जसको उत्सर्जन कम, उसैमाथि जलवायु संकटको बढी भार

जलवायु परिवर्तनलाई प्रायः तापक्रम बढ्नु, हिमनदी पग्लनु, समुद्री सतह उक्लिनु वा अनियमित वर्षाजस्ता वैज्ञानिक घटनाको रूपमा बुझिन्छ। तर यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष न्याय, शक्ति र असमानतासँग जोडिएको छ। पृथ्वीको वायुमण्डल सबैको साझा सम्पत्ति भए पनि त्यसमा कार्बन उत्सर्जन गर्ने क्षमता र त्यसबाट सिर्जित जोखिम सबै देश र समुदायका लागि समान छैनन्। यही असमान सम्बन्धलाई बुझ्न ‘ग्लोबल नर्थ’, ‘तेस्रो ध्रुव’ र ‘वायुमण्डलीय साम्राज्यवाद’जस्ता अवधारणा उपयोगी हुन्छन्।

ग्लोबल नर्थ भनेको के हो?

‘ग्लोबल नर्थ’ भन्नाले सामान्यतया उच्च आय भएका, औद्योगिक विकासमा अगाडि रहेका युरोप, उत्तर अमेरिका तथा केही अन्य विकसित अर्थतन्त्रहरूलाई जनाइन्छ। यो केवल नक्सामा उत्तरी गोलार्धमा पर्ने देशहरूको सूची होइन। आर्थिक शक्ति, औद्योगिक इतिहास, प्रविधि, वित्तीय पहुँच र विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियामा प्रभावका आधारमा प्रयोग हुने राजनीतिक–आर्थिक अवधारणा हो।

औद्योगिक क्रान्तिपछि कोइला, तेल र ग्यासमा आधारित उत्पादन तथा उपभोगले आधुनिक अर्थतन्त्र निर्माण गर्न ठूलो भूमिका खेल्यो। यसबाट विकसित देशहरूले लामो समयसम्म आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार, यातायात र औद्योगिक क्षमता विस्तार गरे। त्यसको अर्को परिणाम भने वायुमण्डलमा ठूलो मात्रामा हरितगृह ग्यास जम्मा हुनु हो।

यही कारण जलवायु न्यायको बहसमा एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्छ—जसले ऐतिहासिक रूपमा धेरै उत्सर्जन गरे, र जसले त्यसको असर बढी भोगिरहेका छन्, उनीहरूको जिम्मेवारी र अधिकार कसरी निर्धारण गर्ने?

केही अनुसन्धानले ऐतिहासिक उत्सर्जनलाई आधार बनाएर ग्लोबल नर्थको जिम्मेवारी उसको जनसंख्याको अनुपातभन्दा निकै ठूलो रहेको तर्क गर्छन्। तर यस्ता गणना कुन वर्षदेखि उत्सर्जन गन्ने, जनसंख्या वा उपभोगलाई कसरी समेट्ने र ‘न्यायोचित हिस्सा’ कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा फरक पद्धति छन्।

तेस्रो ध्रुव : हिमालयको असाधारण महत्व

विश्वका दुई ध्रुव—आर्कटिक र अन्टार्कटिका—पछि पृथ्वीको सबैभन्दा ठूलो हिम तथा बरफ भण्डार भएको क्षेत्रका रूपमा हिन्दुकुश हिमालय तथा तिब्बती पठार वरपरको भूभागलाई ‘तेस्रो ध्रुव’ भनिन्छ।

यो क्षेत्र केवल हिमाल आरोहण वा प्राकृतिक सौन्दर्यको विषय होइन। यहाँका हिमनदी, हिउँ र पर्माफ्रोस्टले एसियाका विशाल नदी प्रणालीलाई पानी उपलब्ध गराउँछन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमका अनुसार तेस्रो ध्रुव क्षेत्रमा ध्रुवीय क्षेत्रबाहिरको सबैभन्दा ठूलो हिम भण्डारमध्ये एक रहेको छ र यसले दुई अर्बभन्दा बढी मानिसका लागि पानीको स्रोत तथा जलवायु नियमनमा भूमिका खेल्छ।

हिन्दुकुश हिमालय करिब ३,५०० किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ। यहाँको पानीले हिमाली बस्ती मात्र होइन, तलतिरका विशाल नदी उपत्यकामा बस्ने करोडौँ मानिसको कृषि, खानेपानी, ऊर्जा र जीविकोपार्जनलाई सहयोग गर्छ।

यसैले हिमालयमा हुने परिवर्तनलाई नेपालको मात्र समस्या भनेर हेर्न मिल्दैन। हिमालयमा बरफ घट्दा त्यसको प्रभाव नेपाल, भारत, चीन, भुटान, पाकिस्तान, बंगलादेशलगायत धेरै देशको पानी, कृषि र ऊर्जा सुरक्षासम्म पुग्छ।

हिमाल तातिँदा असर किन ठूलो हुन्छ?

