सार्वजनिक पदमा पाएको उपहार व्यक्तिगत होइन, राज्यको सम्पत्ति हुने सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो पद वा जिम्मेवारीका क्रममा प्राप्त गर्ने उपहार तथा अन्य लाभलाई व्यक्तिगत सम्पत्तिका रूपमा राख्न नहुने स्पष्ट गरेको छ। अदालतले त्यस्ता उपहार राज्यकोषमा दाखिला हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो।

सार्वजनिक पदाधिकारीले सरकारी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा विभिन्न व्यक्ति, संस्था वा विदेशी प्रतिनिधिबाट उपहार प्राप्त गर्ने अवस्था रहन्छ। यस्ता उपहारको प्रकृति, मूल्य र प्राप्तिको अवस्थालाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने तथा त्यसलाई व्यक्तिगत स्वामित्वमा नराखी राज्यको सम्पत्तिका रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अदालतको आदेशको मूल आशय हो।

अदालतको आदेशले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो पदको प्रभाव प्रयोग गरेर प्राप्त गर्ने महँगा उपहार वा अन्य वस्तुको व्यवस्थापनमा पनि स्पष्टता आवश्यक रहेको देखाएको छ। सरकारी जिम्मेवारीसँग जोडिएर प्राप्त हुने सामग्री व्यक्तिगत प्रयोग वा स्वामित्वमा रहँदा हितको द्वन्द्व, अनियमितता तथा पदको दुरुपयोगसम्बन्धी प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले त्यसलाई राज्यको अभिलेखमा राख्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

उपहार स्वीकार गर्ने विषयलाई सामान्य व्यक्तिगत व्यवहारका रूपमा मात्र नहेरी सार्वजनिक जवाफदेहितासँग जोड्नुपर्ने सन्देश पनि यो आदेशले दिएको छ। विशेषगरी उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूले विदेशी भ्रमण, कूटनीतिक भेटघाट, औपचारिक समारोह वा सरकारी कार्यक्रमका क्रममा प्राप्त गर्ने मूल्यवान् वस्तुहरूको विवरण राख्नु र त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्नु महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।

सार्वजनिक पदाधिकारीले पाएको उपहार राज्यकोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्थाले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणसँगै सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले पदाधिकारी र राज्यको सम्पत्तिबीचको सीमालाई स्पष्ट पार्ने तथा सरकारी जिम्मेवारीबाट प्राप्त हुने लाभमाथि निगरानी गर्ने आधार बलियो बनाउन सक्छ।

अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले उपहारको विवरण राख्ने, मूल्यांकन गर्ने, अभिलेख तयार गर्ने र राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था पर्याप्त भए नभएको समीक्षा तथा आवश्यक परे थप स्पष्ट कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुनेछ।

सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले प्राप्त गर्ने उपहारको विषय विगतमा पनि पारदर्शिता र नैतिकताको बहससँग जोडिँदै आएको छ। महँगा वस्तु व्यक्तिगत रूपमा राख्ने वा सरकारी सम्पत्तिका रूपमा सुरक्षित गर्ने भन्ने विषयले पदाधिकारीको आचरण र सार्वजनिक उत्तरदायित्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ।

सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले सार्वजनिक पदलाई व्यक्तिगत लाभ प्राप्त गर्ने माध्यमभन्दा जनताको सेवासँग जोडिएको जिम्मेवारीका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने मान्यतालाई थप बल दिएको छ। अब आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारी निकायले स्पष्ट अभिलेख, अनुगमन र दाखिला प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

यसबाट सरकारी जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले प्राप्त गर्ने उपहारको पारदर्शी व्यवस्थापन मात्र नभई सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र प्रशासनिक जवाफदेहितासमेत बलियो हुने अपेक्षा गरिएको छ।