रिट खारेज भएसँगै पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई पेन्सन पाउने बाटो खुल्यो

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। रिट खारेज भएसँगै जबरालाई पूर्वप्रधानन्यायाधीशका रूपमा प्राप्त हुने निवृत्तिभरण अर्थात् पेन्सनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ।

रिटमा जबराको अवकाशपछि पाउने सुविधा तथा पेन्सनसम्बन्धी विषयलाई चुनौती दिइएको थियो। निवेदकले विभिन्न कानुनी तथा संवैधानिक आधार प्रस्तुत गर्दै उनको निवृत्तिभरण रोक्नुपर्ने दाबी गरेका थिए। तर अदालतले रिटमा उठाइएका मागअनुसार आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेपछि निवेदन खारेज भएको हो।

जबराको कार्यकाल विवादमुक्त भने थिएन। उनीमाथि न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्दा पदको मर्यादा र आचारसंहितासँग सम्बन्धित गम्भीर प्रश्न उठेका थिए। उनको कार्यसम्पादनलाई लिएर लामो समयसम्म न्यायिक क्षेत्र र सार्वजनिक वृत्तमा बहससमेत भएको थियो। यसअघि उनीविरुद्ध छानबिन तथा कारबाहीको माग राखेर विभिन्न कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएका थिए।

पेन्सन पाउने बाटो खुल्यो

रिट खारेज भएपछि जबराको निवृत्तिभरणसम्बन्धी अधिकारमा तत्काल कानुनी अवरोध नरहने भएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीशले अवकाशपछि पाउने सुविधा प्रचलित कानुन तथा सम्बन्धित सरकारी प्रक्रियाअनुसार उपलब्ध हुने व्यवस्था छ।

अदालतको पछिल्लो निर्णयले रिटमार्फत रोक्न खोजिएको प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलाएको हो। अब सम्बन्धित निकायले आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरेपछि जबराले पेन्सनपट्टा प्राप्त गर्ने अवस्था बनेको छ।

विवादका बीच अवकाश

जबराले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका रूपमा काम गर्दा उनको कार्यशैली र निर्णयलाई लिएर व्यापक विवाद भएको थियो। उनको कार्यकालमा न्यायपालिकाको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेपछि राजनीतिक तथा कानुनी तहमा समेत त्यसबारे बहस भएको थियो।

उनीविरुद्ध महाभियोगको प्रक्रिया समेत अघि बढेको थियो। पछिल्लो समय पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरासँग सम्बन्धित मुद्दा तथा कानुनी विवादहरू अदालतमा विभिन्न रूपमा उठ्दै आएका छन्। पछिल्लो रिट खारेज हुनु पनि त्यही कानुनी विवादको एउटा महत्वपूर्ण चरणका रूपमा हेरिएको छ।

अदालतको निर्णयपछि बहस

रिट खारेज भएपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको पेन्सन सुविधाबारे फेरि सार्वजनिक बहस सुरु हुन सक्ने देखिएको छ। एकातिर संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रियाबाट प्राप्त अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्ने तर्क छ भने अर्कोतर्फ गम्भीर आरोप र विवादमा परेका पूर्वपदाधिकारीले राज्यबाट पाउने सुविधाबारे प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक पदाधिकारीसँग सम्बन्धित अधिकार, सुविधा र कानुनी दायित्वबारे विभिन्न रिट तथा मुद्दामा व्याख्या हुँदै आएका छन्।

पछिल्लो फैसलासँगै जबराको पेन्सनपट्टा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। अब सम्बन्धित सरकारी निकायले अदालतको निर्णयअनुसार आवश्यक प्रशासनिक काम पूरा गर्नेछ।