जलवायु क्षतिबारे नेपालको आग्रहमा हानि तथा नोक्सानी कोषको प्रतिक्रिया

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा गएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालले तत्काल आर्थिक सहयोग माग्दै पठाएको पत्रप्रति हानि तथा नोक्सानी कोषले जवाफ दिएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण अत्यधिक जोखिममा परेको नेपालले बाढीबाट भएको ठूलो जनधन तथा पूर्वाधारको क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाका लागि कोषसँग सहयोग मागेको थियो।

नेपाल सरकारले गत अगस्ट ३१ मा हानि तथा नोक्सानी कोषको बोर्डलाई पत्र पठाउँदै भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति अत्यन्त गम्भीर रहेको र त्यसको सामना गर्न नेपालको तत्कालीन क्षमता पर्याप्त नरहेको जनाएको थियो। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले संयुक्त रूपमा पत्र पठाउँदै विपद्को गम्भीरतालाई ध्यानमा राखेर छिटो निर्णय गर्न आग्रह गरेका थिए।

तत्काल सहयोगका लागि नेपालको आग्रह

नेपालले बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति हुनुका साथै घर, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा क्षति पुगेको जनाएको थियो। बाढीका कारण प्रभावित क्षेत्रमा अत्यावश्यक सेवा, बजार, रोजगारी तथा यातायात सम्पर्कसमेत प्रभावित भएको सरकारको भनाइ थियो।

सरकारले बाढीबाट भएको आर्थिक र गैरआर्थिक क्षतिको पूर्ण विवरण तयार भइनसकेको भए पनि प्रारम्भिक मूल्यांकनले क्षतिको स्तर निकै ठूलो रहेको उल्लेख गरेको थियो। त्यसैले विस्तृत क्षति मूल्यांकन पूरा हुनुअघि नै कोषबाट आपत्कालीन सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको थियो।

कोषबाट सकारात्मक संकेत

हानि तथा नोक्सानी कोषले नेपालले यसअघि गरेको अर्को प्रस्तावअन्तर्गत २ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको जलवायु वित्त सहयोग स्वीकृत गरेको छ। यो रकम भोटेकोशी बाढी आउनुअघि नै नेपालले पेस गरेको प्रस्तावका आधारमा स्वीकृत भएको हो।

तर भोटेकोशी बाढीपछि नेपालले अगस्ट ३१ मा छुट्टै रूपमा पठाएको आपत्कालीन सहयोगसम्बन्धी पत्रमा भने अझै छुट्टै निर्णय हुन बाँकी रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। कोषले त्यस विषयमा नेपाललाई पठाएको जवाफले आगामी प्रक्रियाका लागि बाटो खुलाउने अपेक्षा गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन बढ्दै

नेपालको आपत्कालीन मागप्रति विभिन्न विकासशील तथा जलवायु जोखिममा रहेका देशहरूले समर्थन जनाएका छन्। एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका तथा साना टापु राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने समूहहरूले कोषलाई नेपालका लागि शीघ्र निर्णय गर्न आग्रह गरेका छन्।

नेपालले आफ्नो मागलाई केवल आर्थिक सहयोगको विषय नभई जलवायु न्यायसँग जोडेर अघि बढाइरहेको छ। अत्यन्त न्यून मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम र त्यसबाट हुने क्षतिको ठूलो भार बेहोर्नुपरेको सरकारको तर्क छ।

बाढीको क्षति ठूलो

अगस्ट २६ मा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा तथा आसपासका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो। बाढीपछि सडक, पुल, घर तथा जलविद्युत् संरचनामा क्षति पुग्दा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको काम चुनौतीपूर्ण बनेको छ। प्रारम्भिक सरकारी विवरणअनुसार मुलुकभर भएको क्षतिको मूल्य निकै ठूलो रहेको छ र विस्तृत क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकन अझै जारी छ।

नेपालले कोषबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई प्रभावित समुदायको तत्काल राहतसँगै अत्यावश्यक पूर्वाधार पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अब भोटेकोशी बाढीका लागि छुट्टै माग गरिएको आपत्कालीन सहयोगमा हानि तथा नोक्सानी कोषले कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।