हिमालयमा तापक्रम बढ्दा हिमनदीको आकार र पानीको बहावमा परिवर्तन आउँछ। प्रारम्भिक चरणमा तीव्र रूपमा हिउँ पग्लिँदा केही नदीमा पानीको मात्रा बढ्न सक्छ। तर लामो समयपछि हिमनदीको भण्डार घट्दै गएपछि सुख्खा मौसममा नदीको प्रवाहमा असर पर्न सक्छ।

यससँगै हिमताल फुट्ने बाढी, पहिरो, हिमपहिरो र अन्य जोखिम पनि बढ्न सक्छन्। ICIMOD को पछिल्लो क्षेत्रीय अध्ययनले हिमनदीको क्षय, हिउँको आवरणमा कमी र पर्माफ्रोस्टको परिवर्तनले बाढी, पहिरो तथा अन्य बहु–जोखिमलाई बढाइरहेको देखाएको छ।

ICIMOD को २०२३ को मूल्यांकनले हिन्दुकुश हिमालयका हिमनदीहरू २०११–२०२० को दशकमा अघिल्लो दशकको तुलनामा निकै तीव्र गतिमा पातलिँदै गएको देखाएको थियो। यस परिवर्तनको असर करिब दुई अर्ब मानिससम्म पुग्न सक्ने संस्थाले चेतावनी दिएको थियो।

यसको अर्थ हिमालय केवल स्थानीय पर्यावरणीय प्रणाली होइन, एसियाको जल सुरक्षा संरचनाको महत्वपूर्ण आधार हो।

यहींबाट आउँछ ‘वायुमण्डलीय साम्राज्यवाद’

‘वायुमण्डलीय साम्राज्यवाद’ कुनै सर्वमान्य वैज्ञानिक वर्गीकरण होइन। यो जलवायु न्याय र राजनीतिक अर्थशास्त्रको बहसमा प्रयोग हुने आलोचनात्मक अवधारणा हो।

यसले एउटा प्रश्न उठाउँछ—के शक्तिशाली अर्थतन्त्रहरूले पृथ्वीको वायुमण्डलमा आफ्नो विकासका लागि असमान रूपमा ठूलो हिस्सा प्रयोग गरेका छन्?

वायुमण्डलमा कार्बन उत्सर्जनको सीमित ‘स्थान’ छ। पृथ्वीले सीमित मात्रामा हरितगृह ग्यास थपिँदा तापक्रम निश्चित सीमाभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ। तर ऐतिहासिक रूपमा उच्च उत्सर्जन भएका देशहरूले आफ्नो आर्थिक विकासका क्रममा यो वातावरणीय क्षमता ठूलो मात्रामा प्रयोग गरे। अर्कोतर्फ, कम उत्सर्जन भएका देशहरूले जलवायु जोखिम सामना गरिरहेका छन्।

यही असमानतालाई केही अनुसन्धानकर्ताले ‘atmospheric appropriation’ अर्थात् वायुमण्डलीय हिस्साको असमान कब्जा वा प्रयोगका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। एउटा अध्ययनले समानतामा आधारित कार्बन बजेटको हिसाब गर्दा ग्लोबल नर्थले आफ्नो न्यायोचित हिस्साभन्दा बढी कार्बन बजेट प्रयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। यो अध्ययनको गणना र ‘fair share’ को परिभाषा बहसको विषय हुन सक्छ, तर यसले जलवायु न्यायमा उठ्ने मूल असमानतालाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ।

हिमालयले किन बढी मूल्य चुकाइरहेको छ?

