शान्ति प्रक्रियापछि माओवादी आन्दोलन : विद्रोहबाट संसदीय राजनीतिसम्मको बदलिँदो यात्रा

नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा माओवादी आन्दोलन एउटा निर्णायक अध्यायका रूपमा स्थापित छ। २०५२ सालबाट सुरु भएको सशस्त्र संघर्षले राज्यको राजनीतिक संरचना, सामाजिक समावेशिता र शासन व्यवस्थामाथि गहिरो बहस सिर्जना गर्‍यो। करिब एक दशक चलेको द्वन्द्व २०६३ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि नयाँ चरणमा प्रवेश गर्‍यो। त्यसपछि माओवादी शक्ति हतियारको राजनीतिबाट निर्वाचन, संसद् र सरकार सञ्चालनको प्रक्रियामा सहभागी भयो।

तर शान्ति प्रक्रियापछि माओवादी आन्दोलनले उठाएका धेरै मुद्दा कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने प्रश्नसँगै पार्टीभित्र वैचारिक, संगठनात्मक र नेतृत्वसम्बन्धी विवाद पनि बढ्दै गए। आन्दोलनको मूल लक्ष्य, तत्कालीन राजनीतिक रणनीति र सत्तामा सहभागिताबीचको दूरी क्रमशः माओवादी राजनीतिको प्रमुख चुनौती बन्न पुग्यो।

सशस्त्र आन्दोलनदेखि शान्ति प्रक्रियासम्म

माओवादी विद्रोहको मूल आधार राज्य संरचनामा परिवर्तन, सामाजिक विभेदको अन्त्य, आर्थिक असमानता घटाउने र सीमान्तकृत समुदायको राजनीतिक सहभागिता बढाउने एजेन्डासँग जोडिएको थियो। द्वन्द्वका क्रममा ग्रामीण क्षेत्रका ठूलो समूहसँग माओवादीको प्रभाव विस्तार भयो भने राज्य पक्ष र विद्रोहीबीचको हिंसात्मक संघर्षले ठूलो मानवीय तथा सामाजिक क्षति पनि गरायो।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राजनीतिक परिस्थितिमा आएको परिवर्तनले माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने बाटो खोल्यो। त्यसपछि शान्ति सम्झौता, अन्तरिम राजनीतिक व्यवस्था र संविधानसभा निर्वाचनमार्फत पूर्वविद्रोही शक्ति औपचारिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गर्‍यो।

संविधानसभा निर्वाचनले बदल्यो माओवादीको भूमिका

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदायो। त्यसले माओवादीलाई केवल आन्दोलनकारी संगठनबाट राज्य सञ्चालनमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने राजनीतिक दलमा रूपान्तरण गर्‍यो।

राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनाको प्रक्रियामा पनि माओवादीको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो। संविधानसभा राजनीतिक परिवर्तनको प्रमुख मञ्च बने पनि नयाँ संविधान निर्माण, राज्य पुनर्संरचना र शक्ति बाँडफाँटका विषयमा दलहरूबीच लामो समयसम्म सहमति बन्न सकेन। पहिलो संविधानसभा संविधान जारी नगरी विघटन भयो र त्यसपछि दोस्रो संविधानसभाबाट २०७२ सालमा संविधान जारी भयो।

आन्दोलनका एजेन्डा र सत्ताको व्यवहारबीचको दूरी

माओवादी मूलतः राज्यको आमूल रूपान्तरणको नारासहित राजनीतिमा आएको थियो। तर शान्ति प्रक्रियापछि उसले निर्वाचन, संसद्, गठबन्धन र सरकार सञ्चालनजस्ता स्थापित राजनीतिक अभ्यास स्वीकार गर्नुपर्‍यो।

यस क्रममा पार्टीले आफ्ना केही मूल एजेन्डालाई संविधान र राज्यका संस्थामार्फत अघि बढाउने प्रयास गर्‍यो। समावेशिता, संघीयता, गणतन्त्र र सामाजिक प्रतिनिधित्वका विषय राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा आए। तर पार्टीभित्रै आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि पर्याप्त भए कि भएनन् भन्ने विषयमा मतभेद देखिँदै गयो। माओवादीको मूल क्रान्तिकारी चरित्र संसदीय राजनीतिमा प्रवेशसँगै क्रमशः परिवर्तन भएको विश्लेषण पनि गरिएको छ।

विभाजनले कमजोर बनायो संगठन

शान्ति प्रक्रियापछिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष माओवादीभित्र देखिएको निरन्तर विभाजन हो। पार्टीका विभिन्न समूहले नेतृत्व, विचारधारा, सरकारसँगको सम्बन्ध र क्रान्तिको आगामी बाटोबारे फरक धारणा राखे।

मोहन वैद्य नेतृत्वको समूह अलग हुनु, त्यसपछि नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको छुट्टै राजनीतिक धार विकास हुनु तथा बाबुराम भट्टराईले माओवादीबाट अलग बाटो रोज्नुजस्ता घटनाले मूल माओवादी संगठनको आकार र राजनीतिक प्रभावमा असर पारे।

यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठायो—सशस्त्र संघर्षबाट प्राप्त राजनीतिक शक्तिलाई दीर्घकालीन संगठनमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता माओवादीसँग कति रह्यो?

