KTM Post Logo
Nepal Voices

अमेरिकामाथि ४० खर्ब डलर ऋण, विश्व अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्ला?

📰
KTM Post

काठमाडौं, ६ भदौ २०८३ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको संघीय सरकारी ऋण पहिलोपटक ४० ट्रिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ४० खर्ब डलर नाघेको छ। अमेरिकी ट्रेजरी विभागको दैनिक तथ्यांकअनुसार १८ अगस्ट २०२६ मा कुल सरकारी ऋण ४०.०४७ ट्रिलियन डलर पुगेको थियो। यो अमेरिकी इतिहासमै पहिलोपटक ४० ट्रिलियन डलरको सीमा पार भएको हो।

यो नयाँ कीर्तिमान अमेरिकाको लामो समयदेखि बढ्दै आएको सरकारी खर्च, बजेट घाटा र ऋणभारको गम्भीर तस्वीरका रूपमा हेरिएको छ। पछिल्लो एक दशकमा अमेरिकी संघीय ऋण दोब्बरभन्दा बढी भइसकेको छ। सन् २०१७ को जनवरीमा डोनाल्ड ट्रम्प पहिलोपटक राष्ट्रपति बन्दा अमेरिकी सरकारी ऋण करिब १९.९५ ट्रिलियन डलर थियो।

४० ट्रिलियन डलर ऋण कसरी पुग्यो?

अमेरिकी सरकारको खर्च लामो समयदेखि सरकारको आम्दानीभन्दा बढी हुँदै आएको छ। करबाट उठ्ने रकमले सरकारी खर्च धान्न नपुगेपछि सरकारले ट्रेजरी बन्डलगायत ऋणपत्र जारी गरेर रकम जुटाउँदै आएको छ।

विशेषगरी कोरोना महामारीका समयमा अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्न ठूलो मात्रामा सरकारी खर्च गरिएको थियो। त्यसपछि पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रक्षा तथा अन्य सरकारी कार्यक्रमका खर्चसँगै ऋणको आकार थप बढ्दै गयो।

महामारीकालीन खर्चले ऋण वृद्धिमा ठूलो भूमिका खेले पनि अहिलेको ऋणभारलाई केवल एउटै प्रशासन वा एउटै नीतिको परिणामका रूपमा हेर्न सकिँदैन। पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न प्रशासनअन्तर्गत भएका खर्च, कर नीति र निरन्तर बजेट घाटाले ऋण बढाउँदै लगेका छन्।

ऋणको ४० ट्रिलियनभित्र के–के पर्छ?

ट्रेजरीको तथ्यांकअनुसार ४०.०४७ ट्रिलियन डलरको कुल ऋणमध्ये करिब ३२.२६६ ट्रिलियन डलर सार्वजनिक रूपमा धारण गरिएका ट्रेजरी ऋणपत्र हुन्। बाँकी करिब ७.७८२ ट्रिलियन डलर सरकारी निकायहरूबीचको आन्तरिक ऋण हो।

सार्वजनिक रूपमा धारण गरिएको ऋणमा अमेरिकी तथा विदेशी लगानीकर्ता, वित्तीय संस्था, पेन्सन फन्ड र अन्य लगानीकर्ताले राखेका अमेरिकी सरकारी ऋणपत्र पर्छन्। यसले अमेरिकाले आफ्नो खर्च धान्नका लागि देशभित्र र बाहिरका लगानीकर्ताबाट ठूलो मात्रामा ऋण लिइरहेको देखाउँछ।

ब्याज खर्च पनि बढ्दै

ऋणको आकार बढेसँगै त्यसमा तिर्नुपर्ने ब्याज खर्च पनि अमेरिकी सरकारका लागि ठूलो चुनौती बन्दै गएको छ। पछिल्लो समय संघीय ऋणको ब्याज भुक्तानी वार्षिक रूपमा १ ट्रिलियन डलरभन्दा माथि पुगेको रिपोर्ट गरिएको छ।

ऋणमा ब्याज खर्च बढ्दा सरकारको बजेटको ठूलो हिस्सा ऋणको ब्याज तिर्नमै जान सक्छ। त्यसले शिक्षा, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, सामाजिक कार्यक्रम वा अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न उपलब्ध रकममा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।

यसै कारण अर्थशास्त्री तथा बजेटसम्बन्धी संस्थाहरूले ऋणको वृद्धि नियन्त्रण गर्न दीर्घकालीन वित्तीय सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्।

ऋण बढ्नुको असर सर्वसाधारणसम्म कसरी पुग्छ?

