सीमाविहीन जलवायु संकटबारे यूएनमा नेपालको आवाज, बाढी–हिमपहिरोबाट ठूलो क्षतिको विवरण

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली मुलुक नेपालले बढ्दो प्राकृतिक विपद्को सामना गरिरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालमा देखिएका बाढी, पहिरो र हिमाली क्षेत्रमा भइरहेका परिवर्तनलाई कुनै एउटा देशको मात्र समस्या भनेर हेर्न नहुने बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहले हिमाली क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक विपद्ले देशको सीमा नमान्ने विषयलाई जोड दिँदै जलवायु परिवर्तनको असर विश्वव्यापी रहेको बताए। उनका अनुसार हिमनदी तथा हिमाली भूभागमा भइरहेको परिवर्तनले बाढी र पहिरोको जोखिम बढाइरहेको छ, जसको असर नेपालबाट बाहिरका क्षेत्रमा समेत पुग्न सक्छ।

भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्लाई विश्वका लागि चेतावनी

सम्बोधनका क्रममा शाहले केही समयअघि भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीको प्रसंग उठाए। उक्त घटनाले हिमाली क्षेत्रमा जलवायुजन्य जोखिम कति गम्भीर बन्दै गएको छ भन्ने देखाएको उनको भनाइ थियो।

बाढीका कारण मानवीय क्षतिसँगै सडक, पुल, घर, विद्यालय तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनका आधारमा समेत ठूलो असर परेको उनले बताए। यस्ता घटनाले नेपालले हासिल गरेका विकासका उपलब्धिमाथि समेत चुनौती थपिरहेको उनको भनाइ थियो।

पुनर्निर्माणमा ठूलो आर्थिक आवश्यकता

प्रधानमन्त्री शाहले विपद्पछि नेपालले पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको ठूलो जिम्मेवारी सामना गरिरहेको उल्लेख गरे। प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार क्षतिग्रस्त संरचना तथा विकासका आधार पुनःनिर्माण गर्न नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबरको स्रोत आवश्यक पर्ने उनले बताएका छन्।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार तथा मित्रराष्ट्रबाट सहयोग आवश्यक रहेको बताए। नेपालले विगतमा भूकम्पलगायत ठूला विपद्पछि पुनर्निर्माण गरेको अनुभव भए पनि अहिलेको जलवायुजन्य संकटको आकार र प्रकृति फरक रहेको उनको भनाइ थियो।

संकट सिर्जना नगर्ने देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको दाबी

शाहले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून रहेको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनको असर भने नेपालले गम्भीर रूपमा भोगिरहेको बताए। नेपालले वातावरण संरक्षण र स्वच्छ ऊर्जाका क्षेत्रमा आफ्ना प्रयास जारी राखेको भए पनि हिमाली क्षेत्रको जोखिम बढ्दै गएको उनले बताए।

उनका अनुसार हिमनदी पग्लिने क्रम, पहाडी भूभागको अस्थिरता र नदीको बहावमा देखिने अनिश्चितताले नेपालका बस्ती तथा पूर्वाधारलाई थप जोखिममा पारिरहेको छ।

क्षेत्रीय सहकार्यमा जोड

जलवायुजन्य विपद् सीमापार प्रभाव पार्ने भएकाले हिमाली क्षेत्रमा रहेका देशहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। नेपाल, चीन र भारतबीच हिमाली जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्यका लागि सहकार्यको संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

उनले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न आर्थिक सहयोग मात्र नभई जोखिम पूर्वानुमान, सूचना आदानप्रदान, पूर्वतयारी र प्रविधिमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

जलवायु न्यायको विषय उठाउँदै सहयोगको अपिल

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु संकटलाई विकासशील मुलुकका लागि मानवीय मात्र नभई आर्थिक र विकाससम्बन्धी चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरे। प्राकृतिक विपद्का कारण सडक, पुल, विद्यालय, घर तथा उत्पादनका आधार नष्ट हुँदा वर्षौं लगाएर हासिल भएका विकासका उपलब्धि छोटो समयमा प्रभावित हुने उनले बताए।

नेपालको अनुभवबाट विश्वले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने सन्देश दिँदै उनले जलवायु वित्त र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई प्रभावकारी तथा छिटो परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

सम्बोधनमार्फत शाहले नेपालले सामना गरिरहेको विपद्लाई विश्वव्यापी जलवायु संकटसँग जोड्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दीर्घकालीन समाधान, पुनर्निर्माण र जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा थप सहकार्यका लागि आह्वान गरेका छन्।