सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नजिक, दुई महिनामै ६१ अर्ब परिचालन

काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋणको दायित्व ३० खर्ब रुपैयाँको सीमातर्फ अघि बढेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिनाको तथ्यांकअनुसार सरकारको तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७३ अर्ब ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको विवरणअनुसार यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ४५.०५ प्रतिशत बराबर हो।

असार मसान्तमा २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको सार्वजनिक ऋण भदौसम्म आइपुग्दा केही घटेको देखिन्छ। यसको प्रमुख कारण यस अवधिमा सरकारले नयाँ ऋण उठाएकोभन्दा बढी रकम साँवा तथा अन्य दायित्व भुक्तानीमा खर्च गर्नु हो। दुई महिनामा सरकारले ६१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ नयाँ ऋण परिचालन गर्दा ७० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण भुक्तानी गरेको छ।

आन्तरिकभन्दा बाह्य ऋणको भार बढी

भदौ मसान्तसम्म सरकारको कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ६१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै, बाह्य ऋण १६ खर्ब ११ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

यस आधारमा कुल सार्वजनिक ऋणमा बाह्य ऋणको हिस्सा करिब ५४ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा करिब ४६ प्रतिशत रहेको छ। जीडीपीसँग तुलना गर्दा आन्तरिक ऋण करिब २०.६३ प्रतिशत र बाह्य ऋण २४.४१ प्रतिशत बराबर देखिन्छ।

विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनले पनि सरकारको बाह्य ऋण दायित्वमा प्रभाव पारिरहेको छ। भदौसम्म विनिमय दरका कारण करिब ४३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको थप भार परेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

वार्षिक लक्ष्यको ९ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण उठ्यो

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। दुई महिनामै ६१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ ऋण उठिसकेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ९.२८ प्रतिशत हो।

सरकारको ऋण परिचालनमा आन्तरिक स्रोतको हिस्सा बढी देखिएको छ। भदौसम्म ५० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइएको छ भने वैदेशिक ऋणतर्फ करिब ११ अर्ब ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। यसले सुरुवाती चरणमा सरकारले आफ्नो वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न घरेलु ऋण उपकरणमा बढी निर्भरता देखाएको संकेत गर्छ।

ऋण उठाउनेभन्दा तिर्ने रकम बढी

चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती दुई महिनामा सरकारले ऋण व्यवस्थापनमै ठूलो रकम खर्च गरेको छ। भदौसम्म सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा ८५ अर्ब १ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

यसमा साँवा भुक्तानी ७० अर्ब १३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानी १४ अर्ब ८७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ रहेको छ। सरकारले चालु आवभरि ऋण सेवाका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्याएको छ।

विकास खर्चको तुलनामा ऋण व्यवस्थापनमा बढी रकम

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विकास खर्चको गति हो। पहिलो दुई महिनामा सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ ७ अर्ब ६६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ। यो वार्षिक पुँजीगत बजेटको १.७८ प्रतिशत मात्र हो।

यसको विपरीत सोही अवधिमा ऋण सेवामा भएको खर्च ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ। अर्थात् सरकारको वित्तीय स्रोतको ठूलो हिस्सा हाल विकास आयोजना विस्तारभन्दा पुराना ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमा गइरहेको देखिन्छ।

यस अवस्थाले सार्वजनिक ऋणबाट प्राप्त रकम कहाँ र कस्तो प्रतिफल दिने क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको छ भन्ने प्रश्नलाई थप महत्वपूर्ण बनाएको छ। ऋण लिएर उत्पादनशील पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना र भविष्यमा राजस्व बढाउने क्षेत्रमा लगानी गर्न सके त्यसबाट दीर्घकालीन आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ। तर चालु खर्च वा तत्कालीन वित्तीय दबाब व्यवस्थापनमै ऋणको निर्भरता बढ्दै गएमा भविष्यमा साँवा–ब्याज तिर्नुपर्ने भार थपिन सक्छ।

राजस्व र खर्चबीचको अन्तर पनि चुनौती

सरकारको ऋण परिचालनलाई राजस्व संकलन र बजेट खर्चको अवस्थासँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो दुई महिनामा सरकारको कुल आम्दानी र खर्चबीच अन्तर देखिएको छ। राजस्व तथा अन्य स्रोतबाट पर्याप्त रकम जुट्न नसक्दा बजेट कार्यान्वयनका लागि ऋण एउटा महत्वपूर्ण स्रोत बनेको छ।

यस वर्ष सरकारले कुल २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। त्यसमध्ये पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको ठूलो रकम प्रारम्भिक दुई महिनामा निकै कम खर्च भएको छ। यस्तो अवस्थामा ऋण परिचालनको मात्रा मात्र नभई त्यसको उपयोग, परियोजनाको प्रतिफल र ऋण तिर्न सक्ने सरकारी क्षमता पनि महत्वपूर्ण विषय बन्ने देखिन्छ।

नेपालमा सार्वजनिक ऋण पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर बढ्दै आएको छ। सात वर्षअघि सार्वजनिक ऋण करिब १४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा अहिले यो ३० खर्ब नजिक पुगेको तथ्यांकले ऋण व्यवस्थापनलाई आगामी वर्षहरूमा पनि आर्थिक नीतिको महत्वपूर्ण विषय बनाउने देखिन्छ।

अबको चुनौती सरकारका लागि ऋण उठाउने क्षमताभन्दा पनि ऋणलाई उत्पादन र आर्थिक वृद्धिसँग जोड्ने तथा समयमै साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्न सक्ने वित्तीय आधार बलियो बनाउने हुनेछ। सार्वजनिक ऋणको दिगोपन कायम राख्न राजस्व क्षमता वृद्धि, खर्चको प्राथमिकता निर्धारण र उच्च प्रतिफल दिने आयोजना कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान आवश्यक देखिन्छ।