राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक संसदमा, सेनाको नेतृत्वदायी भूमिका प्रस्ताव

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सामरिक विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ। विधेयक रक्षा मन्त्रालयमार्फत अघि बढाइएको हो र संघीय संसदको अभिलेखमा यो २०८३ असोज ५ गते दर्ता भएको देखिन्छ।

प्रस्तावित विश्वविद्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिका–स्थित पेरुङ्गेडाँडामा रहनेछ। सरकारका अनुसार बदलिँदो भूराजनीतिक परिस्थिति, सुरक्षा चुनौती तथा रणनीतिक मामिलामा स्वदेशमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले यस्तो विशिष्टीकृत शैक्षिक संस्था आवश्यक परेको हो।

विधेयकमा विश्वविद्यालयको संरचनामा नेपाली सेनालाई महत्वपूर्ण भूमिका दिने व्यवस्था गरिएको छ। विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायका रूपमा रहने सभामा प्रधान सेनापति पदेन सदस्य रहने प्रस्ताव छ। प्रधानमन्त्री कुलपति र रक्षामन्त्री सह-कुलपति रहने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ। विश्वविद्यालयको नीति, नियम, बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने जिम्मेवारी सभालाई दिइनेछ।

त्यस्तै, प्राज्ञिक परिषद्मा नेपाली सेनाका सैनिक तालिम महानिर्देशकलाई पदेन सदस्यका रूपमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। पाठ्यक्रम निर्माण, विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी मापदण्ड तथा शैक्षिक विषयमा यही परिषद्ले महत्वपूर्ण निर्णय गर्नेछ। विश्वविद्यालयको उपकुलपति र रजिष्ट्रार नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संरचनामा पनि प्रधान सेनापतिको नेतृत्व रहने व्यवस्था विधेयकमा छ।

उपकुलपति बन्न कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पुगेको, प्रतिरक्षा, सुरक्षा, सामरिक अध्ययन, रणनीतिक अध्ययन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन वा कूटनीतिजस्ता विषयमा स्नातकोत्तर गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।

विश्वविद्यालयअन्तर्गत राष्ट्रिय प्रतिरक्षा महाविद्यालय सञ्चालन गर्ने अवधारणा पनि विधेयकमा समेटिएको छ। त्यसको नेतृत्वमा नेपाली सेनाका बहालवाला उपरथीलाई शिक्षाधिकृतका रूपमा खटाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, नेपाली सैनिक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज, वार कलेज तथा सैनिक प्रतिष्ठानजस्ता संस्थालाई विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग सम्बन्धित शैक्षिक संस्थालाई समेत निश्चित मापदण्ड पूरा गरेपछि सम्बन्धन दिन सकिने उल्लेख छ।

विश्वविद्यालयलाई केवल सैनिक शिक्षामा सीमित नराखी सैनिक तथा गैरसैनिक अधिकारीका लागि उच्च शिक्षा, तालिम र अनुसन्धानको केन्द्र बनाउने सरकारको लक्ष्य देखिन्छ। यसअन्तर्गत रणनीतिक अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी सुरक्षा र प्रतिरक्षा विषयमा अनुसन्धान तथा नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने परिकल्पना गरिएको छ।

सरकारले यसबाट नेपालकै भूराजनीतिक अवस्था, आन्तरिक सुरक्षा चुनौती र राष्ट्रिय आवश्यकतामा आधारित ज्ञान विकास हुने अपेक्षा गरेको छ। हाल सुरक्षा तथा सामरिक विषयका विभिन्न उच्चस्तरीय तालिमका लागि अधिकारीहरूलाई विदेश पठाउनुपर्ने अवस्थालाई समेत स्वदेशी संस्थाबाट सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

अब विधेयकले संसद्को छलफल र समितिगत प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्नेछ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा जाने र दुवै सदनबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउने संवैधानिक प्रक्रिया रहनेछ।

यस विश्वविद्यालयको संरचनामा सेनाको भूमिका कति प्रभावकारी रहने भन्ने विषय भने संसद्को दफावार छलफल र सम्भावित संशोधनका क्रममा थप स्पष्ट हुन सक्नेछ।