राज्यका सबै नागरिकलाई समान अवसर, अधिकार र सम्मान प्राप्त हुनुपर्ने मान्यता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधार हो। संविधान, कानुन र राज्यका संस्थाहरूले नागरिकबीच कुनै पनि प्रकारको भेदभाव नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि व्यवहारमा सबै नागरिकले समान अवसर र पहुँच प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। समाजका विभिन्न वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, लिङ्ग, जातजाति, भाषा, धर्म, अपाङ्गता, आर्थिक अवस्था र पहिचान भएका नागरिकले राज्यका संरचना, सेवा तथा निर्णय प्रक्रियामा समान सहभागिता र पहुँच नपाउँदा राज्यको समावेशी चरित्रमाथि प्रश्न उठ्ने गर्छ।

राज्य केवल सरकार, प्रशासन वा कानुनी संरचनाको नाम मात्र होइन; यो नागरिकको जीवन, अधिकार, सुरक्षा, अवसर र भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संस्था हो। राज्यका नीति र कार्यक्रमले समाजका सबै वर्गलाई समान रूपमा सम्बोधन गर्न सकेनन् भने राज्यको चरित्र असमावेशी बन्न पुग्छ। कुनै समुदाय लामो समयसम्म निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर रहनु, सार्वजनिक सेवामा पहुँच नपाउनु, रोजगारीका अवसरबाट वञ्चित हुनु वा आफ्नो पहिचान र अधिकारका लागि निरन्तर संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था हुनु विभेदकारी राज्य व्यवस्थाका संकेत हुन्।

राज्यका नीति, कानुन तथा प्रशासनिक संरचनामा समान सहभागिता सुनिश्चित हुन नसक्दा पछाडि पारिएका समुदायमा विभेदको अनुभूति बढ्न सक्छ। कानुनमा समानताको व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन कमजोर हुँदा वास्तविक समानता कायम हुन सक्दैन। उदाहरणका लागि, दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार र रोजगारीका अवसरमा सहज पहुँच नपाउनु क्षेत्रीय असमानताको रूप हो। त्यसैगरी, गरिब, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक र यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले विभिन्न क्षेत्रमा भोग्ने अवरोधले राज्यको समावेशी प्रतिबद्धता कमजोर भएको देखाउँछ।

प्रतिनिधित्व केवल संख्या पूरा गर्ने विषय होइन। प्रतिनिधित्वको वास्तविक अर्थ निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी सहभागिता, आफ्ना समस्या राख्ने अवसर र नीति निर्माणमा आफ्नो आवाजको सम्मान हुनु हो। कुनै समुदायका व्यक्तिलाई औपचारिक रूपमा संस्थामा समावेश गरिए पनि उनीहरूलाई निर्णय गर्ने अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारीबाट टाढा राखियो भने त्यो प्रतिनिधित्व प्रतीकात्मक मात्र हुन्छ। त्यसैले समावेशी प्रतिनिधित्वले संख्या, अधिकार, जिम्मेवारी र प्रभाव—यी सबै पक्षलाई समेट्नुपर्छ।

राजनीतिक दल, संसद्, स्थानीय तह, प्रशासन, न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय, शैक्षिक संस्था र सार्वजनिक संस्थानमा विविध समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक हुन्छ। राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा एउटै वर्ग, जाति, क्षेत्र वा समूहको प्रभुत्व कायम रहँदा नीति निर्माणमा पनि त्यही समूहका प्राथमिकता हावी हुन सक्छन्। यसले अन्य समुदायका समस्या ओझेलमा पार्ने र राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले राज्यका सबै तहमा समानुपातिक, न्यायपूर्ण र पारदर्शी सहभागिताको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