नेपालजस्ता हिमाली देशको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन विश्वव्यापी कुल उत्सर्जनको तुलनामा निकै सानो छ। तर हिमालय जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट मुक्त छैन।

नेपालका लागि समस्या दुई तहमा देखिन्छ। पहिलो, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि रोक्न नसक्दा हिमनदी, हिउँ र वर्षाको ढाँचामा परिवर्तन आउँछ। दोस्रो, हिमाली भौगोलिक अवस्थाका कारण पहिरो, बाढी र हिमतालसम्बन्धी जोखिमले स्थानीय समुदायलाई छिटो असर गर्न सक्छ।

त्यसैले हिमाली समुदायले कहिलेकाहीँ यस्तो अवस्थाको सामना गर्नुपर्छ, जसको प्रमुख कारण उनीहरूको आफ्नै उपभोग वा उत्सर्जन होइन। यही अवस्थाले जलवायु न्यायको प्रश्नलाई बलियो बनाउँछ।

तर यसको अर्थ सबै विकसित देशका नागरिक वा सबै ग्लोबल नर्थका मानिस समान रूपमा जिम्मेवार छन् भन्ने होइन। देशभित्र पनि धनी र गरिबको उत्सर्जन, उपभोग र जलवायु जोखिम फरक हुन्छ। त्यसैले जलवायु न्यायलाई केवल ‘उत्तर बनाम दक्षिण’को सरल विभाजनमा सीमित गर्दा वास्तविकता अधुरो हुन सक्छ।

समाधान पैसा मात्र होइन

जलवायु न्यायको बहसमा आर्थिक सहयोग महत्वपूर्ण छ। तर हिमालयका लागि केवल क्षतिपूर्ति रकम पर्याप्त हुँदैन।

सबैभन्दा पहिले उत्सर्जन घटाउनु आवश्यक छ। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि कम नगरेसम्म हिमनदी संरक्षणका स्थानीय प्रयासले मात्र समस्या समाधान गर्न सक्दैनन्। दोस्रो, हिमाली देशलाई अनुकूलनका लागि दीर्घकालीन वित्त, प्रविधि र वैज्ञानिक क्षमता आवश्यक हुन्छ।

तेस्रो, हिमालयसम्बन्धी तथ्यांक र अनुसन्धानमा स्थानीय देशको भूमिका बढाउनुपर्छ। हिमालमा मौसम, हिमनदी, नदी र जोखिमबारे अध्ययन गर्ने काम बाह्य संस्थाले मात्र गर्ने होइन; नेपाल, भुटान, भारत, पाकिस्तान र चीनका वैज्ञानिक संस्थाबीच पनि दीर्घकालीन सहकार्य आवश्यक छ।

चौथो, स्थानीय समुदायको ज्ञानलाई पनि वैज्ञानिक नीतिसँग जोड्नुपर्छ। हिमाली बस्तीमा पुस्तौँदेखि नदी, हिमपात, चरन, वन र मौसमसँग सम्बन्धित ज्ञान संचित छ। आधुनिक प्रविधि र स्थानीय अनुभवबीच सहकार्यले अनुकूलनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सक्छ।

नयाँ जलवायु सम्बन्धको आवश्यकता

ग्लोबल नर्थ र ग्लोबल साउथबीचको सम्बन्धलाई केवल सहायता दिने र सहायता लिने सम्बन्धका रूपमा हेर्नु पर्याप्त छैन। जलवायु परिवर्तनले सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गरिरहेको छ।

तेस्रो ध्रुवको संरक्षणमा हिमाली देशको आवाज विश्व जलवायु वार्तामा बलियो हुनुपर्छ। त्यहाँको हिमनदीलाई केवल ‘विश्व सम्पदा’ वा पर्यटनको स्रोतका रूपमा होइन, करोडौँ मानिसको जीवनसँग जोडिएको जल प्रणालीका रूपमा बुझिनुपर्छ।

जलवायु संकटले एउटा महत्वपूर्ण वास्तविकता देखाएको छ—वायुमण्डलको सीमा एउटै छ, तर त्यसको प्रयोग र जोखिम समान छैन।

ग्लोबल नर्थको औद्योगिक इतिहास, तेस्रो ध्रुवको भौगोलिक संवेदनशीलता र वायुमण्डलीय असमानताको प्रश्नलाई एउटै फ्रेममा राख्दा जलवायु परिवर्तन केवल वातावरणको समस्या होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। यो अर्थतन्त्र, विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, वित्त, प्रविधि र न्यायसँग जोडिएको प्रश्न हो।

हिमालयले अहिले संसारलाई एउटा गम्भीर सन्देश दिइरहेको छ—जसले सबैभन्दा कम योगदान गरेको हुन सक्छ, उसैले सबैभन्दा पहिले र गहिरो असर भोग्न सक्छ। त्यसैले भविष्यको जलवायु नीति उत्सर्जन घटाउने लक्ष्यमा मात्र होइन, जिम्मेवारी, जोखिम र स्रोतको न्यायपूर्ण बाँडफाँटमा पनि आधारित हुनुपर्नेछ।