CNN सहित तीन सञ्चारमाध्यमले ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध दायर गरे मुद्दा

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले ह्वाइट हाउस प्रवेशमा रोक लगाएपछि CNN, MS NOW र Politico ले संघीय अदालतमा कानुनी चुनौती दिएका छन्। तीनवटै सञ्चारमाध्यमले आफूहरूका पत्रकारको पहुँच रोक्ने निर्णयले अमेरिकी संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार प्रभावित भएको दाबी गरेका छन्।

ती सञ्चारमाध्यमले सोमबार वासिङ्टन डीसीस्थित अमेरिकी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन्। उनीहरूले प्रतिबन्ध तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्। मुद्दामा ह्वाइट हाउसले समाचारको विषयवस्तुप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पत्रकारहरूको पहुँच हटाएको आरोप लगाइएको छ। अदालतले यस विषयमा छिट्टै सुनुवाइ गर्न सक्ने बताइएको छ।

ट्रम्पले किन लगाए प्रतिबन्ध?

राष्ट्रपति ट्रम्पले शुक्रबार CNN, MS NOW र Politico लाई ह्वाइट हाउसबाट प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका थिए। उनले यी सञ्चारमाध्यमले आफ्नो प्रशासन र राष्ट्रपतिबारे आफूले ‘फेक न्युज’ मानेका सामग्री प्रकाशित तथा प्रसारण गरेको आरोप लगाएका थिए।

ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत यी संस्थाहरूले आफू र आफ्नो प्रशासनबारे गलत तथा काल्पनिक समाचार प्रस्तुत गरेको आरोप लगाउँदै अन्य सञ्चारमाध्यममाथि पनि यस्तै कदम चाल्न सकिने संकेत गरेका थिए। ह्वाइट हाउसले भने प्रतिबन्धलाई प्रेसको सामग्री नियन्त्रण गर्ने प्रयास नभई ह्वाइट हाउसमा दिइने विशेष पहुँचसँग सम्बन्धित विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

पत्रकारलाई प्रवेशमा रोक

प्रतिबन्ध घोषणा भएको केही समयपछि CNN, MS NOW र Politico का पत्रकारहरूलाई ह्वाइट हाउस परिसरमा प्रवेश गर्न रोक लगाइएको थियो। यसअघि यी संस्थाका संवाददाताहरूले नियमित रूपमा राष्ट्रपतिको गतिविधि तथा प्रशासनका निर्णयहरूबारे रिपोर्टिङ गर्दै आएका थिए।

प्रतिबन्धपछि सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमका पत्रकारहरूले ह्वाइट हाउस बाहिरबाट रिपोर्टिङ गर्न थालेका छन्। CNN को टोलीले ह्वाइट हाउस परिसरबाहिर सार्वजनिक स्थानबाट प्रत्यक्ष प्रसारणसमेत गरेको थियो।

पहिलो संशोधनको अधिकार उल्लंघन भएको मिडियाको दाबी

CNN, MS NOW र Politico ले संयुक्त रूपमा सरकारलाई पत्रकारले के रिपोर्ट गर्ने वा के प्रकाशित गर्ने भन्ने विषयमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नहुने तर्क गरेका छन्।

उनीहरूको मुद्दामा अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनअन्तर्गत रहेको प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार उल्लेख गरिएको छ। साथै, पत्रकारको पहुँच पूर्वसूचना वा पर्याप्त कानुनी प्रक्रियाविना हटाइएको भन्दै पाँचौँ संशोधनअन्तर्गतको उचित प्रक्रियासम्बन्धी अधिकार पनि उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ।

मिडिया संस्थाहरूले अदालतबाट प्रतिबन्ध रोक्न आदेश जारी नभएमा सरकारलाई मन नपरेको रिपोर्टिङ गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई पहुँचबाट वञ्चित गर्ने अभ्यास बढ्न सक्ने तर्क गरेका छन्।