समावेशी राज्य निर्माणका लागि शिक्षा सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार हो। गुणस्तरीय शिक्षा केही सीमित वर्ग वा शहरमा मात्र केन्द्रित भयो भने सामाजिक असमानता अझ गहिरिँदै जान्छ। ग्रामीण, दुर्गम र आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका बालबालिकाले पनि समान गुणस्तरको शिक्षा पाउनुपर्छ। विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार, दक्ष शिक्षक, पाठ्यपुस्तक, प्रविधि र सुरक्षित वातावरणको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। साथै, पाठ्यक्रममा सबै समुदायको इतिहास, संस्कृति, भाषा र योगदानलाई सम्मानपूर्वक समेटिनुपर्छ।

रोजगारी र आर्थिक अवसरमा हुने विभेदले पनि राज्यको असमावेशी चरित्रलाई बलियो बनाउँछ। योग्यता र क्षमता हुँदाहुँदै पनि जात, लिङ्ग, क्षेत्र, भाषा वा सामाजिक पृष्ठभूमिका आधारमा अवसरबाट वञ्चित हुनु गम्भीर अन्याय हो। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया, समान पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्यस्थल र पदोन्नतिमा निष्पक्षता आवश्यक हुन्छ। आर्थिक रूपमा कमजोर समुदायका लागि सीप विकास, उद्यमशीलता, सहुलियतपूर्ण ऋण र बजारमा पहुँचका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।

सार्वजनिक सेवामा समान पहुँच नहुनु पनि विभेदको महत्वपूर्ण रूप हो। नागरिकता, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, न्याय, शिक्षा र प्रशासनिक सेवाका लागि आवश्यक प्रक्रिया जटिल, महँगो वा केन्द्रित हुँदा गरिब तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिक बढी प्रभावित हुन्छन्। राज्यले सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री, सरल, सुलभ र विकेन्द्रित बनाउनुपर्छ। डिजिटल सेवा विस्तार गर्दा प्रविधिमा पहुँच नभएका नागरिकलाई पनि वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध गराउनुपर्छ, अन्यथा डिजिटल विभाजनले नयाँ प्रकारको असमानता सिर्जना गर्न सक्छ।

महिलामाथि हुने विभेद राज्यको असमावेशी चरित्रको अर्को प्रमुख पक्ष हो। महिलाले शिक्षा, रोजगारी, सम्पत्ति, राजनीतिक नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा समान अवसर प्राप्त गर्न अझै धेरै चुनौती सामना गरिरहेका छन्। घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसा, बालविवाह, दाइजो प्रथा, कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहार र सामाजिक नियन्त्रणले महिलाको स्वतन्त्रता सीमित गर्छ। महिलाको सहभागिता केवल आरक्षण वा औपचारिक प्रतिनिधित्वमा सीमित नराखी नेतृत्व, नीति निर्माण र स्रोत परिचालनमा वास्तविक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

जातीय विभेद र छुवाछूतले समाजमा गहिरो असमानता कायम राखेको छ। कानुनले छुवाछूत र भेदभावलाई अपराध माने पनि सामाजिक व्यवहारमा यसको प्रभाव अझै देखिन्छ। दलित समुदायका नागरिकले शिक्षा, रोजगारी, आवास, सार्वजनिक स्थान, धार्मिक स्थल र न्याय प्राप्तिमा विभिन्न अवरोध भोग्नुपरेको अवस्था छ। यस्तो विभेद अन्त्य गर्न कानुनी कारबाहीसँगै सामाजिक चेतना, विद्यालयस्तरीय शिक्षा, समुदायस्तरीय संवाद र पीडितलाई प्रभावकारी संरक्षण आवश्यक हुन्छ।

भाषा, संस्कृति र पहिचानको सम्मान नहुनु पनि असमावेशिताको रूप हो। बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक समाजमा एउटै भाषा वा संस्कृतिलाई मात्र राज्यको मूल पहिचानका रूपमा प्रस्तुत गर्दा अन्य समुदायले आफूलाई उपेक्षित महसुस गर्न सक्छन्। राज्यले सबै मातृभाषा, संस्कृति, परम्परा र पहिचानको संरक्षण तथा विकासका लागि समान अवसर दिनुपर्छ। सार्वजनिक सेवा र शिक्षामा स्थानीय भाषा तथा सांस्कृतिक विविधतालाई उचित स्थान दिइनुपर्छ।

दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकले राज्यको असमान विकासको भार बढी बोकिरहेका हुन्छन्। राजधानी वा ठूला शहरमा केन्द्रित विकासले ग्रामीण क्षेत्र, हिमाली भूभाग र सीमान्तकृत बस्तीलाई पछाडि पार्न सक्छ। सडक, अस्पताल, विद्यालय, खानेपानी, विद्युत्, इन्टरनेट र रोजगारीका अवसरमा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक छ। विकासको मापन केवल ठूला भवन र सडक निर्माणबाट नभई नागरिकको जीवनस्तर, अवसर र सुरक्षामा आएको सुधारबाट गरिनुपर्छ।

न्याय प्रणालीमा पहुँचको असमानता पनि गम्भीर समस्या हो। आर्थिक रूपमा कमजोर, अशिक्षित वा सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका नागरिकले कानुनी सहायता, सूचना र न्यायिक प्रक्रियामा सहज पहुँच नपाउन सक्छन्। न्याय महँगो, ढिलो र जटिल भयो भने कानुनको शासनप्रति नागरिकको विश्वास घट्छ। निःशुल्क कानुनी सहायता, स्थानीय तहमा न्यायिक सेवा, पीडितमैत्री प्रक्रिया र छिटो न्यायको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

समावेशी राज्य निर्माणका लागि सकारात्मक विभेद वा विशेष अवसरको नीति आवश्यक हुन सक्छ। ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित समुदायलाई समान प्रतिस्पर्धाको नाममा मात्र खुला छोड्दा उनीहरू फेरि पछाडि पर्न सक्छन्। त्यसैले छात्रवृत्ति, आरक्षण, लक्षित कार्यक्रम, सीप विकास, स्वास्थ्य सुविधा र आर्थिक सहयोगजस्ता उपायमार्फत उनीहरूलाई मूलधारमा ल्याउन सकिन्छ। यस्ता कार्यक्रम पारदर्शी, समयानुकूल र परिणाममुखी हुनुपर्छ। विशेष अवसरको उद्देश्य स्थायी विभाजन सिर्जना गर्नु होइन, ऐतिहासिक असमानता घटाएर वास्तविक समानता कायम गर्नु हो।

समावेशिताका लागि राज्यका संस्थाहरू उत्तरदायी र पारदर्शी हुनुपर्छ। नीति निर्माण गर्दा प्रभावित समुदायसँग परामर्श नगरी बनाइएका कार्यक्रम प्रभावकारी नहुन सक्छन्। स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, महिला समूह, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक समुदाय र अधिकारकर्मीको सहभागिताले नीति निर्माणलाई बढी यथार्थपरक बनाउँछ। राज्यले नागरिकका गुनासा सुन्ने, उजुरीको निष्पक्ष छानबिन गर्ने र दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ।

राजनीतिक दलहरूले पनि समावेशी राज्य निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ। चुनावका समयमा मात्र सीमान्तकृत समुदायको समर्थन खोज्ने तर पार्टीको नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूलाई स्थान नदिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता र समानुपातिक सहभागिता कायम गर्न आवश्यक छ। नेतृत्व विकासका लागि महिला, युवा, दलित, जनजाति, मधेसी, अल्पसंख्यक र दुर्गम क्षेत्रका व्यक्तिलाई अवसर दिनुपर्छ।

