भन्सार र सुरक्षा निकायबीचको विवाद संसद्‌मा, एसपीलाई धम्की दिएको विषयमा छानबिनको माग

काठमाडौं । सीमा क्षेत्रमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका क्रममा भन्सार प्रशासन र सुरक्षा निकायबीच देखिएको विवाद अब प्रतिनिधिसभासम्म पुगेको छ। कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयका एक अधिकृतले कैलालीमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) लाई टेलिफोनमार्फत चेतावनीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि सांसदहरूले यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद टिका संग्रौलाले घटनाको विषय उठाउँदै सरकारी कर्मचारीबीचको समन्वय, अनुशासन र अधिकार क्षेत्रबारे प्रश्न गरेकी छन्। उनले सार्वजनिक भएको अडियोको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सरकारसँग माग गरेकी छन्।

विवादको सुरुवात कहाँबाट भयो ?

प्राप्त विवरणअनुसार गड्डाचौकी भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएर आएको एउटा भारतीय मालवाहक गाडी कैलालीको अत्तरियामा सुरक्षा टोलीले नियन्त्रणमा लिएपछि विवाद सुरु भएको हो।

सुरक्षा निकायले उक्त गाडीमा रहेको सामानको मूल्यांकन तथा राजस्वसम्बन्धी विषयमा शंका उत्पन्न भएपछि अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। गाडीमा टायर तथा ट्युब लगायतका सामान रहेको र यसको मूल्यांकनमा प्रश्न उठेको बताइएको छ।

गाडी नियन्त्रणमा लिएपछि कञ्चनपुर भन्सारमा कार्यरत अधिकृत चक्रदेव भट्टले कैलालीका सशस्त्र प्रहरी प्रमुख एसपी खुमबहादुर केसीसँग फोनमा कुराकानी गरेको अडियो सार्वजनिक भएको हो।

फोन संवादमा चेतावनीपूर्ण भाषा

सार्वजनिक अडियोमा भन्सार अधिकृतले भन्सारबाट प्रक्रिया पूरा गरेर बाहिरिएको गाडी पुनः बाटोमा किन नियन्त्रणमा लिइएको भन्दै प्रश्न गरेको सुनिन्छ। उनले गाडी तत्काल छाड्न वा सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा बुझाउन आग्रह गरेका थिए।

गाडी नछाडिए उच्च तहका अधिकारीहरूसँग कुरा गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। संवादका क्रममा गृह मन्त्रालय तथा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीको नामसमेत लिइएको बताइएको छ।

यही अभिव्यक्तिलाई लिएर सांसद संग्रौलाले संसद्मा प्रश्न उठाएकी हुन्। उनका अनुसार सरकारी सेवामा रहेका अधिकारीबीच असहमति भए पनि त्यसलाई संस्थागत र मर्यादित प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ।

एसपीको भनाइ के छ ?

अडियोमा एसपी केसीले नियन्त्रणमा लिइएको गाडीलाई थप कारबाहीका लागि भन्सार कार्यालयमा बुझाउने तयारी भइरहेको बताएको उल्लेख छ। सुरक्षा निकायले आफूहरूले राजस्व चुहावटको आशंकामा गाडी नियन्त्रणमा लिएको बताएको छ।

यस घटनामा सुरक्षाकर्मीले गाडी नियन्त्रणमा लिनुको कारण न्यून मूल्यांकन अर्थात् ‘अन्डर बिलिङ’ सम्बन्धी शंका रहेको विभिन्न रिपोर्टमा उल्लेख छ।

भन्सार अधिकृतको पक्ष

भन्सार अधिकृत भट्टले भने भन्सार प्रक्रिया पूरा गरेर जाँचपास भइसकेको सामानलाई बाटोमा पुनः नियन्त्रणमा लिएर व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिन नहुने तर्क गरेका छन्।

उनले आफ्नो फोन संवादमा भाषा केही कडा भएको स्वीकार गरे पनि भन्सारबाट विधिवत् रूपमा पास भएको गाडीलाई लिएर सुरक्षाकर्मीले गरेको कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

यसले सीमा क्षेत्रमा राजस्व संकलन र चुहावट नियन्त्रणको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका दुई सरकारी संयन्त्रबीच अधिकार र कार्यक्षेत्रलाई लिएर थप स्पष्ट समन्वय आवश्यक रहेको देखाएको छ।

संसद्बाट छानबिनको माग

सांसद संग्रौलाले सार्वजनिक भएको अडियोको आधारमा मात्रै निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा घटनाको वास्तविकता अनुसन्धानबाट पत्ता लगाउनुपर्ने बताएकी छन्। उनले सम्बन्धित अधिकारीको व्यवहार र संवादबारे सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेकी छन्।

उनले सीमा क्षेत्रमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा खटिने सुरक्षा अधिकारीको मनोबलमा असर पर्ने किसिमका गतिविधि रोक्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।

समन्वयको प्रश्न

यो घटनाले भन्सार प्रशासन, सशस्त्र प्रहरी तथा अन्य सुरक्षा निकायबीच एउटै घटनामा फरक बुझाइ देखिँदा उत्पन्न हुन सक्ने विवादलाई सतहमा ल्याएको छ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायले शंकास्पद मालसामान तथा सवारीसाधनमाथि निगरानी राख्नुपर्ने हुन्छ भने भन्सार प्रशासनले जाँचपास र राजस्व निर्धारणको कानुनी प्रक्रिया सम्हाल्छ। यी जिम्मेवारीबीच स्पष्ट समन्वय नहुँदा एउटै कारबाहीलाई लिएर दुई सरकारी निकायबीच विवाद उत्पन्न हुन सक्छ।

अब सार्वजनिक भएको अडियोको वास्तविकता, गाडी नियन्त्रणमा लिनुको कानुनी आधार र सम्बन्धित अधिकारीहरूको भूमिकाबारे हुने छानबिनले घटनाको वास्तविक पक्ष स्पष्ट पार्नेछ।