ह्वाइट हाउसको छुट्टै तर्क

ट्रम्प प्रशासनले भने ह्वाइट हाउस प्रवेशलाई सबै सञ्चारमाध्यमको पूर्ण कानुनी अधिकारका रूपमा हेर्न नहुने तर्क गरेको छ। प्रशासनका अनुसार राष्ट्रपतिसँग प्रत्यक्ष पहुँच विशेष व्यवस्था हो र ह्वाइट हाउसले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्छ।

उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले पनि सोमबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले मिडियालाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको नभई सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको विशेष पहुँचमा परिवर्तन गरेको दाबी गरेका छन्।

यसरी दुवै पक्षले फरक कानुनी आधार प्रस्तुत गरेका कारण अब अदालतको व्याख्या महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।

टेलिभिजन प्रेस पूलमा पनि असर

CNN माथिको प्रतिबन्धले ह्वाइट हाउसको टेलिभिजन ‘प्रेस पूल’ व्यवस्थामा समेत असर पारेको छ।

अमेरिकामा राष्ट्रपतिको हरेक कार्यक्रममा सबै टेलिभिजन नेटवर्कका क्यामेरा र टोलीलाई सधैँ उपस्थित गराउन सम्भव नहुने भएकाले ABC, CBS, CNN, Fox News र NBC जस्ता नेटवर्कले पालैपालो राष्ट्रपतिको कार्यक्रम कभर गर्ने र भिडियो सामग्री अन्य सञ्चारमाध्यमसँग साझा गर्ने व्यवस्था रहँदै आएको छ।

CNN लाई पूल कभरेजबाट हटाइएपछि ABC, CBS, Fox News र NBC ले पनि राष्ट्रपतिको तोकिएका पूल कार्यक्रमको टेलिभिजन कभरेज रोक्ने निर्णय गरेका छन्। पाँचवटै नेटवर्कले संयुक्त रूपमा जनतालाई सरकारसम्बन्धी स्वतन्त्र र सही सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्।

विवादको पुरानो पृष्ठभूमि

ट्रम्प र अमेरिकी सञ्चारमाध्यमबीचको विवाद नयाँ भने होइन। ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा पनि ह्वाइट हाउसका पत्रकारको पहुँचलाई लिएर विवाद भएका थिए। CNN का पत्रकार जिम एकोस्टाको प्रेस पाससम्बन्धी विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो।

त्यस्तै, दोस्रो कार्यकालमा पनि ह्वाइट हाउस र विभिन्न सञ्चारमाध्यमबीच प्रेस पहुँच, रिपोर्टिङ र प्रशासनको आलोचनालाई लिएर विवाद हुँदै आएको छ। यसअघि Associated Press का पत्रकारलाई समेत ह्वाइट हाउसका केही सीमित पहुँच भएका स्थानमा प्रवेश गर्न रोक लगाइएको थियो।

अब अदालतको निर्णयमा ध्यान

CNN, MS NOW र Politico ले आफ्नो पहुँच पुनःस्थापित गर्न माग गर्दै मुद्दा अघि बढाएका छन्। उनीहरूले तत्काल सुनुवाइको माग गरेकाले आगामी दिनमा अदालतबाट प्रारम्भिक आदेश आउन सक्ने सम्भावना छ।

यो मुद्दाको केन्द्रमा सरकारलाई ह्वाइट हाउसमा सञ्चारमाध्यमको पहुँच व्यवस्थापन गर्ने अधिकार कति छ र समाचारको विषयवस्तुप्रति असहमति जनाउँदै कुनै निश्चित मिडियालाई त्यस्तो पहुँचबाट हटाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने संवैधानिक प्रश्न रहनेछ। अदालतको प्रारम्भिक आदेश र त्यसपछि हुने कानुनी प्रक्रियाले अमेरिकी सरकार र प्रेसबीचको सम्बन्धमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।