समाजमा रहेको विभेद केवल राज्यका कारण मात्र उत्पन्न हुँदैन; सामाजिक सोच, परम्परा, पूर्वाग्रह र शक्ति सम्बन्धले पनि यसलाई निरन्तरता दिन्छ। त्यसैले राज्यका कानुनसँगै नागरिकको सोच र व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक हुन्छ। परिवार, विद्यालय, सञ्चारमाध्यम, धार्मिक संस्था र समुदायले समानता, सम्मान र सहअस्तित्वका मूल्यलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। कुनै पनि समुदायलाई कमजोर, अशिक्षित वा कम योग्य ठान्ने मानसिकता अन्त्य नगरेसम्म कानुनी सुधार मात्र पर्याप्त हुँदैन।

सञ्चारमाध्यमले पनि समावेशी समाज निर्माणमा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। समाचार, मनोरञ्जन र सार्वजनिक बहसमा विविध समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। सीमान्तकृत समुदायलाई केवल पीडित वा समस्याका रूपमा प्रस्तुत गर्नुको सट्टा उनीहरूको क्षमता, योगदान र नेतृत्वलाई पनि उजागर गर्नुपर्छ। विभेदकारी भाषा, घृणात्मक अभिव्यक्ति र रूढीवादी चित्रणले सामाजिक दूरी बढाउन सक्छ, त्यसैले सञ्चारमाध्यममा संवेदनशीलता र जिम्मेवारी आवश्यक छ।

युवाहरू समावेशी परिवर्तनका महत्वपूर्ण वाहक हुन्। उनीहरूलाई समान शिक्षा, सीप, रोजगारी र नेतृत्वका अवसर प्रदान गर्न सके समाजमा नयाँ सोच र सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। युवालाई जात, धर्म, क्षेत्र वा पहिचानका आधारमा विभाजित गर्नुको सट्टा सहकार्य, संवाद र सामाजिक न्यायका अभियानमा सहभागी गराउनुपर्छ। प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमार्फत विभेदविरुद्ध जनचेतना फैलाउन सकिन्छ, तर घृणा र गलत सूचनाको प्रसार रोक्न पनि सचेत हुनुपर्छ।

“असमावेशी राज्य, विभेदकारी चरित्र” भन्ने विषयले राज्यका संरचना र व्यवहारमा देखिएका असमानता तथा त्यसले नागरिकमा पार्ने प्रभावबारे गम्भीर बहस गर्न आवश्यक रहेको संकेत गर्छ। राज्यले सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्छ भन्ने दाबी तब मात्र विश्वसनीय हुन्छ, जब कमजोर र सीमान्तकृत नागरिकले पनि आफ्नो अधिकार व्यवहारमै उपभोग गर्न सक्छन्। कानुनमा लेखिएको समानता र जीवनमा अनुभव गरिएको समानताबीचको दूरी घटाउनु नै राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी हो।

दीर्घकालीन रूपमा न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माण गर्न राज्यले समावेशी नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शी प्रशासन र उत्तरदायी नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। प्रतिनिधित्वलाई औपचारिकतामा सीमित नगरी निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, न्याय, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक अवसरमा समान पहुँच कायम गर्नुपर्छ। साथै, विभेदका घटनामा तत्काल र निष्पक्ष कारबाही गर्दै पीडितलाई संरक्षण र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ।

समावेशी राज्य निर्माण कुनै एक सरकार, संस्था वा समुदायको मात्र जिम्मेवारी होइन। यो राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, शैक्षिक संस्था, निजी क्षेत्र र प्रत्येक नागरिकको साझा दायित्व हो। जब राज्यले विविधतालाई बोझ होइन शक्ति ठान्छ, जब नागरिकको पहिचानलाई विभाजन होइन सम्मानको आधार बनाइन्छ र जब अवसर तथा स्रोतको न्यायपूर्ण वितरण हुन्छ, तब मात्र लोकतन्त्र सार्थक बन्न सक्छ। त्यसैले असमावेशी संरचना र विभेदकारी व्यवहारको अन्त्य गर्दै समानता, न्याय, सम्मान र सहभागितामा आधारित राज्य निर्माण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो।