पुँजी बजार सुधारको पुरानै समस्या : प्रतिवेदन धेरै, कार्यान्वयनमा अझै प्रश्न

काठमाडौं । नेपालको पुँजी बजारमा सुधारको चर्चा नयाँ विषय होइन। बजारमा समस्या देखिएपछि अध्ययन समिति गठन गर्ने, सरोकारवालासँग सुझाव लिने र सुधारका योजना सार्वजनिक गर्ने क्रम लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। तर अध्ययन र सुझावपछि ती विषय व्यवहारमा कति लागू भए भन्ने प्रश्न भने अझै उठिरहेको छ।

पछिल्लो समय सरकारले पुँजी बजारको विकास र सुधारका लागि पुनः चासो देखाएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारका उपाय अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ। यसले बजार सुधारको विषय फेरि सरकारी प्राथमिकतामा आएको संकेत गरेको छ।

तर लगानीकर्ताको मुख्य चासो भने नयाँ घोषणा वा अध्ययनभन्दा पनि विगतमा तयार भएका प्रतिवेदन र सुझावको कार्यान्वयनमा छ। लामो समयदेखि विभिन्न समिति र निकायले बजार सुधारका विषयमा अध्ययन गर्दै आएका छन्। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नेप्सेको पुनर्संरचना, गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता, सर्ट सेलिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा बजारका अन्य संरचनागत विषयमा पटक–पटक अध्ययन भएका छन्।

अध्ययनपछि फेरि अर्को अध्ययन

पुँजी बजारसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि विगतमा गठन भएका समितिले विभिन्न सुझाव दिँदै आएका छन्। कतिपय सुझाव कानुनी संशोधनसँग सम्बन्धित छन् भने कतिपय बजारको संरचना, प्रविधि र नियमन प्रणाली सुधारसँग जोडिएका छन्।

तर एउटा प्रतिवेदनबाट समाधान हुनुपर्ने विषय अर्को अध्ययनसम्म पुग्ने अवस्था देखिँदा लगानीकर्तामा निराशा बढेको छ। बजारको संरचनात्मक समस्या समाधानका लागि स्पष्ट समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र कार्यान्वयनको अनुगमन आवश्यक भए पनि त्यस्तो संयन्त्र कमजोर रहेको आलोचना हुँदै आएको छ।

नयाँ योजना पनि कार्यान्वयनको चरणमा

पछिल्लो समय नेपाल धितोपत्र बोर्डले भने पुँजी बजार विकास मार्गचित्र, २०८३ र चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार सुधारका काम अघि बढाइएको जनाएको छ। बोर्डले बजारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सम्बद्ध संस्थालाई निर्देशनसमेत जारी गरेको छ।

बोर्डले प्राथमिक पुँजी बजार सुधार नीति, २०८३ तथा प्राथमिक बजार विकाससम्बन्धी श्वेतपत्र पनि सार्वजनिक गरेको छ। त्यस्तै मार्जिन ऋण कारोबारसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक गरी सुझाव मागिएको छ।

यसले सुधारको प्रक्रिया अघि बढेको देखाए पनि लगानीकर्ताका लागि मुख्य प्रश्न यसको प्रभाव बजारमा कहिले देखिन्छ भन्ने हो।

संरचनागत सुधारको आवश्यकता

नेपालको पुँजी बजारमा अझै पनि केही महत्वपूर्ण कमजोरी रहेको विभिन्न अध्ययनले औंल्याउँदै आएका छन्। बजारमा इक्विटी अर्थात् सेयरको प्रभुत्व बढी छ भने ऋणपत्र तथा अन्य दीर्घकालीन वित्तीय उपकरणको प्रयोग तुलनात्मक रूपमा सीमित छ।

त्यस्तै नेप्से र नियामक संरचनाको पुनर्संरचना, बजारमा नयाँ वित्तीय उपकरणको प्रवेश, विदेशी तथा गैरआवासीय लगानी विस्तार, संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका बढाउने तथा प्रविधिगत क्षमता सुधार गर्नुपर्ने विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएका छन्।

यस्ता सुधारले बजारको आकार मात्र बढाउने नभई पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने वातावरण बनाउन सक्ने विज्ञहरूको धारणा छ।

लगानीकर्ताको विश्वास मुख्य विषय

शेयर बजार केवल नीति र नियमबाट मात्र सञ्चालन हुँदैन। लगानीकर्ताको विश्वास, स्थिर नीति र भविष्यप्रतिको अपेक्षाले पनि बजारको दिशामा ठूलो प्रभाव पार्छ।

सरकार तथा नियामक निकायले पटक–पटक सुधारको प्रतिबद्धता जनाउने तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने अवस्था दोहोरिँदा बजार सहभागीमा नीतिगत अनिश्चितता बढ्न सक्छ। त्यसैले अब नयाँ अध्ययन थप्नुको सट्टा पहिले तयार भएका प्रतिवेदनमध्ये तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने विषय पहिचान गरी समयसीमासहित अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारी आवश्यक

पुँजी बजार सुधार कुनै एक निकायको प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन। अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सीडीएस एन्ड क्लियरिङ तथा बजारका अन्य सहभागीबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुन्छ।

कानुनी संशोधन आवश्यक पर्ने विषयमा सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भने नियामकीय र प्राविधिक सुधार सम्बन्धित निकायले अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा एउटा निकायले अर्को निकायलाई देखाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भएकाले कार्यान्वयनको स्पष्ट संरचना आवश्यक देखिन्छ।

सुझाव लिनेभन्दा परिणाम देखाउने चुनौती

धितोपत्र बोर्डले पछिल्लो समय बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षसँग भेटघाट र परामर्श गरेर सुझाव संकलन गरिरहेको जनाएको छ। प्राप्त सुझावलाई कार्ययोजनामा समेटेर तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुधार अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि बोर्डले व्यक्त गरेको छ।

अब बजार सहभागीको अपेक्षा भने सुझाव संकलनमै सीमित नहोस् भन्ने हो। अध्ययन र छलफललाई ठोस निर्णयमा रूपान्तरण गर्दै कार्यान्वयनको प्रगति सार्वजनिक गर्न सके मात्र लगानीकर्ताको विश्वास बढ्न सक्छ।

समग्रमा, नेपालको पुँजी बजारमा समस्या पहिचान गर्ने काम लामो समयदेखि हुँदै आएको छ। अबको आवश्यकता समस्या पहिचानभन्दा बढी समाधान कार्यान्वयन गर्नु हो। विगतका प्रतिवेदनबाट उपयोगी सुझाव छनोट गरी प्राथमिकता निर्धारण, समयसीमा तोक्ने र जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउने हो भने मात्र पुँजी बजार सुधारले वास्तविक गति लिन सक्ने देखिन्छ।