डीएपी मल बिक्रीमा सरकारको रोक, वितरण कार्यविधि निलम्बन

काठमाडौं । सरकारले किसानलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानित रासायनिक मल डीएपीको बिक्री वितरण तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले डीएपी मल वितरणसँग सम्बन्धित कार्यविधिसमेत निलम्बन गरेपछि यसको बिक्री प्रक्रिया प्रभावित भएको हो।

कृषि उत्पादनका लागि महत्वपूर्ण मानिने डीएपी मलको बिक्री रोकिएपछि यसको प्रत्यक्ष असर किसानमा पर्न सक्ने देखिएको छ। विशेषगरी खेतीको महत्वपूर्ण चरणमा मलको आवश्यकता पर्ने भएकाले आपूर्ति र वितरणमा आएको अवरोधले किसानलाई थप समस्या पार्न सक्ने चिन्ता बढेको छ।

सरकारले अनुदानित रासायनिक मललाई निश्चित प्रणालीमार्फत किसानसम्म पुर्‍याउँदै आएको छ। कृषि मन्त्रालयले विभिन्न अवधिमा अनुदानित युरिया, डीएपी र पोटास मलको उपलब्धता तथा वितरणसम्बन्धी विवरणसमेत सार्वजनिक गर्दै आएको छ।

कार्यविधि निलम्बन भएपछि वितरणमा अन्योल

डीएपीको बिक्री रोक्नुका साथै वितरणसँग सम्बन्धित कार्यविधि निलम्बन भएपछि अब मल कसरी र कुन प्रक्रियाबाट किसानसम्म पुर्‍याउने भन्ने विषयमा अन्योल सिर्जना भएको छ।

अनुदानित मल वितरणमा सरकारी निकाय, स्थानीय तह र सूचीकृत विक्रेताको भूमिका रहने गरेको छ। विगतमा पनि स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा किसानलाई अनुदानित मल उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको थियो।

कार्यविधि निलम्बन भएपछि मौज्दातमा रहेको डीएपीको व्यवस्थापन तथा आगामी दिनमा नयाँ मल वितरण गर्ने प्रक्रियाबारे सरकारले स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएको छ।

किसानमा पर्न सक्छ प्रत्यक्ष असर

नेपालमा कृषि उत्पादनका लागि रासायनिक मलको माग ठूलो छ। पर्याप्त मात्रामा मल उपलब्ध नहुँदा किसानले समयमै खेती गर्न नसक्ने, उत्पादन लागत बढ्ने तथा उत्पादनमा समेत असर पर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ।

डीएपी मल विशेषगरी बालीको सुरुवाती विकासका लागि प्रयोग हुने भएकाले यसको अभावले खेतीको उत्पादन चक्रमै असर पार्न सक्ने कृषि क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। त्यसैले बिक्री रोकिएको विषयलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्ने माग किसान तहबाट उठ्न सक्ने देखिन्छ।

यसअघि पनि विभिन्न जिल्लामा मलको मागअनुसार आपूर्ति हुन नसक्दा किसानले अभाव झेल्दै आएका थिए। सरकारले अनुदानित मलको आपूर्ति नियमित राख्ने उद्देश्यले विभिन्न समयमा मौज्दात र वितरणको विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको छ।

सरकारले स्पष्ट कारण र आगामी योजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने

डीएपी बिक्री रोक्ने निर्णयसँगै सरकारले यसको कारण, निलम्बित कार्यविधिको अवस्था र अबको वितरण प्रणालीबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

यदि कार्यविधिमा सुधार वा पुनर्संरचना आवश्यक भएर निलम्बन गरिएको हो भने त्यसलाई छिटो टुंग्याएर किसानलाई सहज रूपमा मल उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा बिक्री लामो समय अवरुद्ध भएमा बजारमा मलको अभाव बढ्न सक्ने र किसानले महँगो मूल्यमा मल खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

कृषि मन्त्रालयले रासायनिक मलसँग सम्बन्धित नीति, कार्यविधि र वितरण प्रणालीका विषयमा विभिन्न सूचना तथा निर्णय सार्वजनिक गर्दै आएको छ। मन्त्रालयको वेबसाइटमा अनुदानित रासायनिक मलको पछिल्लो विवरण तथा मलसम्बन्धी कार्यविधि र नीतिगत सामग्रीसमेत राखिएको छ।

आपूर्ति नियमित गर्न दबाब

किसानका लागि मलको उपलब्धता खेतीको उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले सरकारले बिक्री रोकिएको अवस्थालाई लामो समय कायम राख्न नहुने देखिन्छ। डीएपीको मौज्दात, आयात, वितरण प्रणाली र किसानको वास्तविक मागको अध्ययन गरेर सरकारले तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

सरकारले कार्यविधि निलम्बनको कारण स्पष्ट गर्दै नयाँ व्यवस्था कहिलेदेखि लागू हुन्छ भन्ने जानकारी दिएमा किसान, कृषि सहकारी र मल विक्रेतामा देखिएको अन्योल हट्न सक्छ।

समग्रमा, डीएपी मलको बिक्री रोक्ने र वितरण कार्यविधि निलम्बन गर्ने निर्णयले नेपालको कृषि क्षेत्रमा महत्वपूर्ण चासो उत्पन्न गरेको छ। अब सरकारले मल वितरणलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र किसानमैत्री बनाउँदै आवश्यक समयमा पर्याप्त मल उपलब्ध गराउने व्यवस्था कसरी गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।