सरकारको राजस्व संकलन एक खर्ब नाघ्यो, तर आयकरमा किन देखियो गिरावट?

चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै सरकारको राजस्व संकलनमा केही सकारात्मक संकेत देखिएका छन्। आर्थिक वर्ष सुरु भएको ३५ दिनमै सरकारले १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा करिब ९६ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो। यसले समग्र राजस्व संकलनमा सामान्य सुधार भएको देखाए पनि सबै कर शीर्षकको प्रदर्शन भने समान छैन।

राजस्व वृद्धिमा भन्सार र गैरकर क्षेत्रको योगदान तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिएको छ। भन्सारबाट गत वर्षको साउनको तुलनामा करिब ११ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन भएको छ। गैरकर राजस्व पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। आयातमा वृद्धि भएकाले भन्सार राजस्व बढ्न सहयोग पुगेको देखिन्छ, तर आयातको वृद्धिदरको तुलनामा भन्सार राजस्वको वृद्धि भने कम छ।

आन्तरिक राजस्वतर्फ भने अपेक्षाअनुसारको गति देखिएको छैन। मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कको संकलन अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढे पनि सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यभन्दा तल छ। साउनमा आन्तरिक भ्याट करिब १५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ उठेको छ भने अन्तःशुल्कबाट करिब १० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। दुवै शीर्षकमा वृद्धि भए पनि लक्ष्य भेट्टाउन अझै चुनौती रहेको देखिन्छ।

आयकरको अवस्था भने अझ कमजोर देखिएको छ। अघिल्लो वर्षको साउनमा करिब १६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ आयकर उठेकोमा यस वर्ष करिब १५ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। अर्थात् आयकर संकलन अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ र निर्धारित लक्ष्यको तुलनामा पनि ठूलो अन्तर देखिन्छ। ब्याज आयमा लाग्ने कर घट्दा समग्र आयकर संकलनमा त्यसको प्रभाव परेको देखिन्छ।

समग्र आन्तरिक राजस्वमा पनि सुधार सीमित छ। आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको संकलन अघिल्लो वर्षको साउनको तुलनामा करिब ४.६ प्रतिशत मात्रै बढेको छ। सरकारले राखेको लक्ष्यसँग तुलना गर्दा भने वास्तविक संकलन निकै पछाडि छ। यसले कर प्रशासन सुधार, करदाताको अनुपालन र आर्थिक गतिविधिलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। वर्षको करिब ९.५ प्रतिशत समय बित्दा वार्षिक लक्ष्यको करिब ६.७ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ। सुरुवाती तथ्यांक सकारात्मक देखिए पनि वर्षभरको लक्ष्य पूरा गर्न आगामी महिनामा राजस्व संकलनको गति थप बढाउनुपर्ने हुन्छ।

विशेषगरी भदौ र असोजदेखि आन्तरिक राजस्वमा सुधार आउने सरकारी अपेक्षा छ। आयात बढ्दै जानु, कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास र करदातालाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिको प्रभाव आगामी महिनामा देखिने अपेक्षा गरिएको छ। तर साउनको तथ्यांक मात्रै हेरेर वर्षभरको राजस्व प्रदर्शनबारे निश्चित निष्कर्ष निकाल्न भने हतार हुने जानकारहरूको धारणा छ।

यसरी हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाले सरकारको राजस्व संकलनमा केही सुधारको आधार देखाएको छ। भन्सार र गैरकरतर्फ सकारात्मक संकेत देखिए पनि आन्तरिक भ्याट, अन्तःशुल्क र विशेषगरी आयकरमा लक्ष्यअनुसारको प्रगति हुन सकेको छैन। अबको मुख्य चुनौती भनेको सुरुवाती सुधारलाई निरन्तरता दिँदै राजस्वको आधार विस्तार गर्नु र वार्षिक लक्ष्यतर्फ संकलनको गति बढाउनु हो।