बाढीबाट यातायात क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण माग्दै विभाग, सरोकारवालासँग छलफल

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट यातायात तथा ढुवानी क्षेत्रमा पुगेको क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गर्न यातायात व्यवस्था विभागले सम्बन्धित व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकायसँग जानकारी मागेको छ।

बाढीका कारण ठूलो संख्यामा ट्रक, कन्टेनर, बस तथा अन्य सवारीसाधनमा क्षति पुगेको विवरण सार्वजनिक भइरहेका बेला विभागले क्षतिको एकीकृत तथ्यांक तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। अहिलेसम्म विभिन्न संस्थाबाट प्राप्त विवरण फरक–फरक रहेकाले वास्तविक क्षतिको पूर्ण तस्वीर तयार गर्न थप तथ्यांक आवश्यक देखिएको छ।

विभागमा भएको छलफलमा ढुवानी व्यवसायी, ट्रक व्यवसायी, यातायात व्यवसायी तथा मजदुर प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका छन्। उनीहरूसँग बाढीका कारण सवारीसाधन, चालक तथा सहचालक, यात्रु र ढुवानीमा रहेका सामानमा भएको क्षतिको विवरणबारे जानकारी लिइएको छ।

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अनुसार बाढीपछि ठूलो संख्यामा ट्रक तथा कन्टेनर सम्पर्कविहीन भएका छन्। महासंघले विभागसँगको छलफलमा ५१५ वटा ट्रक तथा कन्टेनर हराएको र ६७७ जना मजदुर सम्पर्कविहीन रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ।

त्यसैगरी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघअन्तर्गतका विभिन्न कम्पनीका १९१ वटा सवारीसाधनमा क्षति पुगेको र ती सवारीसाधनसँग सम्बन्धित ३४४ जना चालक, सहचालक तथा यात्रु बेपत्ता रहेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।

क्षतिको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउने प्रयास

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सडक तथा यातायात पूर्वाधारमा समेत क्षति पुगेका कारण क्षतिको विवरण संकलन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। कतिपय सवारीसाधन बाढीले बगाएको, कतिपय क्षतिग्रस्त भएको र केही सवारीसाधन तथा चालकको अवस्थाबारे अझै यकिन हुन नसकेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

यातायात व्यवस्था विभागले विभिन्न संघ–संस्था र व्यवसायीबाट प्राप्त विवरणलाई एकीकृत गरेर वास्तविक क्षतिको मूल्यांकन गर्ने तयारी गरेको छ। यसबाट प्रभावित व्यवसायी, मजदुर र अन्य सम्बन्धित पक्षलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने आधार तयार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

क्षतिपूर्तिको आधार तय गर्न समिति

भोटेकोशी बाढीबाट सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको मूल्यांकन गर्न यसअघि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले समिति गठन गरिसकेको छ। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको समितिलाई क्षतिको अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।

समितिले सवारीसाधनमा भएको क्षति, मानवीय क्षति, क्षतिपूर्तिको आधार तथा सम्बन्धित अन्य विषयमा अध्ययन गर्नेछ। प्राप्त विवरणका आधारमा प्रभावित क्षेत्र र यातायात व्यवसायीले भोगेको क्षतिको समग्र मूल्यांकन गरिनेछ।

भविष्यमा विपद्बाट हुने क्षति घटाउने विषय पनि उठ्यो

बाढीले यातायात क्षेत्रमा पुर्‍याएको तत्कालीन क्षतिको मूल्यांकनसँगै भविष्यमा यस्ता प्राकृतिक विपद्का कारण हुने क्षति कम गर्ने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको छ। मन्त्रालयले यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति, नियम, कानुन र मापदण्डलाई समयअनुकूल बनाउने विषयमा छुट्टै अध्ययन समिति गठन गरेको छ। उक्त समितिलाई ४५ दिनभित्र सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ।

यसबीच विभागले व्यवसायी तथा सरोकारवालाबाट थप तथ्यांक संकलन गर्दै जाने भएको छ। क्षतिको यकिन विवरण प्राप्त भएपछि राहत, क्षतिपूर्ति र यातायात सेवा पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक कदम चाल्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।