कांग्रेस महाधिवेशनबारे उपसभापति शर्माको स्पष्ट अडान, मङ्सिरपछि सार्न नमिल्ने दाबी

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको महाधिवेशन मङ्सिरपछि सार्न संवैधानिक तथा कानुनी आधार नरहेको बताएका छन्। उनले कांग्रेसको महाधिवेशन तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने र पार्टीभित्र देखिएका असहमति तथा विवादलाई संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

शनिबार आयोजित स्वर्गीय प्रदीप गिरिको स्मृति कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले असन्तुष्ट नेताहरूलाई अदालत जानुभन्दा पार्टी कार्यालयमै आएर संवाद र सहमतिको बाटो रोज्न आग्रह गरे। उनका अनुसार राजनीतिक दलभित्रका विवादको समाधान पार्टीको आन्तरिक छलफलबाट खोजिनु उपयुक्त हुन्छ।

शर्माले नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ ले राजनीतिक दललाई पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे। विशेष परिस्थितिमा थप समयको व्यवस्था भए पनि कांग्रेसको हकमा त्यो अतिरिक्त अवधि मङ्सिरमा पूरा हुने उनको भनाइ छ। त्यसैले त्यसपछि महाधिवेशन सार्ने अवस्था नरहेको उनले स्पष्ट पारे।

सर्वोच्च अदालतमा महाधिवेशनसम्बन्धी विषय पुगेको प्रसङ्गमा शर्माले अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताए। साथै, सर्वोच्चले निर्णय गर्दा संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक हेर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरे।

कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको समय, तयारी र आन्तरिक असहमतिलाई लिएर बहस भइरहेका बेला शर्माको यो भनाइलाई महत्त्वपूर्ण राजनीतिक धारणा मानिएको छ। उनले पार्टीका सबै अग्रज तथा असन्तुष्ट नेताहरूका लागि संवादको ढोका खुला रहेको बताउँदै आन्तरिक एकता कायम गरेर महाधिवेशनतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।