उद्योगी–व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्री बालेनको छलफल, निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने उद्देश्यले उद्योगी, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न प्रतिनिधिसँग छलफललाई निरन्तरता दिएका छन्। पछिल्लो समय उनले उत्पादन, व्यापार, निर्यात, पर्यटन, पूँजी बजार, निर्माण तथा महिला उद्यमशीलतासहित विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीका समस्या र सुझाव प्रत्यक्ष रूपमा सुन्ने गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा देखिने कानुनी, प्रशासनिक र नीतिगत जटिलता प्रमुख रूपमा उठ्ने गरेका छन्। निजी क्षेत्रले लगानीका लागि सहज वातावरण निर्माण, सरकारी सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने, नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने तथा उत्पादन र निर्यात बढाउन आवश्यक सहयोग गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेनले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा अघि बढाउने बताउँदै आएका छन्। उद्योग–व्यवसायको विस्तारबाट उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनमा योगदान पुग्ने भएकाले सरकारले आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्ने उनको धारणा छ।

निर्यातमुखी उद्योगमा विशेष जोड

प्रधानमन्त्री शाहले निर्यातजन्य उद्योगका प्रतिनिधिसँग पनि छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन्। प्लाइउड, गलैँचा, पश्मिना तथा अन्य निर्यातमुखी उद्योगका प्रतिनिधिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तुको पहुँच विस्तार गर्न देखिएका समस्या र नीतिगत सुधारका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

निर्यात बढाउन गुणस्तर प्रमाणीकरण, सरकारी प्रक्रियाको सहजता, अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगको पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ। प्रधानमन्त्रीले निर्यात प्रवर्द्धनलाई अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिएर आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

उत्पादन र स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा परेको छ। जुत्ता–चप्पल, तयारी पोसाक, हस्तकला, अर्गानिक कृषि लगायतका क्षेत्रका व्यवसायीले बजार व्यवस्थापन, कच्चा पदार्थ, आयात प्रतिस्थापन, गुणस्तर परीक्षण र निर्यातका चुनौतीबारे जानकारी गराएका छन्।

तयारी पोसाक उद्योगको विकासका लागि छुट्टै ‘टेक्स्टायल एन्ड क्लोदिङ डेभलपमेन्ट काउन्सिल’ गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। रुग्ण उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र स्वदेशमै उपलब्ध कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकता दिने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

अर्गानिक कृषि र हस्तकलामा पनि चासो

प्रधानमन्त्री बालेनले अर्गानिक कृषि व्यवसायी तथा नेपाल हस्तकला महासंघका प्रतिनिधिसँग समेत छलफल गरेका छन्। अर्गानिक उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन आवश्यक प्रमाणीकरण प्रक्रिया नेपालमै सहज बनाउनुपर्ने व्यवसायीको माग थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रमाणीकरणका लागि विदेशमा निर्भर रहँदा लागत बढ्ने भएकाले नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रमाणीकरण प्रणाली विकास गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूले बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीले अर्गानिक कृषि उत्पादनको प्रवर्द्धन, रासायनिक मल तथा विषादीको अनियन्त्रित प्रयोग नियन्त्रण र उत्पादनको बजार विस्तारका लागि आवश्यक कदम चाल्ने बताएका छन्।

हस्तकला क्षेत्रका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा भने कला संरक्षण, पुस्तान्तरण, रोजगारी सिर्जना, निर्यात र बजार विस्तारका विषय उठेका थिए। नेपाली हस्तकलालाई स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा थप प्रवर्द्धन गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।

पूँजी बजार र वित्तीय क्षेत्रबारे पनि छलफल

प्रधानमन्त्रीले पूँजी बजार, धितोपत्र व्यवसाय तथा बीमा क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरेका छन्। बजारको दीर्घकालीन विकासका लागि कानुनी, संस्थागत र प्रणालीगत सुधार आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बताएका थिए।

पूँजी बजारलाई थप व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने, लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने तथा वित्तीय क्षेत्रको क्षमता विस्तार गर्ने विषयमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने सुझाव व्यवसायीहरूले दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले प्राप्त सुझावलाई नीतिगत सुधारसँग जोडेर अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

निर्माण र पर्यटन व्यवसायीका समस्या पनि प्राथमिकतामा

निर्माण व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा भुक्तानी, ठेक्का व्यवस्थापन, आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने समय, म्याद थप तथा बैंकिङ र लगानीसम्बन्धी समस्या उठेका थिए। निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए।

त्यसैगरी होटल व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा पर्यटन क्षेत्रको विस्तार र होटल व्यवसायको समस्या समाधानका विषयमा कुराकानी भएको थियो। पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने प्रधानमन्त्रीको धारणा थियो।

सरकार–निजी क्षेत्र संवादलाई निरन्तरता दिने संकेत

प्रधानमन्त्री बालेनले विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्नुको मुख्य उद्देश्य उद्योग–व्यवसायले भोगिरहेका वास्तविक समस्या प्रत्यक्ष रूपमा बुझेर समाधान खोज्नु रहेको देखिन्छ। यसबाट सरकारका आर्थिक नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रका सुझावलाई समेट्ने प्रयास भइरहेको संकेत मिल्छ।

व्यवसायीहरूले पनि सरकारसँग नियमित र परिणाममुखी संवादको व्यवस्था हुनुपर्ने, नीतिगत निर्णयमा निजी क्षेत्रको अनुभव समेटिनुपर्ने तथा उद्योग सञ्चालनका अनावश्यक प्रक्रिया हटाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्।

समग्रमा, प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो संवादले उत्पादन वृद्धि, लगानी विस्तार, निर्यात प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने विषयलाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राख्न खोजिएको देखाएको छ। अब यी छलफलबाट आएका सुझावलाई व्यवहारमा कति छिटो कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ।