राजनीतिक गतिविधिमा शिक्षक संलग्न भएको पाइए कारबाही गरिने

काठमाडौं । विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलका गतिविधिमा सक्रिय रूपमा संलग्न भएको पाइए कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले देशभरका विद्यालयमा शिक्षकको राजनीतिक गतिविधिमाथि निगरानी बढाउन र नियमविपरीत गतिविधि भेटिए प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।

शिक्षकहरू राजनीतिक कार्यक्रम तथा दलका गतिविधिमा सहभागी भएको विषय सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक हुन थालेपछि शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सम्बन्धित निकायलाई निगरानी र आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन्।

मन्त्रालयको निर्देशनसँगै जिल्लास्तरमा रहेका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूले पनि स्थानीय तहलाई पत्र पठाउन थालेका छन्। उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलका कार्यक्रम, सभा वा अन्य गतिविधिमा सक्रिय भए/नभएको विषयमा अनुगमन गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन्।

बैतडीका १० स्थानीय तहमा निगरानी

शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, बैतडीले जिल्लाका सबै १० स्थानीय तहलाई शिक्षकहरूको राजनीतिक संलग्नताबारे निगरानी गर्न पत्राचार गरेको छ।

एकाइका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका सामग्री तथा विभिन्न सूचनाका आधारमा जिल्लाका केही विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू राजनीतिक दलका कार्यक्रमसँग जोडिएको जानकारी आएको थियो। त्यसपछि स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको गतिविधिबारे आवश्यक निगरानी गर्न अनुरोध गरिएको हो।

स्थानीय तहले आफ्नो मातहतका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूले राजनीतिक दलका कार्यक्रम वा गतिविधिमा सहभागिता जनाएका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा आवश्यक अध्ययन गर्नेछन्। नियम तथा सरकारी निर्देशनविपरीत गतिविधि पुष्टि भएमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन पनि एकाइले आग्रह गरेको छ।

सिन्धुलीमा चार जनाको नाम उल्लेख

सिन्धुलीमा पनि शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको राजनीतिक गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको छ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, सिन्धुलीले दुधौली नगरपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका र तीनपाटन गाउँपालिकालाई पत्र पठाएर राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता देखिएमा आवश्यक कारबाही गर्न अनुरोध गरेको छ।

एकाइले सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त सामग्रीका आधारमा चार जना शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको देखिएको उल्लेख गरेको छ। पत्रमा प्रेमप्रसाद भट्टराई, सर्वेश्वर कोइराला, अर्जुनकुमार गौतम र यतिराज तिमल्सिनाको नाम उल्लेख गरिएको छ।

उक्त गतिविधि शिक्षा नियमावलीमा शिक्षक तथा कर्मचारीका लागि तोकिएका आचरणसम्बन्धी व्यवस्थासँग मेल नखाने भन्दै सम्बन्धित स्थानीय तहलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ।

शिक्षकको राजनीतिक भूमिकामाथि प्रश्न

विद्यालयमा शिक्षकको मुख्य जिम्मेवारी विद्यार्थीलाई शिक्षण–सिकाइमा सहजीकरण गर्नु र शैक्षिक वातावरण कायम गर्नु हो। तर शिक्षकहरू दलगत कार्यक्रममा सक्रिय भएको विषय सार्वजनिक भएपछि उनीहरूको पेशागत भूमिकाबारे पनि बहस हुँदै आएको छ।

सरकारको पछिल्लो निर्देशनले शिक्षकको राजनीतिक सहभागितालाई निगरानीको विषय बनाएको छ। मन्त्रालयले देशभरका विद्यालयमा यस्तो गतिविधि भए/नभएको हेर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ।

यद्यपि कुनै शिक्षक वा कर्मचारीमाथि कारबाही अघि बढाउँदा आरोप मात्रका आधारमा नभई सम्बन्धित गतिविधिको तथ्य, प्रमाण र प्रचलित कानुनी प्रक्रियाका आधारमा निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको कुनै सामग्री मात्रले अन्तिम रूपमा कसैको संलग्नता प्रमाणित गर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुअघि सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक जाँच हुनुपर्ने देखिन्छ।

शिक्षा नियमावलीमा के व्यवस्था छ?

शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३३ मा शिक्षकले कुनै व्यक्ति वा पक्षमाथि राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्ने वा त्यस्तो प्रभाव पार्ने प्रयास गर्न नहुने व्यवस्था रहेको सरकारी पक्षले जनाएको छ। यही व्यवस्था तथा शिक्षक आचरणसम्बन्धी प्रावधानलाई आधार बनाएर राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको हो।

स्थानीय तहले शिक्षक तथा कर्मचारीको गतिविधिबारे आवश्यक विवरण संकलन गरी नियम उल्लंघन भएको देखिएमा सम्बन्धित कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनेछन्। कारबाहीको प्रकृति भने सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था र अनुसन्धानबाट स्थापित तथ्यमा निर्भर हुनेछ।

निगरानी अब देशभर विस्तार हुने

शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनपछि शिक्षकहरूको राजनीतिक गतिविधिमाथि निगरानी देशका अन्य जिल्लामा पनि विस्तार हुन सक्ने देखिएको छ।

विद्यालयमा शिक्षकको पेशागत जिम्मेवारी, विद्यार्थीको अध्ययन वातावरण र सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको विश्वास कायम राख्ने विषयलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ शिक्षकको व्यक्तिगत तथा नागरिक अधिकारसँग सम्बन्धित विषय पनि कानुनी सीमाभित्रै रहेर हेर्नुपर्ने भएकाले आगामी दिनमा यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ।

बैतडी र सिन्धुलीमा सुरु भएको अनुगमनले स्थानीय तह, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ र मन्त्रालयबीचको समन्वयलाई पनि परीक्षण गर्नेछ। नियमविपरीत गतिविधि पुष्टि भएमा कारबाही अघि बढाउने र नभएमा तथ्यका आधारमा विषय टुंग्याउने प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने देखिन्छ।

शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभाव कम गर्ने सरकारको प्रयाससँगै शिक्षकको पेशागत आचरण, कानुनी अधिकार र विद्यालयको शैक्षिक वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्नु अबको मुख्य चुनौती बन्नेछ।