सरकारी ऋण बढ्नुको असर तत्कालै सर्वसाधारणले प्रत्यक्ष महसुस नगर्न सक्छन्। तर लामो समयसम्म ऋण र बजेट घाटा उच्च रहँदा अर्थतन्त्रमा विभिन्न प्रभाव पर्न सक्छन्।

सरकारले ठूलो मात्रामा ऋण उठाउँदा ऋणपत्रमा ब्याजदर बढ्न सक्ने दबाब आउन सक्छ। त्यसको प्रभाव बैंक तथा वित्तीय बजारमा पर्न सक्छ र अन्ततः घर कर्जा, सवारी कर्जा तथा व्यवसायिक ऋणको लागतसमेत बढ्न सक्छ।

उच्च ब्याजदरले व्यवसायको लगानी र उपभोक्ताको खर्चमा दबाब पार्न सक्छ। लामो समयसम्म यस्तो अवस्था रह्यो भने आर्थिक वृद्धिमा समेत असर पर्न सक्ने अर्थशास्त्रीहरूको चिन्ता छ।

अमेरिकी बन्ड बजारमा पनि दबाब

४० ट्रिलियन डलरको ऋणको नयाँ रेकर्डसँगै अमेरिकी ट्रेजरी बजारमा पनि लगानीकर्ताको चिन्ता बढेको देखिएको छ। अगस्ट २०२६ मा लामो अवधिका अमेरिकी ट्रेजरीको प्रतिफल उल्लेखनीय रूपमा माथि पुगेको थियो। ३० वर्षे ट्रेजरीको प्रतिफल ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको र २००७ यताकै उच्च स्तरनजिक पुगेको रिपोर्ट गरिएको छ।

ऋण बढ्दै जाँदा लगानीकर्ताले भविष्यमा सरकारको वित्तीय अवस्था, मुद्रास्फीति र ऋण व्यवस्थापनबारे बढी जोखिम मूल्यांकन गर्न सक्छन्। त्यसले लामो अवधिका ऋणपत्रको ब्याजदरमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।

सरकारले के गर्न सक्छ?

अमेरिकासामु अब मुख्य चुनौती ऋणको गति नियन्त्रण गर्नु हो। त्यसका लागि सरकारी खर्च घटाउने, राजस्व बढाउने, आर्थिक वृद्धि तीव्र बनाउने वा यी सबै उपायको संयोजन गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

तर सामाजिक सुरक्षा, मेडिकेयर, रक्षा र अन्य ठूला सरकारी कार्यक्रमको खर्च घटाउने विषय राजनीतिक रूपमा निकै संवेदनशील छ। त्यसैले ऋण घटाउने नीति कार्यान्वयन गर्न अमेरिकी सरकार र संसदका लागि ठूलो राजनीतिक चुनौती हुने देखिन्छ।

अमेरिकी ट्रेजरीले बजारको अवस्था व्यवस्थापन गर्न लामो अवधिका ट्रेजरी बन्डको बाइब्याक कार्यक्रम विस्तार गर्ने कदम पनि अघि बढाएको छ। तर यस्तो कदमले ऋणको मूल समस्या समाधान गर्नेभन्दा बजार व्यवस्थापनमा अस्थायी सहयोग मात्र गर्ने विश्लेषण गरिएको छ।

