ई–पासपोर्ट प्रकरणमा जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिलाई साधारण तारेखमा राख्ने आदेश

काठमाडौं । ई–पासपोर्ट छपाइ तथा प्रणाली खरिदमा अनियमितता भएको आरोपमा दायर मुद्दामा जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिलाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन विशेष अदालतले आदेश दिएको छ।

राहदानी खरिदसम्बन्धी प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी अधिकारी तथा विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिसहित विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले अनुसन्धानका क्रममा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा मिलेमतो भएको र त्यसबाट राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको दाबी गरेको छ।

के हो ई–पासपोर्ट प्रकरण ?

नेपालको राहदानी विभागले नयाँ ई–पासपोर्ट प्रणाली सञ्चालन तथा राहदानी छपाइका लागि जर्मनीका Veridos GmbH र Mühlbauer ID Services GmbH सँग सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार राहदानी छपाइ, व्यक्तिगत विवरण व्यवस्थापन, प्रणाली सञ्चालन तथा सम्बन्धित प्राविधिक कामका लागि छुट्टाछुट्टै जिम्मेवारी तोकिएको थियो।

नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा फ्रान्सेली कम्पनी IDEMIA प्रतिस्पर्धामा सहभागी भए पनि जर्मन कम्पनीहरू छनोट भएपछि खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको थियो। प्रतिस्पर्धी कम्पनीले बोलपत्र मूल्यांकन तथा प्रक्रियामा कमजोरी भएको भन्दै उजुरी तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

अख्तियारले के आरोप लगाएको छ ?

अख्तियारले राहदानी विभागका अधिकारी तथा जर्मन कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधिसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले दुईवटा प्याकेजमा गरिएको खरिद प्रक्रियामा सरकारी अधिकारी र सम्बन्धित कम्पनीका प्रतिनिधिबीच मिलेमतो भएको आरोप लगाएको छ।

आयोगले यस प्रकरणमा राज्यलाई १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षति पुगेको दाबी गर्दै सो रकम बिगो तथा जरिवानासहित असुल गर्न माग गरेको छ।

अदालतमा बयान र थुनछेक प्रक्रिया

मुद्दा दायर भएपछि सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई विशेष अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहितका सरकारी अधिकारी र जर्मन कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधिको बयानसमेत अदालतमा लिइएको थियो।

अदालतमा बयान सकिएपछि प्रतिवादीलाई थुनामा राख्ने वा धरौटी तथा साधारण तारेखमा मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा सुनुवाइ भएको हो। पछिल्लो आदेशले जर्मन कम्पनीसम्बन्धी पक्षलाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दा अघि बढाउने बाटो खोलेको छ।

साधारण तारेखमा राखिनु मुद्दाबाट सफाइ पाएको अर्थ भने होइन। मुद्दाको मूल विषयमा अदालतले प्रमाण, आरोप र सम्बन्धित पक्षका दाबीको परीक्षण गर्दै अन्तिम निर्णय गर्नेछ।

नयाँ राहदानी प्रणालीमा पनि देखिएको थियो समस्या

जर्मन कम्पनीहरूलाई जिम्मेवारी दिइएपछि नयाँ ई–पासपोर्ट प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको थियो। तर प्रणाली हस्तान्तरण, तथ्यांक स्थानान्तरण र प्राविधिक तयारीसँग सम्बन्धित विषयमा समस्या देखिएपछि कार्यान्वयन प्रक्रियामा चुनौती आएको थियो।

जुलाई २०२६ मा नयाँ प्रणालीबाट राहदानी सेवा सुरु गरिए पनि प्रारम्भिक चरणमै केन्द्रीय सर्भर र सेवा केन्द्रहरूमा प्राविधिक समस्या देखिएको थियो। यसका कारण राहदानी आवेदन तथा उत्पादन क्षमतामा समेत असर परेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएका थिए।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नयाँ राहदानी प्रणालीमा देखिएका प्राविधिक समस्याको अध्ययन गर्न विज्ञ तथा विभिन्न सरकारी निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई प्राविधिक समस्या पहिचान गरी सुधारका उपाय सुझाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो।

राहदानी आपूर्तिमा समेत परेको थियो दबाब

जर्मन कम्पनीले सम्झौताअनुसार समयमै उत्पादन तथा प्रणाली सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै सरकारमाथि पनि दबाब परेको थियो। राहदानीको मौज्दात घट्दै गएपछि सेवाग्राहीलाई आवश्यक पर्ने पुस्तक आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपरेको थियो।

यसले राहदानीजस्तो अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवामा खरिद सम्झौता, प्राविधिक तयारी र आपूर्ति व्यवस्थापनबीच समन्वय कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने देखाएको छ।

मुद्दाको अन्तिम फैसला बाँकी

विशेष अदालतको पछिल्लो आदेशले सम्बन्धित पक्षलाई साधारण तारेखमा राखे पनि ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको वा नभएको विषयको अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ।

अब अदालतमा पेश हुने कागजात, खरिद प्रक्रियासम्बन्धी प्रमाण, प्राविधिक मूल्यांकन तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भूमिकाको आधारमा मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढ्नेछ। यस प्रकरणको अन्तिम फैसला नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, राहदानी व्यवस्थापन र ठूला प्राविधिक परियोजनामा जिम्मेवारी निर्धारणका दृष्टिले समेत महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।