विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा जुट्दै सरकार, विकास साझेदारसँग सहयोगबारे छलफल

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालले सामना गरेको ठूलो प्राकृतिक विपद्बाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानका विषयमा सरकार र विकास साझेदारबीच छलफल तीव्र भएको छ। यही क्रममा अर्थमन्त्रीले विभिन्न विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिसँग भेट गरी विपद्पछिको पुनरुत्थानका लागि आवश्यक स्रोत, प्राथमिकता र सहकार्यबारे छलफल गरेका छन्।

भदौ २६ गते आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोले सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, घर तथा अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि सरकारका लागि तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माण ठूलो चुनौती बनेको छ। प्रारम्भिक सरकारी आकलनअनुसार विपद्बाट करिब ३८७.५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। करिब ७,५०० घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् भने करिब २० हजार घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

पुनरुत्थानका लागि बाह्य सहयोग आवश्यक

छलफलमा विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनःस्थापना, स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने तथा प्रभावित परिवारको जीविकोपार्जन पुनःस्थापित गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

नेपालको आन्तरिक स्रोत सीमित भएकाले पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारको सहयोग महत्वपूर्ण हुने सरकारको बुझाइ छ। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली संघलगायत विकास साझेदारहरूबाट प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग जुटाउने प्रयास भइरहेको छ। विपद्पछिको आवश्यकता पहिचान तथा पुनरुत्थान योजना निर्माणमा यस्ता संस्थाको सहकार्य महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।

राहतबाट दीर्घकालीन पुनर्निर्माणतर्फ

विपद्को प्रारम्भिक चरणमा उद्धार, राहत, खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा र अस्थायी आवासमा केन्द्रित भएको सरकार अब पुनर्निर्माण तथा आर्थिक पुनरुत्थानतर्फ अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ।

क्षतिग्रस्त सडक र पुल पुनर्निर्माण, खानेपानी तथा विद्युत् सेवा पुनःस्थापना, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण र विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउनु तत्कालका प्रमुख आवश्यकता हुन्। त्यस्तै, जलविद्युत् र पर्यटनजस्ता अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा परेको क्षतिले दीर्घकालीन आर्थिक गतिविधिमा समेत असर पार्न सक्ने भएकाले पुनर्निर्माणलाई आर्थिक पुनरुत्थानसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ।

अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणमा जोड

विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक ठूलो रकम जुटाउनु सरकारका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ। विकास साझेदारसँगको छलफलमा अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण, जलवायु वित्त तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत परिचालनका सम्भावनाबारे पनि जोड दिइएको छ।

सरकारले सकेसम्म अनुदानमा आधारित सहयोगलाई प्राथमिकता दिन खोजिरहेको भए पनि पुनर्निर्माणको ठूलो वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न सहुलियतपूर्ण ऋणसमेत उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। पछिल्लो छलफलमा पनि नेपालले उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्ने विषयलाई महत्व दिएको देखिन्छ।

जलवायु क्षतिपूर्तिको विषय पनि महत्वपूर्ण

यस विपद्लाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग थप सहयोगको माग गरिरहेको छ। नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरे पनि हिमाली भूगोलका कारण जलवायुजन्य विपद्को जोखिम उच्च रहेको सरकारको तर्क छ।

नेपालले हाल अन्तर्राष्ट्रिय Loss and Damage Fund लगायतका संयन्त्रमार्फत जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षतिका लागि सहयोग खोजिरहेको छ। सरकारले विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई केवल राहतको विषय नभई जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यसँग जोडेर अघि बढाउन खोजेको छ।

पुनर्निर्माणमा पारदर्शिता र प्राथमिकता आवश्यक

विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नु पनि सरकारका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ। कुन क्षेत्रमा कति क्षति भयो, कुन पूर्वाधारलाई पहिले पुनर्निर्माण गर्ने र उपलब्ध स्रोत कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट प्राथमिकता आवश्यक छ।

विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई तत्कालीन क्षति पूर्ति गर्ने अभियानमा मात्र सीमित नगरी आगामी दिनमा यस्ता विपद्को जोखिम कम हुने गरी ‘Build Back Better’ अवधारणाअनुसार पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ। विशेषगरी सडक, पुल, जलविद्युत् तथा बस्ती निर्माण गर्दा जलवायु जोखिम र हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो प्राकृतिक जोखिमलाई ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

यसरी अर्थमन्त्री र विकास साझेदारबीचको पछिल्लो छलफलले विपद्पछिको राहतबाट दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको संकेत गरेको छ। अब चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई वास्तविक स्रोतमा परिणत गर्दै प्रभावित नागरिक र क्षेत्रसम्म समयमै पुर्‍याउनु हुनेछ।