ग्रिनल्यान्डबारे अमेरिका–डेनमार्कबीच सम्झौता भएको ट्रम्पको दाबी, सैन्य उपस्थितिमा जोड

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका, डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डबीच ग्रिनल्यान्डको सुरक्षा तथा रणनीतिक विषयमा महत्वपूर्ण सम्झौता भएको दाबी गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्झौताले ग्रिनल्यान्डमा अमेरिकालाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने अधिकार र आवश्यक सैन्य गतिविधि अघि बढाउने आधार दिएको बताएका छन्।

ट्रम्पका अनुसार सम्झौतापछि ग्रिनल्यान्डमा अमेरिकाका प्रतिद्वन्द्वी मुलुकले सैन्य आधार स्थापना गर्न, सैनिक उपस्थिति कायम गर्न वा संवेदनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न अमेरिकाको लिखित स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ। उनले ग्रिनल्यान्डमा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिलाई थप विस्तार गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने संकेतसमेत गरेका छन्।

ग्रिनल्यान्डको सार्वभौमसत्ता भने डेनमार्कमै

सम्झौताको घोषणा भए पनि ग्रिनल्यान्ड अमेरिकाको नियन्त्रणमा जाने वा डेनमार्कबाट अलग हुने व्यवस्था गरिएको छैन। सार्वजनिक विवरणअनुसार ग्रिनल्यान्ड डेनमार्कको अधीनमा रहेको स्वायत्त क्षेत्रकै रूपमा रहनेछ। डेनमार्कका प्रधानमन्त्री मेटे फ्रेडरिक्सनले सम्झौताले डेनमार्क तथा ग्रिनल्यान्डको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई मान्यता दिने बताएकी छन्।

डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डले सम्झौतालाई आगामी साता संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा चलिरहेका बेला हस्ताक्षर गर्ने तयारी रहेको बताएका छन्। तर सम्झौता कार्यान्वयनका लागि डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डका सम्बन्धित संसदबाट स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ।

अमेरिकाको सैन्य उपस्थिति बढ्ने

सम्झौताको मुख्य पक्ष ग्रिनल्यान्डमा अमेरिकी सुरक्षा तथा सैन्य उपस्थितिलाई थप विस्तार गर्नु रहेको देखिन्छ। आर्कटिक क्षेत्रमा ग्रिनल्यान्डको भौगोलिक अवस्थिति, उत्तर अमेरिका र युरोपबीचको रणनीतिक दूरी तथा सम्भावित सैन्य गतिविधिका कारण यो क्षेत्र अमेरिकाका लागि लामो समयदेखि महत्वपूर्ण मानिँदै आएको छ।

अमेरिकाले यसअघि पनि ग्रिनल्यान्डमा सैन्य पहुँच पाउँदै आएको छ। सन् १९५१ को रक्षा सम्झौता र त्यसपछिका व्यवस्थाले अमेरिकी सेनालाई त्यहाँ सैन्य गतिविधि तथा पूर्वाधार सञ्चालन गर्ने आधार दिएको थियो। नयाँ सहमतिले त्यस उपस्थितिलाई अझ व्यापक बनाउने सम्भावना देखिएको छ।

चीन र रुसको प्रभाव रोक्ने अमेरिकी चासो

ग्रिनल्यान्डलाई लिएर अमेरिकी चासोको अर्को प्रमुख कारण चीन र रुसको सम्भावित रणनीतिक प्रभाव हो। ट्रम्प प्रशासनले आर्कटिक क्षेत्रमा प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रहरूको सैन्य तथा संवेदनशील आर्थिक गतिविधि बढ्न नदिन चाहेको छ।

अमेरिकी अधिकारीहरूले पनि नयाँ व्यवस्थाले चीन र रुसलाई ग्रिनल्यान्डमा सैन्य आधार वा सैनिक उपस्थिति कायम गर्न तथा संवेदनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न रोक्ने संयन्त्र तयार पार्ने बताएका छन्।

लामो समयदेखिको विवादमा नयाँ मोड

ट्रम्पले ग्रिनल्यान्डप्रति अमेरिकी चासो सार्वजनिक रूपमा पटक–पटक व्यक्त गर्दै आएका छन्। यसअघि उनले अमेरिकाको रणनीतिक सुरक्षाका लागि ग्रिनल्यान्ड महत्वपूर्ण रहेको भन्दै उक्त भूभाग अमेरिकाको नियन्त्रणमा आउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। त्यसका कारण अमेरिका र उसको नाटो सहयोगी डेनमार्कबीच समेत तनाव उत्पन्न भएको थियो।

हालको सम्झौताको दाबी भने ग्रिनल्यान्डलाई अमेरिकामा गाभ्ने विषयभन्दा सुरक्षा, सैन्य पहुँच र विदेशी प्रभाव नियन्त्रणमा केन्द्रित देखिन्छ। यद्यपि सम्झौताको विस्तृत पाठ सार्वजनिक नभएकाले यसको वास्तविक कार्यान्वयन, अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको आकार र ग्रिनल्यान्डको भविष्यमा पर्ने प्रभावबारे अझै स्पष्टता आउन बाँकी छ।

यसअघि नै अमेरिकी सेना ग्रिनल्यान्डमा रहेको अवस्थामा नयाँ सम्झौताले दुई देशबीचको सुरक्षा सहकार्यलाई थप संस्थागत गर्ने सम्भावना देखिएको छ। तर अन्तिम स्वरूप भने औपचारिक हस्ताक्षर र आवश्यक संसदीय स्वीकृतिपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।