विश्व अर्थतन्त्रका लागि पनि महत्वपूर्ण

अमेरिकी डलर विश्वको प्रमुख रिजर्भ मुद्रा भएकाले अमेरिकी सरकारी ऋणको अवस्था अमेरिकाभित्र मात्र सीमित विषय होइन। अमेरिकी ट्रेजरी बन्ड विश्वभरका केन्द्रीय बैंक, सरकार, बैंक तथा लगानीकर्ताले सुरक्षित सम्पत्तिका रूपमा प्रयोग गर्छन्।

त्यसैले अमेरिकी ऋण, ब्याजदर र ट्रेजरी बजारमा आउने ठूलो परिवर्तनले विश्वव्यापी वित्तीय बजारमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ। अमेरिकी ऋणमाथिको बढ्दो दबाबले विश्वका लगानीकर्तालाई अमेरिकी अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वबारे थप प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था बनेको छ।

अबको चुनौती के हो?

४० ट्रिलियन डलरको ऋण आफैंमा कुनै एक दिनमा उत्पन्न भएको समस्या होइन। यो धेरै वर्षदेखि बढ्दै आएको बजेट घाटा, सरकारी खर्च, कर तथा आर्थिक नीतिको संयुक्त परिणाम हो।

सबैभन्दा ठूलो प्रश्न अब अमेरिकी सरकारको ऋण कति छ भन्ने मात्र होइन, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने हो। यदि सरकारी आम्दानी र खर्चबीचको ठूलो अन्तर निरन्तर कायम रह्यो भने ऋण अझ बढ्न सक्छ। अर्कोतर्फ, खर्च कटौती वा कर वृद्धि जस्ता कदमले अर्थतन्त्र र राजनीतिमा अर्को प्रकारको दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।

त्यसैले ४० ट्रिलियन डलरको ऋणलाई अमेरिकाका लागि एउटा ऐतिहासिक आर्थिक चेतावनीका रूपमा हेरिएको छ। आगामी वर्षहरूमा अमेरिकाले ऋण व्यवस्थापन, बजेट घाटा नियन्त्रण र आर्थिक वृद्धिबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्नु नै यसको प्रमुख चुनौती हुनेछ।

सम्बन्धित समाचार

सरकारको राजस्व संकलन एक खर्ब नाघ्यो, तर आयकरमा किन देखियो गिरावट? 1

सरकारको राजस्व संकलन एक खर्ब नाघ्यो, तर आयकरमा किन देखियो गिरावट?

चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै सरकारको राजस्व संकलनमा केही सकारात्मक संकेत देखिएका छन्। आर्थिक वर्ष सुरु भएको ३५ दिनमै सरकारले १ खर्ब ५ अर्ब...

अन्डा किन्ने उपभोक्तालाई झट्का, फेरि बढ्यो बजार मूल्य 1

अन्डा किन्ने उपभोक्तालाई झट्का, फेरि बढ्यो बजार मूल्य

काठमाडौं । नेपाली बजारमा अन्डाको मूल्य फेरि बढेको छ। नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघले बिहीबारदेखि लागू हुने गरी अन्डाको नयाँ समर्थन बिक्री मूल्य...

पाँच महिनायताकै उच्च ग्यास बिक्री, साउनमा ४० लाख सिलिन्डर पार 1

पाँच महिनायताकै उच्च ग्यास बिक्री, साउनमा ४० लाख सिलिन्डर पार

काठमाडौं । नेपालमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको आयात तथा बिक्री साउन महिनामा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार साउनमा मात्रै ४० लाख ३६ हजार...

हाइड्रो सञ्चालकलाई गृहमन्त्रीको चेतावनी, अधिकार क्षेत्रमाथि प्रश्न 1

हाइड्रो सञ्चालकलाई गृहमन्त्रीको चेतावनी, अधिकार क्षेत्रमाथि प्रश्न

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले हाइड्रोपावर सञ्चालकलाई दिएको अल्टिमेटमले सरकारको अधिकार क्षेत्र र मन्त्रीको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएको छ। हाइड्रोपावरसँग...