्को देशसम्म पुग्न सक्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा साझा जोखिम पहिचान, तथ्य आदानप्रदान र प्रविधिको प्रयोगमार्फत क्षेत्रीय सहकार्य बढाउन सकिने देखिन्छ।

जलवायु न्यायका लागि वैज्ञानिक प्रमाण आवश्यक

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय र जलवायु वित्तको विषय उठाउँदै आए पनि त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन वैज्ञानिक प्रमाण बलियो बनाउनुपर्ने ढकालले बताएका छन्।

नेपालमा बाढी, पहिरो, हिमताल, हिमनदीको परिवर्तन तथा अन्य जलवायुजन्य घटनाबाट भएको क्षति अभिलेखबद्ध गरेर वैज्ञानिक आधार तयार गर्न सके अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालको दाबी थप व्यवस्थित बनाउन सकिने उनको भनाइ छ। जलवायु न्याय, जलवायु वित्त र जलवायु विज्ञानलाई छुट्टाछुट्टै नभई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। 

जोखिममा रहेका देशहरूका लागि अनुदानमा आधारित र सरल प्रक्रियाबाट जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने उनको धारणा छ।

पाँच क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना

नेपालले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित लगानी आकर्षित गर्न सक्ने पाँच प्रमुख क्षेत्र पनि ढकालले औँल्याएका छन्। उनका अनुसार खाद्य सुरक्षा तथा कृषि, वन तथा जैविक विविधता, स्वच्छ ऊर्जा तथा जलस्रोत, प्रकृति तथा संस्कृतिमा आधारित पर्यटन र सहर तथा समुदाय विकास महत्वपूर्ण क्षेत्र हुन्। 

कृषिमा पानीको उपलब्धता, माटोको चिस्यान र उत्पादन क्षमतामा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। वन क्षेत्रमा संरक्षणसँगै दिगो उपयोग र वनमा आधारित उद्योगको विकास गर्न सकिने उनको धारणा छ।

त्यस्तै, स्वच्छ ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाउँदा जलवायु तथा वातावरणीय जोखिमलाई सुरुदेखि नै मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा भविष्यमा हुन सक्ने क्षतिलाई समेत लगानी निर्णयको हिस्सा बनाउनुपर्ने उनले बताएका छन्। 

पर्यटनमा पनि जलवायु सुरक्षाको आवश्यकता

नेपालको पर्यटन क्षेत्र जलवायु परिवर्तनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने भएकाले पर्यटकको सुरक्षालाई समेत जलवायु कूटनीतिसँग जोड्नुपर्ने धारणा अघि सारिएको छ।

हिमाली पदयात्रा, पर्वतारोहण तथा प्रकृतिमा आधारित पर्यटनका क्रममा मौसम अचानक परिवर्तन हुने, हिमपहिरो वा पहिरो जाने जस्ता जोखिम हुन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा पर्यटक तथा सम्बन्धित परिवारलाई समयमै जोखिमको सूचना दिन सक्ने प्रणाली विकास गर्न सके पर्यटन सुरक्षामा सुधार ल्याउन सकिने बताइएको छ। 

सुरक्षित सहर र बस्ती विकासमा जोड

जलवायु अनुकूलनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष व्यवस्थित बस्ती विकास भएको ढकालले बताएका छन्। नदी तथा खोलाको किनार, पहिरोको जोखिम भएका स्थान र अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबासले विपद्को जोखिम बढाउने भएकाले सहर तथा ग्रामीण बस्तीको योजना बनाउँदा जलवायु जोखिमलाई समेट्नुपर्ने आवश्यकता छ।

उनका अनुसार योजनाबद्ध बस्ती विकासले पूर्वाधार निर्माणको लागत घटाउनुका साथै विपद् व्यवस्थापनलाई पनि प्रभावकारी बनाउन सक्छ। यसका लागि स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मका निकायबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ। 

जलवायु नीति सबै क्षेत्रसँग जोड्नुपर्ने

ढकालले जलवायु परिवर्तनलाई एउटा मन्त्रालयको मात्र जिम्मेवारीका रूपमा हेर्न नहुने बताएका छन्। कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार, वन, स्वास्थ्य तथा शहरी विकासलगायतका क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव पर्ने भएकाले सबै निकायबीच समन्वय गरेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

यसका लागि अनुसन्धान र प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ। विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा हुने विपद्का घटनामा जलवायु परिवर्तनसँगै भौगोलिक अवस्था, भूकम्प, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक कारणको भूमिका हुन सक्ने भएकाले घटनाको वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक हुने बताइएको छ।

समग्रमा, ढकालको प्रस्तावले नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा माग राख्ने विषयमा मात्र सीमित नराखी छिमेकी सहकार्य, वैज्ञानिक अनुसन्धान, पूर्व सूचना प्रणाली, पर्यटन, लगानी र हरित विकाससँग जोड्ने अवधारणा अघि सारेको छ। नेपालका लागि हिमाल, वन, नदी र जैविक विविधताको संरक्षणसँगै त्यसबाट सिर्जना हुने वातावरणीय लाभलाई क्षेत्रीय सहकार्य र आर्थिक अवसरसँग जोड्नु आगामी दिनको महत्वपूर्ण विषय बन्न सक्ने देखिन्छ।