सत्ता राजनीतिमा सहभागिता

शान्ति प्रक्रियापछि माओवादी नेतृत्व पटक–पटक सरकारमा सहभागी भयो। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेर सरकार सञ्चालनमा समेत पुगे। २०२२ को निर्वाचनपछि पनि माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो र त्यसमा विभिन्न दल सहभागी भए। गठबन्धन परिवर्तनसँगै सरकारको समीकरणसमेत पटक–पटक बदलिएको देखिन्छ।

यसले माओवादीलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा निरन्तर प्रभाव राख्ने अवसर दिएको भए पनि उसको जनाधार, संगठन र चुनावी प्रदर्शनबारे नयाँ बहस पनि जन्माएको छ।

अहिलेको मुख्य चुनौती के हो?

माओवादी आन्दोलनको वर्तमान चुनौती केवल निर्वाचनमा कति सिट जित्ने भन्ने विषयमा सीमित छैन। आन्दोलनका क्रममा उठाइएका सामाजिक न्याय, समानता, समावेशिता र राज्य पुनर्संरचनाका मुद्दालाई बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा कसरी नयाँ अर्थ दिने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा पूर्वमाओवादी शक्ति पूर्ण रूपमा संसदीय प्रक्रियामा समाहित भइसकेको अवस्थामा फेरि पुरानै शैलीको क्रान्तिकारी राजनीतिमा फर्किने सम्भावना भन्दा आफ्ना एजेन्डालाई लोकतान्त्रिक संस्थामार्फत कसरी अघि बढाउने भन्ने बहस बढी प्रासंगिक देखिन्छ। शान्ति प्रक्रियापछि माओवादीले संवैधानिक लोकतान्त्रिक सीमाभित्र राजनीति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको र त्यसैअनुसार मूलधारमा काम गरेको विश्लेषण पनि उपलब्ध छ।

शान्ति प्रक्रियाको अधुरो अध्याय

माओवादी आन्दोलनसँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण विषय संक्रमणकालीन न्याय हो। द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघन, बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा पीडित परिवारको न्यायको प्रश्न अझै पूर्ण रूपमा समाधान भइसकेको छैन। उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनअनुसार हजारौँ व्यक्तिले सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी संयन्त्रमा उजुरी दिएका छन् र धेरै मुद्दा अझै निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छन्।

यस कारण माओवादी आन्दोलनको राजनीतिक रूपान्तरणलाई केवल पार्टीको चुनावी यात्राबाट हेर्नुभन्दा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम, पीडितको न्याय र राज्य पुनर्संरचनाको प्रभावसँग जोडेर हेर्नुपर्ने देखिन्छ।

नयाँ पुस्तासँग जोडिने चुनौती

नेपालको राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको अपेक्षा पुराना राजनीतिक नाराभन्दा फरक हुँदै गएको छ। रोजगारी, शिक्षा, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह र आर्थिक अवसर अहिले राजनीतिक बहसका महत्वपूर्ण विषय बनेका छन्।

त्यसैले माओवादीसहित पुराना राजनीतिक शक्तिका लागि विगतको आन्दोलनको इतिहास मात्रै पर्याप्त राजनीतिक आधार बन्न कठिन हुँदै गएको छ। आफ्नो ऐतिहासिक योगदानलाई वर्तमान पुस्ताका दैनिक आवश्यकता र नयाँ राजनीतिक प्रश्नसँग जोड्न सक्नु नै आगामी यात्राको महत्वपूर्ण चुनौती बन्न सक्छ।

निष्कर्ष

माओवादी आन्दोलनको यात्रा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको एउटा असाधारण उदाहरण हो—सशस्त्र संघर्षबाट शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश, संविधानसभा हुँदै गणतान्त्रिक व्यवस्थाको निर्माण र त्यसपछि संसदीय राजनीतिमा निरन्तर सहभागिता।

तर यो रूपान्तरणसँगै आन्दोलनको मौलिक लक्ष्य, संगठनात्मक एकता, नेतृत्वको दिशा र जनअपेक्षाबीचको सम्बन्धमा धेरै प्रश्न उठेका छन्। अब माओवादी राजनीतिको प्रभाव केवल विगतमा उसले गरेको संघर्षबाट होइन, बदलिएको नेपालमा उसले सामाजिक न्याय, सुशासन, समावेशिता र आर्थिक अवसरका प्रश्नलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने आधारमा पनि मूल्यांकन हुने अवस्था बनेको छ।