चिनीको मूल्य प्रतिकिलो १३० रुपैयाँ पुग्नुको कारण खोज्दै संसदीय समिति

काठमाडौं । पछिल्लो समय बजारमा चिनीको मूल्य निरन्तर बढेपछि यसको कारण, आपूर्ति अवस्था र बजार व्यवस्थापनबारे संसदीय समितिले सरकारसँग जवाफ खोजेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि र अभावबारे उपभोक्ताबाट गुनासो बढिरहेका बेला प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले चिनीको मूल्यवृद्धिलाई पनि छलफलको विषय बनाएको हो।

बजारमा केही समयअघिसम्म प्रतिकिलो करिब १२० रुपैयाँ आसपास रहेको चिनीको मूल्य बढेर १३० रुपैयाँसम्म पुगेको भन्दै सांसदहरूले यसको वास्तविक कारणबारे प्रश्न उठाएका छन्। बाढीपहिरोका कारण सडक तथा ढुवानी प्रणालीमा परेको असर, बजारमा आपूर्तिको अवस्था र व्यवसायीले मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रियाबारे समेत समितिले चासो देखाएको छ।

यसअघि नै चिनीको मूल्य बढ्दै गएको अवस्थामा पछिल्लो विपद्का कारण समस्या थप जटिल बनेको देखिन्छ। बाढीपहिरोका कारण विभिन्न सडक अवरुद्ध हुँदा ढुवानी प्रभावित भएको र त्यसको असर दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा परेको व्यवसायीहरूको दाबी छ। केही व्यापारीले सामानको आपूर्ति कठिन भएको तथा ढुवानी खर्च बढेको कारण मूल्य बढेको बताएका छन्।

तर उपभोक्ता पक्षले भने आपूर्ति समस्यालाई मात्र मूल्यवृद्धिको कारण मान्न नसकिने बताउँदै आएको छ। बजारमा पर्याप्त मौज्दात हुँदाहुँदै कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको हो कि होइन, थोक व्यापारीले वास्तविक खरिद मूल्यको बिल उपलब्ध गराएका छन् कि छैनन् र खुद्रा बजारमा कति मार्जिन थपेर बिक्री भइरहेको छ भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ।

नेपाल खुद्रा व्यापार संघले समेत चिनीको कारोबारमा थोक व्यापारीबाट सही बिल नपाउने समस्या रहेको जनाएको छ। सही खरिद मूल्यको बिल नहुँदा खुद्रा व्यापारीलाई उपभोक्तालाई बिक्री गर्दा बिल काट्न कठिन हुने अवस्था रहेको संघको भनाइ छ। यसले बजारमा वास्तविक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया पारदर्शी छ कि छैन भन्ने प्रश्न थप गम्भीर बनाएको छ।

सरकारले २५ हजार टन चिनी आयात गर्ने निर्णय

चिनीको मूल्य नियन्त्रण र बजारमा आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले यसअघि नै महत्वपूर्ण निर्णय गरिसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत १ प्रतिशत भन्सार महसुलमा २५ हजार टन चिनी आयात गर्न स्वीकृति दिएको छ।

सरकारको उद्देश्य बजारमा चिनीको अभाव हटाउने र उपभोक्तालाई तुलनात्मक रूपमा सस्तो मूल्यमा चिनी उपलब्ध गराउनु हो। सरकारी कम्पनीमार्फत ठूलो परिमाणमा चिनी आयात भएपछि बजारमा आपूर्ति बढ्ने र मूल्यमा दबाब कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

तर आयातको निर्णय हुँदाहुँदै बजारमा चिनी महँगो हुनुको कारणबारे संसदीय समितिले सरकारसँग स्पष्ट जवाफ खोज्न थालेको हो। आयात प्रक्रिया सुरु हुनुअघि बजारमा रहेको चिनीको मौज्दात, आयातकर्ता तथा थोक व्यापारीको भूमिका र खुद्रा मूल्यबीचको अन्तरबारे समेत अध्ययन आवश्यक देखिएको छ।

अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूको जोड

चिनीको मूल्यवृद्धि मात्रै नभई प्याज, खानेतेल, चामललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य र आपूर्ति व्यवस्थापनबारे पनि संसदीय समितिले सरकारसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको थियो। समितिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर बजारको अवस्थाबारे जानकारी लिन लागेको थियो।

बजारमा मूल्य बढेको गुनासो आएपछि सरकारी अनुगमन टोलीहरू पनि परिचालन गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार चिनी, चामल, खानेतेल, तरकारीलगायत वस्तुको बजार अनुगमन भइरहेको छ र कैफियत भेटिएमा कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

चिनीको मूल्य प्रतिकिलो १३० रुपैयाँसम्म पुग्नु उपभोक्ताको दैनिक खर्चसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले यसको मूल्य निर्धारणको वास्तविक कारण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग बढेको छ। सरकारले आयात बढाएर मात्र समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि आपूर्ति शृंखला, थोक व्यापार, बिलिङ प्रणाली, भण्डारण र खुद्रा मूल्य निर्धारणसम्मको निगरानी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

यसैबीच, बजारमा चिनीको वास्तविक मौज्दात कति छ, आयातित तथा स्वदेशी चिनीको लागत कति पर्छ र उपभोक्तासम्म पुग्दा मूल्य किन यति धेरै बढ्छ भन्ने विषयमा संसदीय समितिको चासोले सरकारमाथि बजार व्यवस्थापनमा थप जवाफदेहिता देखाउन दबाब बढाएको छ।