संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय सहमति किन आवश्यक?

काठमाडौं । नेपालको संविधान जारी भएको एक दशकभन्दा बढी समय पूरा भइसकेको छ। संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक समस्या, राजनीतिक अस्थिरता, निर्वाचन प्रणाली, संघीयताको कार्यान्वयन तथा राज्यका विभिन्न संरचनासँग जोडिएका विषयमा बहस भइरहेका बेला संविधान संशोधनको मुद्दा फेरि राजनीतिक केन्द्रमा आएको छ।

संविधान संशोधनको विषयमा विभिन्न राजनीतिक दल, संविधानविद् र नागरिक तहबाट फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्। यही कारण संशोधनलाई कुनै एउटा दल वा सरकारको मात्र एजेन्डाका रूपमा नभई व्यापक राजनीतिक सहमति र सार्वजनिक छलफलका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने आवाज बलियो बनेको छ।

संविधान कार्यान्वयनको लामो अनुभवपछि यसको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ। शासन प्रणालीले राजनीतिक स्थायित्व दिन सकेको छ कि छैन, निर्वाचन प्रणाली व्यवहारिक र प्रतिनिधिमूलक छ कि छैन, संघीय संरचनामा अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँट पर्याप्त छ कि छैन तथा संवैधानिक निकायहरूको कार्यसम्पादनमा देखिएका समस्या कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा समीक्षा आवश्यक देखिएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सरकारले यसअघि बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले विभिन्न विज्ञ, संघसंस्था तथा नागरिकबाट सुझाव संकलन गरेर प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाएको थियो। प्राप्त सुझावमा निर्वाचन प्रणालीदेखि संघीयता, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय र शासन प्रणालीसम्मका विभिन्न विषय समेटिएका छन्।

तर कार्यदल गठन र त्यसको कार्यक्षेत्रलाई लिएर प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सुरुदेखि नै मतभेद देखिएको थियो। केही दलले संविधान संशोधनजस्तो दीर्घकालीन र संवेदनशील विषयमा सरकारको पहल मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै सबै दलको साझा स्वामित्व आवश्यक रहेको बताएका थिए।

यसबीच कार्यदलबाट संविधानका धेरै धारामा संशोधनको प्रस्तावसम्बन्धी सुझाव आएको विषयले पनि बहस थप चर्काएको छ। संविधानका ३०८ धारामध्ये ठूलो संख्यामा संशोधनको सुझाव आएपछि यसलाई सामान्य संशोधनभन्दा व्यापक पुनरावलोकनको विषयका रूपमा समेत हेरिएको छ।

संविधान संशोधनको प्रक्रियामा विषयवस्तु मात्र होइन, प्रक्रिया पनि महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ। संविधानको मूल संरचना, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक अधिकारसँग सम्बन्धित आधारभूत पक्षलाई ध्यानमा राखेर संशोधनका प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने संवैधानिक मान्यता छ।

राष्ट्रिय सहमति खोज्नुको अर्को कारण संविधानको दीर्घकालीन स्थायित्वसँग जोडिएको छ। संसदमा तत्कालीन बहुमतका आधारमा गरिने संशोधनले भविष्यमा राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउन सक्ने भएकाले महत्वपूर्ण संवैधानिक परिवर्तनअघि व्यापक छलफल र सहमतिको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने तर्क गरिएको छ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले पनि संविधानलाई समयअनुसार परिष्कृत गर्न सकिने भए पनि संशोधन कुनै एक दल, वर्ग वा समुदायको स्वार्थमा केन्द्रित हुन नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनले संघीयताको मर्म, समावेशी लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्ने दिशामा संशोधनको बहस केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्।

यससँगै संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानले सुनिश्चित गरेका उपलब्धिको संरक्षण गर्दै यसको पूर्ण कार्यान्वयन र नागरिक असन्तुष्टिका विषय सम्बोधन गर्न साझा सहमतिको आवश्यकता रहेको बताएका छन्।

संविधान संशोधनको बहस अब कुन–कुन धारा परिवर्तन गर्ने भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित नरही त्यसको उद्देश्य, आवश्यकता र परिणामबारे पनि केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। निर्वाचन प्रणाली सुधार, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, शासन प्रणालीको स्थायित्व, संवैधानिक निकायको प्रभावकारिता तथा नागरिकका अधिकारलाई अझ व्यवहारिक बनाउने विषयमा तथ्य र अनुभवका आधारमा छलफल आवश्यक छ।

त्यसैले संविधान संशोधनलाई तत्कालीन राजनीतिक लाभ वा दलगत स्वार्थभन्दा माथि राखेर अघि बढाउने चुनौती राजनीतिक नेतृत्वसामु छ। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच संवाद, विज्ञको सुझाव, नागरिकको सहभागिता र संवैधानिक सीमाको सम्मानसहित प्रक्रिया अघि बढेमा संशोधनको बहसले व्यापक स्वीकार्यता पाउन सक्नेछ।

अन्ततः संविधान संशोधनको विषयमा सहमति निर्माण गर्नु केवल राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारी मात्र नभई संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई थप संस्थागत गर्ने अवसरका रूपमा पनि हेरिएको छ। आगामी दिनमा सरकारले विभिन्न पक्षसँग संवाद कसरी अघि बढाउँछ र संशोधनका विषयमा साझा धारणा कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने कुराले यो बहसको दिशालाई निर्धारण गर्नेछ।