हाइड्रो सञ्चालकलाई गृहमन्त्रीको चेतावनी, अधिकार क्षेत्रमाथि प्रश्न

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले हाइड्रोपावर सञ्चालकलाई दिएको अल्टिमेटमले सरकारको अधिकार क्षेत्र र मन्त्रीको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएको छ। हाइड्रोपावरसँग सम्बन्धित आयोजना सञ्चालन, अनुमतिपत्र, विद्युत् उत्पादन तथा नियमनका विषय मुख्यतः सम्बन्धित ऊर्जा तथा सरकारी निकायको कार्यक्षेत्रमा पर्छन्।

तर पछिल्लो घटनामा गृहमन्त्री गुरुङले हाइड्रो सञ्चालकलाई निश्चित समयभित्र काम अघि बढाउन वा समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएपछि उनको हस्तक्षेपको औचित्यबारे बहस सुरु भएको हो। यसले मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयको प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्देशन दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।

गृहमन्त्रीको पक्षबाट भने यस्तो कदमलाई सुरक्षा, सार्वजनिक हित वा आयोजनासँग जोडिएका सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका रूपमा व्याख्या गर्न सकिने देखिन्छ। गुरुङले यसअघि पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएका छन्।

नेपालमा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनका क्रममा स्थानीय सुरक्षा, सार्वजनिक पूर्वाधार, वातावरण र विपद् जोखिमजस्ता विषय पनि जोडिने भएकाले विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ। तर समन्वय र प्रत्यक्ष प्रशासनिक निर्देशनबीचको सीमालाई स्पष्ट राख्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

यस घटनाले मन्त्रीहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर निर्णय गर्नुपर्ने कि राष्ट्रिय हितका विषयमा अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्दै आवश्यक हस्तक्षेप गर्न सक्ने भन्ने बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ। अब सम्बन्धित निकायले गृहमन्त्रीको निर्देशनको कानुनी आधार र त्यसको उद्देश्य स्पष्ट पार्नु आवश्यक देखिन्छ।