ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेजीबारे उद्योगमन्त्रीको कडा धारणा

काठमाडौं । खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको समस्या र उपभोक्ताले भोग्नुपरेको सास्तीबीच उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले ग्यास उद्योगहरूको सञ्चालन अनुमतिमाथि नै प्रश्न उठाएकी छन्। उनले सबै ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेकी हुन्।

पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न क्षेत्रमा ग्यासको सहज आपूर्ति हुन नसक्दा उपभोक्ता समस्यामा परेका छन्। बाढी, पहिरो र सडक संरचनामा भएको क्षतिका कारण ग्यास ढुवानी प्रभावित भएपछि आपूर्ति प्रणालीमा थप दबाब परेको छ। कृष्णभीर क्षेत्रमा पृथ्वी राजमार्ग क्षतिग्रस्त भएपछि ग्यास बोकेका ठूला ट्यांकरलाई वैकल्पिक बाटोबाट काठमाडौं ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

आपूर्ति घटेपछि काठमाडौं उपत्यकामा माग र उपलब्धताबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सामान्य अवस्थामा उपत्यकामा दैनिक करिब ३५ हजारदेखि ४० हजार सिलिन्डर खपत हुने गरे पनि हाल माग बढेर करिब १ लाख सिलिन्डरसम्म पुगेको बताइएको छ। तर एक दिन नौवटा उद्योगबाट मात्रै १८ हजार २५९ सिलिन्डर डिलरहरूसम्म पुगेका थिए।

मन्त्रीको अभिव्यक्ति ग्यास वितरण प्रणालीप्रति सरकारको असन्तुष्टिसँग जोडिएको देखिन्छ। उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति पाए पनि संकटका बेला उपभोक्तालाई आवश्यक मात्रामा ग्यास उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था रहिरहने हो भने उद्योगहरूको लाइसेन्स र उनीहरूको जिम्मेवारीमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

यसअघि पनि सरकारले ग्यासको कृत्रिम अभाव, अनावश्यक मौज्दात तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न उद्योग र विक्रेतालाई चेतावनी दिँदै आएको छ। संकटका बेला उपभोक्तालाई प्राथमिकतामा राखेर वितरण गर्नुपर्ने तथा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको पाइए कारबाही गर्ने सरकारको भनाइ रहँदै आएको छ।

ग्यास अभावका कारण सरकारले व्यावसायिक प्रयोजनमा हुने खपतलाई केही समय नियन्त्रण गर्दै घरायसी उपभोक्ता, अस्पताल, विद्यार्थी तथा अन्य अत्यावश्यक प्रयोगकर्तालाई प्राथमिकता दिने नीति समेत अघि सारेको थियो। यस विषयमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायीले भने आपत्ति जनाउँदै दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

उता, वैकल्पिक मार्गबाट ग्यास ढुवानी गर्दा लागतसमेत बढेको छ। कृष्णभीरको सडक अवरुद्ध भएपछि काठमाडौंमा आउने ग्यासका लागि लामो तथा कठिन बाटो प्रयोग गर्नुपर्दा ढुवानी खर्च बढेको भन्दै ग्यास उद्योगीहरूले उपभोक्ता मूल्यमा अतिरिक्त रकम थपेका थिए।

ग्यास आपूर्ति समस्याको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भण्डारण क्षमतासँग पनि जोडिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा ५८ वटा एलपीजी बोटलिङ प्लान्ट सञ्चालनमा छन्। यी उद्योगहरूको संयुक्त दैनिक भर्ने क्षमता करिब १ लाख ६२ हजार सिलिन्डर भए पनि भण्डारण क्षमता सीमित रहेको र नेपाल आयल निगमसँग आफ्नै एलपीजी भण्डारण सुविधा नहुँदा संकटका बेला आपूर्ति व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने गरेको छ।

सरकारले अहिले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरेर पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपीजी काठमाडौं ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ। साथै, उपभोक्ताले आफूले प्रयोग गर्दै आएको कम्पनीको ग्यास नपाएमा समान मूल्यमा अर्को कम्पनीको सिलिन्डर साटेर लिन सक्ने व्यवस्था पनि काठमाडौं उपत्यकामा लागू गरिएको छ।

मन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले भने ग्यास उद्योगको लाइसेन्स, आपूर्ति व्यवस्थापन र उद्योगीको उत्तरदायित्वबारे नयाँ बहस सुरु हुने संकेत गरेको छ। लाइसेन्स खारेज गर्ने विषय कार्यान्वयनमा जानुअघि कानुनी आधार, उद्योगको दायित्व, उपभोक्ता हित र देशको समग्र एलपीजी आपूर्ति संरचनाबारे विस्तृत अध्ययन आवश्यक हुनेछ।

ग्यास आपूर्तिको समस्या तत्काल सडक सञ्चालनसँग मात्र जोडिएको विषय नभई भण्डारण, ढुवानी, वितरण, उद्योगको क्षमता र सरकारी नियमनसँग समेत सम्बन्धित रहेको देखिन्छ। त्यसैले संकट समाधानसँगै दीर्घकालीन रूपमा भरपर्दो र पारदर्शी ग्यास आपूर्ति प्रणाली निर्माण गर्नु सरकारका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ।